एकूण 1571 प्रश्न, 568 तारांकित तर 1003 अतारांकित : कोरोना मार्गदर्शक तत्वांचे कडक पालन होणार
प्रतिनिधी / पणजी
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास आज बुधवारपासून प्रारंभ होत असून पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. दि. 16 एप्रिलपर्यंत हे अधिवेशन चालणार असून एकूण 13 दिवस कामकाज चालणार आहे. सातव्या गोवा विधानभेचे हे 14 वे अधिवेशन आहे.
सकाळी 11.30 वाजता अधिवेशनास प्रारंभ होणार असून दुपारी 2.30 वाजता अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे.
अधिवेशनासाठी 568 तारांकित तर 1003 अतारांकित प्रश्न आले आहेत. 15 खासगी विधेयके सादर केली आहेत. संपूर्ण अर्थसंकल्प याच अधिवेशनात मांडून तो संमत करण्यात येणार आहे.
कोरोनामुळे अधिवेशनावेळी निवडक अधिकाऱयांनाच प्रवेश देण्यात येणार आहे. प्रेक्षक गॅलरी बंद राहणार आहे. त्याशिवाय निर्वाचन अधिकारी, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, सदस्य यांच्यासोबत किती खाजगी कर्मचारी असावे त्यांची संख्याही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्वाचन अधिकारी – 8 कर्मचारी, मुख्यमंत्री – 8 कर्मचारी, मंत्री – 6 कर्मचारी, विरोधी पक्षनेता – 6 कर्मचारी आणि मंत्री – 3 कर्मचारी.
प्रत्येक दिवसाच्या प्रश्नोत्तरीशी संबंधित खात्याचे केवळ पाच कर्मचाऱयांना अधिवेशनात उपस्थित राहण्यास मान्यता देण्यात येईल. मास्क परिधान न करता येणाऱया कोणत्याही व्यक्तीस विधानसभा प्रकल्पात प्रवेश देण्यात येणार नाही. तसेच प्रकल्प परिसरात सामाजिक अंतराचे पालन कठोरतेने करावे लागेल. यात कोणतीही हयगय होत असल्याचे दिसून आल्यास सुरक्षा रक्षकांना कळवावे, असे विधानसभा सचिवांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
मागच्या अर्थसंकल्पातील किती योजना मार्गी लागल्या?
गोवा विधानसभेच्या आज बुधवार दि. 24 मार्च पासून सुरू होणाऱया अधिवेशनात सन 2021-22चा अर्थसंकल्प सादर करण्यापुर्वी मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील किती योजना मार्गी लागल्या ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर करावे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे.
मागील वर्षाचा अर्थसंकल्प विरोधकांना न जुमानता भाजप सरकारने काही मिनिटांतच संमत करुन घेतला होता. अशा हय़ा सुपरफास्ट अर्थसंकल्पातील योजनाही जलद गतीने मार्गी लागल्या का याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यानी देणे गरजेचे आहे, असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका जारी करण्यास सरकार घाबरते
अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी राज्याची आर्थिक सद्य स्थिती काय आहे याची माहिती लोकांना देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका जारी करण्यास का घाबरते हे लोकांना कळणे गरजेचे आहे. विधानसभा अधिवेशनात विचारलेल्या तारांकीत प्रश्नांना दोन दिवस आधी उत्तरे देणे कामकाज नियमांत स्पष्ट असताना, मागील अधिवेशनात आपण विचारलेल्या प्रश्नांला सरकारने त्यावेळी पुढे ढकलुन त्यावर पुढील अधिवेशनात उत्तर देण्याचे मान्य केले होते. परंतु, आता ही निर्धारीत वेळेत उत्तर देण्याचे सौजन्य सरकारने दाखविलेले नाही. विरोधी आमदारांच्या प्रश्नांना योग्य वेळेत व स्पष्ट उत्तरे देणे गरजेचे आहे, असे कामत यांनी म्हटले आहे.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारण्यात येणाऱया प्रश्नांवर मर्यादा आणण्याचा सरकारचा डाव असून, तसे करायचे असल्यास प्रश्नोत्तराचा तासच रद्द करा असा टोला दिगंबर कामत यांनी हाणला आहे. माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली माहिती सरकार वेळेवर व व्यवस्थित देत नाही. आता विधानसभेतील प्रश्नांवर मर्यादा घालून सरकार काय लपवू पाहत आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे असे दिगंबर कामत म्हणाले.
सरकारला जाब विचारला जाईल
विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत आपण काही विधायक सुचना मांडल्या होत्या. सरकारने त्या प्रत्यक्षात आणाव्यात अशी मागणी दिगंबर कामत यांनी केली आहे. म्हादई, कोळसा वाहतूक, मोलेंतील पर्यावरण नष्ट करणारे तीन प्रकल्प, किनारी व्यवस्थापन आराखडा, मरिना प्रकल्प, मोपा विमानतळ रस्त्यासाठी जमीन संपादन, लोकायुक्त कायदा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यावर सर्व विरोधकांना बरोबर घेऊन आम्ही सरकारला जाब विचारणार आहोत असे दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
काँग्रेस पक्षाच्या संसदीय गटाच्या बैठकीतही लोकांचे सर्व प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करुन सरकारकडून ठोस कारवाई करुन घेण्याचे ठरविण्यात आल्याची माहिती दिगंबर कामत यांनी दिली.
काणकोण विद्यार्थीनी अपहरण प्रकरणी लक्षवेधी सूचना आगामी विधानसभा अधिवेशनात आपण गोवा लोकायुक्त कायदा-2021 चे खासगी विधेयक दाखल केले असून, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी व बेकायदेशीरपणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने हा कायदा संमत करावा. काणकोण येथे एका विद्यार्थीनीवर हल्ला करुन तिचे अपहरण करण्याचा झालेला प्रयत्न यावर लक्षवेधी सूचना आपण मांडणार आहे. स्वातंत्र्यसेनानी मोहन रानडे यांचे चिंबल येथील घर वारसा स्थळ म्हणून सरकारने जाहीर करावे तसेच दिव्यांग व्यक्तींना सरकारी नोकरी व निवास व्यवस्था निर्माण करणे यावर आपण सरकारचे लक्ष वेधणार असल्याचे दिगंबर कामत यांनी सांगितले.