कोरोना साथीतून निर्माण झालेल्या आर्थिक कुंठितावस्थेतून बाहेर पडत देशाच्या अर्थचक्राला वेग मिळणे, हे निश्चितपणे शुभचिन्ह म्हटले पाहिजे. केंद्राच्या व राज्याच्या जीएसटी संकलनात झालेली वाढ, गृहविक्रीतील वृद्धी, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात उद्दिष्टापेक्षा पाच हजार कोटी अधिक महसूल उत्पन्न मिळणे, हे सारे देश सावरत असल्याचेच द्योतक मानता येईल. नववर्षारंभी असे सकारात्मक व उत्साहवर्धक चित्र निर्माण होणे, नक्कीच आशादायी होय. कोरोना स्थितीमुळे मागच्या दोन वर्षांत अर्थकारणाला बेक बसला होता. 2020-2021 या आर्थिक वर्षात एकूण जीएसटी उत्पन्न 11.37 लाख कोटी रुपयांपर्यंत खालावले होते. त्या तुलनेत 2021-22 च्या उत्पन्नात 30 टक्क्यांनी वाढ होणे, ही मोठी मजल ठरते. यंदाचे उत्पन्न जवळपास 14.83 लाख कोटी रुपयांवर गेले असून, यात महाराष्ट्राचा वाटा तब्बल दोन लाख 17 हजार कोटी असणे, यातूनच या स्तरावरील महाराष्ट्राचे अग्रेसरत्व अधोरेखित होते. वास्तविक, वस्तू व सेवा करप्रणाली लागू झाल्यापासून देशात कायमच महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. यंदाही महाराष्ट्राने आपला दबदबा कायम राखल्याचे दिसून येते. यात महाराष्ट्राने गुजरातलाही पिछाडीवर सोडले असून, या राज्याने गोळा केलेला कर हा महाराष्ट्रापेक्षा निम्मा म्हणजेच एक लाख कोटी रुपयांनी कमी आहे. देशाचा विचार करता मार्चमध्ये एक लाख 42 हजार 95 कोटी इतके जीएसटी संकलन झाले. तर महाराष्ट्राने त्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावत 20 हजार 305 कोटी इतके जीएसटी संकलन करण्यात यश मिळविले. देशाच्या आर्थिक तसेच सर्वांगीण विकासात महाराष्ट्राने नेहमीच महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. आजमितीला देशाच्या जीडीपीतही महाराष्ट्राचा हिस्सा 13.9 टक्के इतका आहे. तर जीएसटी कर संकलनात तो 14.70 टक्के इतका असल्याचे पहायला मिळते. मुंबई ही तर देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. ही राजधानी अन्यत्र वळविली जाईल, अशा शंकाकुशंका अधूनमधून घेतल्या जात असतात. त्या खऱया की खोटय़ा हा भाग अलाहिदा. किंबहुना, मुंबईइतके आर्थिक उलाढाल असणारे दुसरे शहर नाही, हे मान्य करावे लागेल. मुंबईत जागेचा प्रश्न कितीही बिकट असो. पण, रोजगार देणारे शहर म्हणून आजही लोक मुंबापुरीकडेच आशेने पाहतात. राज्यातील नव्हे; तर देशभरातील लोकांना म्हणूनच मुंबई आपलीशी वाटते. स्वाभाविकच आर्थिक आघाडीवर कायमच चालना देणाऱया मुंबई व महाराष्ट्राकडून भविष्यातही हा सिलसिला कायम ठेवला जाईल, यात कोणतीही शंका वाटत नाही. दस्त नोंदणीतील राज्याची कामगिरीही अशीच उत्साहवर्धक म्हणायला हवी. कोरोनात राज्यातील मालमत्ता खरेदी विक्री व्यवहार ठप्प झाले होते. परंतु, आता ते पूर्ववत झाल्याचे स्पष्ट होते. वर्षभरात यातून राज्याला तब्बल 34 हजार कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा हा महसूल पाच हजार कोटींनी अधिक आहे. हा नक्कीच प्लस पॉईंट ठरावा. अर्थकारणाच्या दृष्टीने गृहविक्री हादेखील महत्त्वाचा घटक मानतात. