ऑक्टोबर महिन्यात देशाच्या निर्मिती क्षेत्राने टाळेबंदीमुळे राहून गेलेला सारा अनुशेष भरून काढला आहे. औद्योगिक उत्पादनाने तेरा वर्षांची विक्रमी पातळी गाठली, तर विक्रीनेही बारा वर्षांतील सर्वाधिक मासिक वृद्धी दर्शवली आहे. निर्मिती क्षेत्रात सलग तिसऱया महिन्यात वाढ झाली आहे. पीएमआय किंवा निर्मिती खरेदी व्यवस्थापन निर्देशांक ऑक्टोबरमध्ये समाधानकारक अशा 50 अंशांच्या पुढे, म्हणजे 58.9 पर्यंत झेपावला आहे. कोविडमुळे लागू केलेल्या निर्बंधांच्या कारणाने चार-सहा महिने बाजार जवळजवळ बंदच होता. टाळेबंदीत शिथिलता मिळत गेल्यानंतर बाजारपेठेतील परिस्थिती सुधारली. हळूहळू मागणीही वाढू लागली. दिवाळी आधी ही आंनदवार्ताच म्हणावी लागेल.
देशातील खासगी निर्मिती क्षेत्रातील हालचाली टिपणारा आयएचएस मार्केट इंडिया निर्देशांक गेल्या महिन्यात सलग तिसऱयांदा विस्तारला आहे. या निर्देशांकाचा 50 अंश हा मध्यबिंदू, 50 च्या पुढे प्रगतीची पातळी राहण्याचे संकेत आहेत. सलग 32 महिने वृद्धी दर्शवल्यानंतर निर्मिती क्षेत्राचा पीएमआय निर्देशांक चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच, म्हणजे एप्रिल महिन्यात उणे स्थितीत राहिला होता. त्या टप्प्यावरून आपण आता बरीच प्रगती केली आहे. यंदा प्रामुख्याने आरोग्य क्षेत्रातील उत्पादित वस्तूंना अधिक मागणी राहिली आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर 2020 मध्ये निर्यात वस्तूंसाठी ऑर्डर्सची वृद्धी सहा वर्षांच्या उच्चांकी स्तरावर गेली आहे. मागणी वाढल्यामुळे कंपन्यांनी आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्यास गुंतवणूक सुरू केली आहे. परंतु त्याचवेळी चिंतेची बाब म्हणजे, देशातील तेल उत्पादक पदार्थ, रत्ने, दागिने व चामडय़ाच्या वस्तूंना विदेशात कमी मागणी आहे. सलग सहा महिन्यांतील घसरणीनंतर सप्टेंबर महिन्यात निर्यात सहा टक्क्यांनी वाढली होती. परंतु उपरोल्लेखित वस्तूंची मागणी कमी झाल्यामुळे ऑक्टोबरला पुन्हा फटका बसला. काही वस्तूंच्या ऑर्डर्समध्ये वाढ झाली असली, तरी प्रत्यक्ष वस्तूंच्या निर्यातीत ऑक्टोबरमध्ये 5.4 टक्के घटच झाली. अर्थव्यवस्थेत सर्वसाधारणतः सुधारणा होणे, हे स्वागतार्हच आहे. परंतु याबाबत उद्योगपती राजीव बजाज यांनी सावधगिरीचाही सल्ला दिला आहे. दुचाकी वाहनांची मागणी सणासुदीच्या दिवसांत वाढली आहे. परंतु केवळ सणासुदीमध्ये मागणी वाढल्याने हुरळून जाण्याचे कारण नाही, असे त्यांचे मत आहे. एकदा हे दिवस संपले, की मागणीतील वाढीचा वेग तसाच राहील, याबद्दल ते साशंक आहेत. बजाज ऑटोसारख्या बडय़ा कंपन्यांना केंद्र सरकारने मदत करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु अशा कंपन्यांवरती अगणित छोटे-मोठे उद्योग अवलंबून असतात. त्यांना प्रत्यक्ष अर्थसाह्य करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट मत राजीव बजाज यांनी नोंदवले आहे.
या समस्येचा विचार आपण दुसऱया अंगानेही करूया. गेल्या चार वर्षांत भारतीय बँकांचा पतविस्तार हा मुख्यतः किरकोळ कर्जांवरच अवलंबून होता. जवळपास दहा वर्षांनंतर, गेल्या सप्टेंबरमध्ये प्रथमच किरकोळ कर्जवाढ दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिली. गृह, वाहन, क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत कर्जे, गृहोपयोगी वस्तू कर्जे, शैक्षणिक आणि समभाग वा मुदत केवळ ठेवींच्या तारणावर दिली जाणारी कर्जे ही सर्व किरकोळ कर्जात मोडतात. सप्टेंबर 2019च्या तुलनेत सप्टेंबर 2020 मधील या कर्जातील वाढ केवळ 9.17 टक्के राहिली. एकूण अन्य कर्जवाढ 5.77 टक्के होती. त्यानंतर दहा वर्षांनी, म्हणजेच 2020च्या सप्टेंबरला किरकोळ कर्जवाढीचा वेग दहा टक्क्यांच्या खाली आल्याची घटना घडली.
फेब्रुवारी 2020 पासूनच हा वेग मंदावत चालला आहे. टाळेबंदी उठवल्यानंतर उत्पादन क्षेत्रात हळूहळू सुधारणा दिसू लागली. मार्च ते सप्टेंबर 2020 या काळात बँकांच्या पतपुरवठय़ात केवळ 0.71 टक्क्यांची, म्हणजे सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली. गृहकर्जातील वाढ तर, 2012 पासूनची नीचांकी वाढ आहे. रिअल इस्टेट बाजारपेठ म्हणूनच अजूनही सुस्तावलेलीच आहे. गेल्या मार्च ते सप्टेंबर या काळात बँकांनी अवघी 20-21 हजार कोटी रुपयांची गृहकर्जे दिली. वीस वीस लाख कोटी रुपयांची पॅकेजेस देऊनही अर्थव्यवस्थेत सर्वंकष प्रगती होत असल्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 1.70 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. आता कोविडबाधित अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणखी एका आर्थिक प्रोत्साहनाची घोषणा करणार आहेत. ज्या गोष्टी अगोदरच होणे आवश्यक होते, त्या उशिरा का होईना घडून आल्यास, सामान्य जनता सरकारला दुवाच देईल.
– हेमंत देसाई