कोरोनासारख्या महामारीत साधनसामुग्री आणि मनुष्यबळासाठी पैसे कमी पडू दिले जाणार नाहीत, अशा घोषणा राज्य सरकारमधील अनेक मंत्री करत आहेत. एका बाजूला या घोषणा असल्या तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याचे चित्र समोर येत आहे. कोरोना काळात घटलेला शासकीय महसूल लक्षात घेतला तरी उपलब्ध पैशातून आरोग्य विभागाच्या मागण्यांची पूर्तता करणे हे राज्य सरकारचे महत्वाचे काम ठरते. व्यवहारामध्ये मात्र आरोग्य सेवेसाठी ठिकठिकाणी पैशाची कमतरता असल्याचे दिसून येत आहे.
कोरोना कालावधीमध्ये महत्वपूर्ण सेवा बजावणाऱया रत्नागिरी जिल्हा आरोग्य विभागात कार्यरत 86 तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱयांसह वाहनचालक गेल्या 3 महिन्यांपासून वेतनाला वंचित राहिले आहेत. शासनाकडे या विभागाकडून दोन-तीन नव्हे तर तब्बल 32 वेळा पत्रव्यवहार करुनही शासनाकडून अजूनही दखल घेतली गेली नाही.
रत्नागिरी जिह्यात आरोग्य विभागाची 67 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर तिप्पट उपकेंद्रे कार्यरत आहेत. कोरोना परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातील काही खासगी वैद्यकीय अधिकाऱयांकडून पाठ फिरवण्यात आलेली असताना शासकीय आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी प्रंटवर लढा देत होते. कोरोनाबाधितांना शोधून त्यांच्या सहवासात आलेल्यांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही सांभाळत होते. तसेच आजारी असलेल्यांना सुविधा देण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील यंत्रणाच उपयुक्त पडत होती. नियमित वैद्यकीय अधिकाऱयांबरोबर कंत्राटी तत्वावर नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱयांची मोठी मदत झाली. व्यवहारामध्ये सेवा घेतलेल्या कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकाऱयांना वेळेवर सोडून द्या, पण वारंवार आठवण करुन दिल्यानंतरदेखील वेतन न मिळणे ही गंभीर बाब आहे.
रत्नागिरी जिह्यातील आरोग्य विभागातील अधिकाऱयांसह कर्मचाऱयांच्या वेतनापोटीचे अडीच कोटी रुपये तसेच प्रवास भत्ता, इंधन आणि इतर खर्चाचे मिळून साडेतीन कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे सांगितले जात आहे. या बाबत आरोग्य विभागाकडून वरीष्ठ कार्यालयाला 32 वेळा पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. परंतु त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
सिंधुदुर्गचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे पद अस्थायी असल्याने त्यांना गेल्या आठ महिन्यात वेतन मिळू शकलेले नाही. जिल्हा परिषदेने त्याकरिता शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे. तथापि त्याला कोणताही प्रतिसाद नाही. सिंधुदुर्गात आरोग्य विभागाच्या अन्य आर्थिक मागण्या राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. परंतु त्यावर निर्णय होऊन रक्कम वितरीत झालेली नाही. यामुळे सिंधुदुर्गातही आरोग्य सेवा लोकांसाठी समाधानकारक रितीने काम करु शकत नाही. रायगड, ठाणे व पालघर या जिह्यांमध्येदेखील आरोग्य सेवेच्या आर्थिक मागण्यांकडे सरकार पातळीवरुन दुर्लक्ष होत आहे. आरोग्यासारख्या प्राथमिकतेच्या क्षेत्रात ढिसाळ आर्थिक व्यवस्थापन सामान्य नागरिकांच्या हालात भर घालत आहे.
कोणत्याही शासनाला कामासंदर्भात प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतात. लोक मोठय़ा विश्वासाने लोकप्रतिनिधींना निवडून देतात, तथापि, लोकप्रतिनिधींकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनपातळीवर योग्य दबाव आणला जात नाही, अशा तक्रारी आहेत.
