औषध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी /बेळगाव
मेडिकल सेल्स रिप्रझेंटीटीव्ह यांना किमान 26 हजार रुपये वेतन द्यावे. कामगार कायदे लागू करावेत. बेकायदेशीरपणे परराज्यात बदली केली जाते, ती थांबवावी यासाठी व इतर मागण्यांसाठी फेडरेशन ऑफ मेडिकल आणि सेल्स रिप्रझेंटीटीव्ह असोसिएशनच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यात जवळपास 3 लाखांहून अधिक तरुण हे काम करत आहेत. मात्र कोणत्याच सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात बुधवार दि. 19 रोजी एक दिवसाचे कामबंद आंदोलन छेडण्यात आले होते. बेळगावातील संघटनेनेही काम बंद करून आंदोलन केले आणि जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन दिले. कोविड काळात आम्ही रात्रंदिवस काम केले आहे. विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून काम करत असताना आम्हाला वेळही ठरवून दिली जात नाही. कामगार कायद्यानुसार आठ तास काम करण्याचा नियम आहे. मात्र आम्ही 17 ते 18 तास काम करतो. अधिक कामाचे वेतनही दिले जात नाही. हा आमच्यावर अन्याय आहे. केंद्र सरकारने औषधावरील जीएसटी कमी करावा, अशी मागणी देखील या निवेदनात केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनीही गांभीर्याने विचार करावा आणि आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी या निवेदनात केली. महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे सेपेटरी विशाल ए. नागण्णावर, जॉईंट सेपेटरी सुजय पाटील, खजिनदार प्रसाद देसाई, मंगलदास मेवा, सदाशिव बापट, कॉ. शितल अनगोळकर, प्रसाद बुलबुले, संजीव पवारसह विविध औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.