मत्स्य विभागाचे नवे परिपत्रक : जिल्हा समितीमार्फत होणार नौकांची तपासणी : तपासणीअंती मिळणार मासेमारी करण्यास परवाना : मच्छीमार सदस्य असणार समितीत
प्रतिनिधी / मालवण:
एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने बेकायदेशीररित्या होणारी पर्ससीन नेट मासेमारी रोखण्यासाठी मत्स्य विभागाने नवे परिपत्रक जारी केले आहे. या नवीन आदेशात मच्छीमार बंदरांमधूनच अनधिकृत पर्ससीननेट नौका किंवा एलईडी नौका बंदरातून मासेमारीसाठी सुटू नयेत, यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या लढय़ाला काही प्रमाणात यश येत असल्याचे दिसत आहे.
शासनाने निश्चित केलेल्या समितीने पाहणी करून प्रमाणपत्र देऊनही एलईडी, पर्सनेटद्वारे मासेमारी होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. परवाना अधिकारी मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही त्यांनी आदेशात म्हटले आहे.
मासेमारी हंगामापूर्वी होणार तपासणी
1 ऑगस्टपासून मासेमारी हंगाम सुरू होत आहे. त्या अनुषंगाने सर्व सागरी जिल्हय़ाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी मासेमारी करता जाणाऱया प्रत्येक नौका तपासून त्यांना मासेमारी परवानगी देण्यात यावी. याकरिता जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करावी. या समितीचा रोज आढावा मत्स्यव्यवसायचे सहाय्यक आयुक्त घेतील. समितीमार्फत नौकेची तपासणी करून सोबत जोडलेले प्रमाणपत्र नौका मालकाला प्रमाणित करून देण्यात यावे. या प्रमाणपत्रावर मासेमारी करण्याचा प्रकार, जाळय़ांची नोंद असणे आवश्यक आहे. मासेमारी परवाना व समितीने दिलेले प्रमाणपत्र दोन्ही मासेमारी नौकेवर असणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही प्रमाणपत्र नसल्यास व मासेमारी नौका एलईडी लाईटद्वारे पर्ससीन नेट मासेमारी करताना आढळल्यास या नौकेवर सागरी अधिनियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईबाबत प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्य व्यवसाय, कोकण विभाग, सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी सर्व सागरी जिल्हय़ाचा दर आठवडय़ाला आढावा घ्यावा आणि याबाबतचा अहवाल मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांना सादर करावा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
एलईडीधारक जुमानत नसल्याची कबुली
परिपत्रकात जाधव यांनी म्हटले आहे, 1 ऑगस्टपासून मासेमारी हंगाम सुरू होणार आहे. अशावेळी पारंपरिक मच्छीमारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी व शाश्वत मासेमारी व्यवस्थापनाद्वारे भविष्यकालीन मत्स्यसाठय़ांच्या जतनासाठी शासनाला काही उपाय करायचे आहेत. एलईडी लाईटद्वारे मासेमारी करणे व पर्ससीनद्वारे मासेमारी करणे घातक असून त्याद्वारे अवैध मासेमारी झाल्यामुळे राज्यातील मत्स्यसाठा कमी होण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. पारंपरिक मच्छीमारांना मासळी मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. याकरिता शासनाने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनिमय 1981 अंतर्गत आदेश अधिसूचना व परिपत्रक काढून अनेकवेळा यावर विभागामार्फत प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. तरीही या कारवाईस न जुमानता रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग व मुंबई येथील काही मच्छीमार अनधिकृतपणे एलईडी लाईट व पर्सनेटद्वारे अवैध मासेमारी करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
..तर त्या नौकांचा डिझेल कोटा प्रस्ताव पाठवू नये!
परवानाधारक मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा वितरित करण्याच्या अनुषंगाने सर्व सागरी जिल्हय़ांच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतात. एलईडी लाईटद्वारे व पर्सनेटद्वारे अनधिकृत मासेमारी करणाऱया नौकांवर महाराष्ट्र सागरी अधिनियम 1981 अंतर्गत कारवाई केलेली असल्यास तसेच मासेमारी परवाना रद्द केलेले असल्यास अशा नौकांचा डिझेल कोटा प्रस्ताव पाठवू नये. शासन आदेश 5 फेब्रुवारी 2016 अन्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन करण्यात आले असून राज्याच्या जलधी क्षेत्रात सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीतच पर्ससीन किंवा मिनी पर्ससीन जाळय़ाने आदेशांमध्ये नमूद अटी व शर्ती अन्वये मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील परवानाधारक पर्ससीन मासेमारी नौकांचे चार महिने पुरेल इतकाच डिसेल कोटा प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत.
फेडरेशनची जबाबदारी वाढली
मत्स्यविकास अधिकारी वर्ग 2 यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती नेमली जाणार आहे. या समितीत परवाना अधिकारी, जिल्हा संघ (फेडरेशन) सदस्य आणि सागरी पोलीस सदस्यांचा समावेश असणार आहे. या समितीद्वारे नौकेची योग्य तपासणी करूनच मासेमारी परवानगी प्रमाणपत्र मच्छीमारांना दिले जाणार आहे. मात्र, हे प्रमाणपत्र नसल्यास व मासेमारी नौका एलईडी लाईटद्वारे किंवा पर्सनेटद्वारे मासेमारी करताना आढळल्यास या नौकेवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियमन 1981 अंतर्गत कारवाई करून नौका जप्त करण्यात यावी, असे आदेश सहआयुक्त मत्स्य व्यवसाय रा. ज. जाधव यांनी दिले आहेत.