कोविड-19च्या निमित्ताने जगभर आरोग्याचे संकट उभे आहे. या समस्येबरोबरच अन्न संकट येण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे. सर्वच क्षेत्रातील लॉकडाऊनमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प होत असले तरी शेती क्षेत्राला लॉकडाऊन करून चालणार नाही. कारण यामुळे महामारी आणि अन्नाचे भूकबळी संयुक्तपणे कार्य करू लागले तर पृथ्वीवरचे मानवी अस्तित्व संपुष्टात येईल. शेतीचे लॉकडाऊन सर्व जगालाच परवडणारे नाही. शेतीतील उत्पादन प्रक्रिया सातत्याने चालूच ठेवणे आवश्यक आहे. शेतीशी संबंधित सर्व आदानप्रदान क्षेत्राचे देखील लॉकडाऊन उठविले गेले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व शेती संघटनेने (फूड अँड ऍग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन) फूड कोईलिशन (अन्न सम्मीलन) सुरू केले आहे. ही योजना प्रथमत: इटलीने जूनमध्ये सुरू केली. 31 जुलै 2020 अखेरीस जगातील 35 राष्ट्रे या सम्मीलन प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाली आहेत. आणखीन काही राष्ट्रे यामध्ये सहभागी होतील.
भूक आणि कुपोषण मिटवणे हे शाश्वत विकासाचे ध्येय आहे. कोविडमुळे ग्रामीण आरोग्य बिघडले तर शेतीत राबणारे हात थंड राहतील. लॉकडाऊनमुळे शेतीची आदान अनियमितपणे पुरविली जातील, त्याचा शेती क्षेत्रावर थेट परिणाम होतो. उत्पादन कमी अथवा उत्पादन शून्यावर येऊ शकते. त्यामुळे अन्न पुरवठय़ाची साखळी खंडित होते. जग अन्न संकटात झोकले जाऊ शकते. तसेच शेती उत्पादनावर प्रक्रिया करणारे आणि कारखानदारी वस्तू बनविणारे क्षेत्र लॉकडाऊन झाले तर शेतकऱयांच्या उत्पादनाला मागणी राहणार नाही. फुले, फळे याबाबत काही वाईट संकट आलेले आपण पाहतो. किंबहुना अशा वस्तूंचे उत्पादन होणार देखील नाही. त्यामुळे शेती व मानवी उपभोग्य क्षेत्रामध्ये असमतोल निर्माण होईल आणि आरोग्य व शेती संकटात लोटली जाईल. या भीतीने एफओएने ही अन्न सम्मीलन योजना अमलात आणली आहे.
सध्या जगातील 690 दशलक्ष लोकांना बिछान्यावरची भूक (बेड हंग्री) समस्या सौम्यपणे भेडसावते आहे तर 135 दशलक्ष लोकांना कडेलोट भूक समस्या (ब्रींक हंग्री) तीव्रपणे भेडसावते आहे. कोविड महामारीमुळे यामध्ये वाढ होण्याची दाट शक्मयता आहे. त्यामुळे सत्त्वयुक्त व पोषणयुक्त अन्नव्यवस्था निर्माण केली गेली पाहिजे. एफएओच्या 2020 सालातील अन्न संकटाचा अहवाल काही बाबींचे गांभीर्य ओळखून लिहिला गेला आहे. विशेषत: त्यामध्ये कोविड-19 च्या आरोग्य आणि अन्न संकटाची पार्श्वभूमी देऊन त्यावरचा इलाज सुचित केलेला आहे. अन्न उत्पादनाच्या साखळीमध्ये अनेक अडथळे येत आहेत. विशेषत: आयात-निर्यातीच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे आल्यामुळे काही देशातून मिळणारा कच्चा माल न मिळाल्यामुळे आदान क्षेत्रामध्ये काही अंशी तुटवडा जाणवणार आहे. सध्या आहे त्या साठय़ाचाच वापर होत आहे. त्यामुळे ताबडतोब ती समस्या भेडसावणार नाही. पण भविष्यकाळात अनेक अडथळे येतील. अन्नधान्याच्या जुलै 2020 च्या किमतीमध्ये 1.2 टक्क्मयांनी वाढ झाली आहे. (6-8-2020 ची स्थिती) वनस्पती तेलाच्या किमती 7.6 टक्क्मयांनी वाढल्या आहेत. डेअरी उत्पादनाच्या किमती 3.5 टक्क्मयांनी वाढल्या आहेत. (चीज, बटर आणि दूध पावडर), तृणधान्याच्या किमतीत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. मक्मयाच्या आणि बाजरीच्या किमतीमध्ये वाढ दिसते. साखरेच्या किमती 1.4 टक्क्मयांनी वाढल्या आहेत. ब्राझिलमध्ये बायोफ्युएलच्या उत्पादनावर भर दिल्यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी झाले आणि थायलंडमध्ये दुष्काळी स्थिती असल्यामुळे साखरेची किंमत वाढल्याचे सांगितले जाते.
