2022 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात आत्मविश्वास व्यक्त : आर्थिक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा : यंदा मान्सूनही समाधानकारक राहण्याचे अनुमान
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आगामी आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर 8 ते 8.5 टक्के राहील असा विश्वास 2022 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. कोरोनाचे आव्हान असतानाही देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थिर असून ती उत्तरोत्तर अधिक दृढ होत जाईल. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये सुधारणा होत असून हे आशादायी चित्र आहे, असा आत्मविश्वास सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे.
कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने देशव्यापी लसीकरण अभियान हाती घेतले आहे. एक वर्षभराच्या काळात देशातील 75 टक्के प्रौढ जनतेचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. लसीची एक मात्रा मिळालेल्यांची संख्या 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. 15 ते 18 वयोगटातील किशोरांपैकीही साडेचार कोटी जणांना लस देण्यात आली आहे. लसीकरणाच्या या व्यापक धोरणामुळे तिसऱया लाटेची तीव्रता कमी राहिली आहे. परिणामी, आता अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली असल्याचे या सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले. इतरही अनेक बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला.
आणखी अडथळे अशक्य
अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारात आता आणखी अडथळे येणार नाहीत. कोरोनाच्या तिसऱया उद्रेकाची तीव्रता कमी राखण्यात यश आले आहे. अर्थव्यवस्थेची प्रगती आता कोरोनापूर्व काळातील वर्षांपेक्षाही अधिक होत आहे. यंदाचा मान्सूनही समाधानकारक राहणार आहे, असे अनुमान आहे. तसेच इंधन तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर आगामी आर्थिक वर्षात 70 त 75 डॉलर्स इतके राहतील. विद्यमान आर्थिक वर्षावर कोरोनाच्या दुसऱया उद्रेकाचा प्रभाव अपेक्षेपेक्षा बराच सौम्य राहिला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीला अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे, असेही स्पष्टीकरण आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष 2021-2022 (विद्यमान आर्थिक वर्ष) मध्ये खपामध्ये 70 टक्के वाढ दिसून आली आहे. सरकारकडून केला जाणारा खर्च या वर्षात सर्वात महत्त्वाचा घटक होता. ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि वाहने यांच्या मागणीतही मोठी वाढ दिसून आली. लसीकरणाच्या झपाटय़ाने कोरोनाची धास्ती मोडली गेली असून लोकांचा अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास वधारला आहे. परिणामी अर्थव्यवस्था वेगाने स्थिरावू लागली आहे, असे अनुमान सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले आहे.
वाढला अर्थव्यवस्थेचा वेग
2021-2022 या वर्षातील, अर्थात सध्याच्या आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्था विस्ताराचा वेग हे वर्ष संपण्याच्या वेळी 9.2 टक्क्यांपर्यंत पोहचेल. अपेक्षेपेक्षा तो 1 टक्का जास्त असेल. तर त्यापुढच्या, अर्थात 2022-2023 या आर्थिक वर्षातील विकास दर 8.5 टक्के असेल अशी अनुमाने व्यक्त करण्यात आली आहेत.
विदेशी घटकही परिणामकारक
अर्थव्यवस्थेवर देशातंर्गत घटकांप्रमाणेच विदेशी आर्थिक घटकांचाही परिणाम होत असतो. कोरोनाच्या संकटाने साऱया जगाला वेढल्याने विकसीत देशांनाही सावध आर्थिक धोरणे स्वीकारावी लागली आहेत. तेथील बँकांनी व्याजदरासंबंधी हातचे राखून धोरण आखल्याने भारतासारख्या विकसनशील देशांनाही जपून पावले टाकावी लागणार आहेत. अशा अवघड स्थितीतही देशाची अर्थव्यवस्था डगमगलेली नाही, असे आर्थिक सर्वेक्षणात विशेषत्वाने अधोरेखित करण्यात आले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय ?
आर्थिक सर्वेक्षण अर्थसंकल्पाआधी एक दिवस संसदेत सादर करण्याची पद्धती 1951 मध्ये सुरु झाली होती. आर्थिक सर्वेक्षण हा मावळत्या आर्थिक वर्षाचा आढावा असतो. मावळत्या आर्थिक वर्षात देशाने कोणत्या आर्थिक विभागात कशी प्रगती साधली आणि आगामी आर्थिक वर्षात देश कोठपर्यंत पोहचू शकतो, याचे हे सादरीकरण असते. आर्थिक सर्वेक्षणाचे साहाय्य आगामी आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करतानाही घेतले जाते. या सर्वेक्षणावरुन आर्थिक स्थितीची कल्पना सर्वांना येते. म्हणून तो प्रतिवर्ष सादर केला जातो.