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत देशातील दिल्ली राजधानी परिसर, मुंबई महानगर, बेंगळूर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या सात शहरांत घरविक्रीत 71 टक्के इतकी वाढ झाल्याची माहिती ऍनारॉक प्रॉपर्टी या सल्लागार संस्थेकडून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे 2015 नंतर प्रथमच इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर गृहविक्री झाली आहे. गतवर्षी याच तीन महिन्यांच्या कालावधीत 58,290 घरांची विक्री झाली होती. या वर्षी ती 99,550 इतकी असल्याचे आढळून येते. हे चांगले चिन्ह मानता येईल. मागच्या दोन वर्षांत भारतीय शेअर बाजारातील हेलकावे गुंतवणूकदारांनी अनुभवले आहेत. कोरोना साथीच्या प्रारंभीच्या अवस्थेत म्हणजेच मार्च 2020 मध्ये 25 हजारांच्या आसपास घसरलेल्या सेन्सेक्सने नंतर टप्प्याटप्प्याने उसळी घेत अगदी 62 हजारापर्यंत टप्पा गाठल्याचे आपण पाहिले. मात्र, रशिया व युक्रेन युद्धासह विविध घटकांच्या परिणामामुळे तो अलीकडे अगदी 52 हजारांपर्यंत खाली आला. नव्या आर्थिक वर्षारंभी त्याने पुन्हा 59 हजारांवर येणे, हादेखील एक चांगला संकेत म्हटला पाहिजे. अर्थचक्र आणखी गतिमान झाले, तर शेअर बाजारातील स्थितीही तितकीच उत्साहवर्धक असू शकते. गुढीपाडव्यापासून राज्य निर्बंधमुक्त करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रासारख्या राज्याने घेतला आहे. याद्वारे दोन वर्षे लादलेले सर्व निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मास्कच्या सक्तीतून नागरिकांची सुटका करण्यात आली असून, त्याचा वापर ऐच्छिक करण्यात आला आहे. हे पाहता राज्यात आता कोणतेही निर्बंध नसतील. राज्याच्या अर्थकारणाला अधिकची चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरावा. तरीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे आवश्यक ती खबरदारी घेणेही क्रमप्राप्त ठरेल. चीनसह यूरोपमधील काही देशांमध्ये कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढल्याचे दिसून येते. परिणामी या देशांमधील काही शहरांत लॉकडाऊन करावे लागल्याचे सांगितले जाते. साहजिकच कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळला, असे मानता येत नाही. म्हणूनच काळजी ही घ्यावीच लागेल. एकीकडे अर्थोत्साही वातावरण असताना दुसऱया बाजूला सिलिंडर व इंधन दरातील वाढ धास्ती वाढवते आहे. 22 मार्चपासून सिलिंडर दरवाढीला सुरुवात झाली असून, सर्वप्रथम विनाअनुदानित सिलिंडरच्या किमतीत 50 रु.नी वाढ झाली. आता नववर्षारंभी व्यावसायिक वापराचा गॅस सिलिंडर 250 रु.नी महागला आहे. त्यामुळे हॉटेलिंगही महागणार, यात कोणताही संदेह उरत नाही. सिलिंडर दरवाढीची झळ बसलेल्या ग्राहकांना सातत्याने इंधन दरवाढीलाही सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे सामान्यांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडल्याचे दिसते. हे चित्र असेच राहिले, तर त्यातून चलनवाढ वा महागाईचा भडका उडू शकतो. सामान्यपणे महागाईच्या काळात लोकांचा पैसे खर्च न करण्याकडे कल असतो. अगदी प्राधान्यक्रम ठरवून आवश्यक त्याप्रमाणात लोक खर्च करतात. त्याचा एकूणच जनतेच्या क्रयशक्तीवर वा अर्थकारणावर परिणाम होत असतो. असे होणे, हे आत्ताच कुठे वेग धरू पाहणाऱया अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही. हे पाहता या आघाडीवरही सकारात्मक वातावरण तयार करावे लागेल.
Previous Articleकंठी कौस्तुभमणी विराजित
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.