अन्न सुरक्षितता, सुरक्षित अन्न व्यवस्था आणि पोषणक्षम शेती व्यवस्था या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यांचा थेट प्रभाव आरोग्यावर पडतो. भूक आणि कुपोषणाची समस्या दूर करायचीच आहे. पण त्याचबरोबर कोविडमुळे येणाऱया अन्न संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. क्लायमेट-स्मार्ट इन्व्हेस्टमेंटवर भर देणे आवश्यक आहे. कारण हवामान बदलामुळे अन्न साखळी तुटण्याची शक्मयता आहे.
भारतामध्येदेखील कोविडच्या समस्येवर मात करण्यासाठी काही धोरणात्मक बाबी मांडलेल्या आहेत. सॅनिटेशन आणि हायजीनसंबंधी योग्य ती सूची दिली आहे. तसेच वाहतूक व दळणवळणसंबंधी व्यापक मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. अन्नसाठय़ासंबंधी काही देखरेखवजा धोरणे आखली आहेत. बँकांना वित्तीय मदत केलेली आहे. किंमत नियंत्रकाचे धोरण आखण्यात आले आहे. किंमत हस्तक्षेपी धोरणामुळे साठेबाजी, किंमत नियंत्रण आणि देखरेख यंत्रणा वाढविली आहे. अन्न सम्मीलनाच्या विविध योजना अमलात आणल्या जात आहेत. मक्मयावरील टॅरिफ रेट कोटय़ामध्ये घट केलेली आहे.
अन्न सम्मीलन योजनेच्या आराखडय़ामध्ये एखाद्या परिणाम भोगणाऱया देशाला तांत्रिक, वित्तीय, राजकीय पाठिंबा देण्याची योजना आहे. विशेषत: कोविडमुळे आरोग्य, पोषणमूल्ये, जीवनसत्त्वे, सकस आहार आणि पोषणद्रव्ये पुरविण्याच्या उद्देशाने एखाद्या देशाला मदत करण्याची सोय व पद्धती यामध्ये अभिप्रेत आहे. खासगी क्षेत्र, शेतकरी संघटना, सरकार व स्वयंसेवी संस्था यांना सुरक्षित अन्न निर्मितीच्या दृष्टीने सल्ला देणे अथवा सल्ला घेण्याची सोय आहे. अन्न व्यवस्थेच्या धोरणासंबंधी कोणीही सल्ला देऊ शकतो. त्यासाठी एफएओने एक नमुना तयार केलेला आहे. त्या नमुन्यामध्ये कोणीही सल्ला देऊ शकतो, धोरण देऊ शकतो. तसेच संशोधन साहाय्य देण्याचीसुद्धा तरतूद आहे.
दीर्घकालीन धोरणाच्या आराखडय़ामध्ये पोषणयुक्त अन्न निर्मितीवर अधिक भर दिला जाणार आहे. शाश्वत अन्न निर्मितीच्या प्रक्रियेतील कोणतीही पद्धती स्वीकारणे हिताचे असल्यामुळे अशा पद्धती कोणीही सुचवू शकतो. शेतमालाचे उत्पादन वाढविण्याचे कोणतेही तंत्र विकसित करू शकतो. छोटय़ा व लघु शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढेल अशा योजना बनवू शकतो. जगाच्या अन्न संकटाच्या निमित्ताने धोरणात्मक दृष्टी देऊ शकतो. विशेषत: संशोधनाला अधिक प्राधान्य दिलेले आहे. काही खासगी संस्थादेखील मदत करीत आहेत. आर्थिक, तांत्रिक आणि राजकीय पाठबळ मिळत राहिल्याने देशा-देशामध्ये सलोखा, सामर्थ्य आणि सम्मीलन तयार होईल. आणि जगावरचे संकट कायमपणे दूर करता येईल. आर्थिक विकासाच्या उच्चत्तम टप्प्यामध्येदेखील भूकबळी, कुपोषण, दारिद्रय़ यासारख्या प्रश्नांमुळे जगणे त्रस्त झाले आहे. आता त्यामध्ये कोविड-19 च्या समस्येची भर पडली आहे.
प्रतिकारशक्ती वाढविणाऱया पोषकमूल्य अन्न उत्पादनामुळे जगातील आरोग्य समस्या सोडविता येणे शक्मय आहे. विशेषत: आपला देश सबंध जगाला मार्गदर्शन करू शकतो. योग, आयुर्वेद, युनानी वगैरे आरोग्य पद्धतींचा विस्तार आणि औषधी वनस्पती उत्पादन यामुळे भारताची भूमिका जगाला महत्त्वाची वाटणार आहे.
डॉ. वसंतराव जुगळे :9422040684