शासकीय व्यवस्थेमध्ये नागरिकांचे आरोग्य हा खूप महत्वाचा मुद्दा असणे अपेक्षित आहे. नव्या पिढीला जन्मापासूनच नव्हे तर जन्मपूर्व काळापासून उत्तम आरोग्य व्यवस्था मिळावी, अशी रचना केल्याचे सरकारपातळीवरील अधिकारी सांगत आहेत. गर्भावस्थेतील किंवा नवजात शिशुंपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाला चांगले आरोग्य मिळण्यासाठी राज्य यंत्रणा तत्पर असते. तथापि, सध्या शासकीय रुग्णालयासारख्या व्यवस्थेत पुरेसे मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्री पुरवण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. नेमलेल्या वैद्यकीय व अर्धवैद्यकीय कर्मचारी वर्गाला ठरलेले वेतन महिनाअखेर मिळत नाही. तसे झाले तर या कर्मचाऱयांनी कोणाकडे पहावे, असा प्रश्न उभा आहे. कोरोना काळात आरोग्य कर्मचाऱयांना योद्धे म्हणून संबोधण्यात येत होते. कोणतेही योद्धे पोटावर चालतात याचे भान आणि जाण राज्यकर्त्यांना नसावी असे कसे म्हणणार?
आर्थिक व्यवस्थापन उत्तम प्रकारे व्हावे म्हणून राज्यसरकारचा अर्थविभाग नेहमीच प्रयत्नशील असतो. तथापि या अर्थविभागावर ताणतणाव नेहमीच आलेले असतात. गरज काय यापेक्षा राजकीय इरादा ओळखून खर्चाला पैसे उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण नेहमीच आखले जाते. राजकीय साठमारीच्या खेळात हितसंबंधियांनी सुचवलेल्या प्रश्नांकरिता पुरेसे आर्थिक पाठबळ मात्र दिले जात असते, असा आजवरचा अनुभव आहे. लोकांनी शासकीय आरोग्य सेवेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे म्हणत असताना त्याठिकाणी योग्य स्वरुपातील तज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याचे कर्तव्य शासन यंत्रणेस पार पाडावे लागते. राजकीय ताणतणाव आले तरी, आरोग्य खात्यातील मुद्यांवर तडजोड करता येणार नाही, असे धोरण खरेतर असले पाहिजे. पण तात्पुरत्या नेमणुकीच्या वैद्यकीय अधिकाऱयांकडून अधिकाधिक काम करुन घेत असताना वेतनाचा गंभीर प्रश्न कसा सोडवला जाणार हा मुद्दा अनेकांसमोर उभा आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा स्तरावरील नियोजन समित्यांना पुरेसे अधिकार दिले असले तरी, नियमित आणि अर्धवेळ नियुक्त असलेल्या त्याचबरोबर अद्याप कायम न झालेल्या कर्मचाऱयांना वेतन देण्याची जबाबदारी स्वतःकडे ठेवली आहे. जर जबाबदारी स्वतःकडे ठेवली गेली आहे तर त्याकामी आवश्यक ती पावले उचलण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येते. ती पाळली गेली नाही तर त्यातून लोकांच्या सोयीसुविधांवर मोठा परिणाम होतो. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी आणि राज्याचा निधी मिळून काही संयुक्त खर्चातील योजना आरोग्य विभागाकडून राबवल्या जात आहेत. याकरिता आवश्यक निधी राज्याकडून वेळेवर पुढे केला जात नाही, अशा तक्रारी येत आहेत.
भंडाऱयासह अनेक ठिकाणी आगीची दुर्घटना घडली आहे. त्यात अनेक रुग्ण प्राणास मुकले आहेत. रुग्णालयांचे अग्नीशमन विषयक परीक्षण आजवर झाले नव्हते. परंतु करण्यात आलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्याकरिता आर्थिक तंगीचे कारण देण्यात येते. लोकांच्या जीवाशी खेळ ठरु शकतो, असा आगीचा धोका कोणत्याही क्षणी पुढे येऊ शकतो. आग लागल्यानंतर धावपळ करण्यात कोणताच अर्थ नसतो. शासनाने नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक निधी लवकरात लवकर वितरीत करावा, ही आरोग्य कर्मचाऱयांची मागणी मात्र रास्त आहे.
सुकांत चक्रदेव