निर्भया प्रकरणी सर्वोच न्यायालयाची टिप्पणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
निर्भया प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना त्यांना उपलब्ध असलेले कायदेशीर तोडगे आजमावण्यासाठी एक आठवडय़ाचा कालावधी दिला आहे. तो त्यांना उपयोगात आणू द्यावा, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्यावर शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी झाली.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आरोपींना नोटीस बजावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र तसे केल्यास प्रकरण आणखी रेंगाळेल अशी टिप्पणी न्या. आर. भानुमती यांनी केली. त्यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. खंडपीठात न्या. अशोक भूषण आणि न्या. बोप्पान्ना यांचा समावेश आहे.
सरकारचा युक्तिवाद
आरोपी कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून विलंबाचा खेळ खेळत आहेत. देशाचा संयम संपत चालला आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नियम सुनिश्चित करावेत. शिक्षेचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर सहआरोपीने न्यायालयात धाव घेतल्यास इतर आरोपींनी काय करावे यासंबंधी न्यायालयाने निश्चित समयसीमा निर्धारित करावी, असेही मेहता यांनी सुचविले. न्यायालयाने या सर्व मुद्दय़ांवर विचार करण्यासाठी 11 फेब्रुवारीला सुनावणी निश्चित केली आहे. आरोपींना नोटीस बजावणे आवश्यक आहे काय यावरही मंगळवारीच न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे.