संयुक्त राष्ट्राच्या निर्बंधांचे समर्थन : आखाती सहकार्य परिषदेचे पत्र
वृत्तसंस्था/ दुबई
सौदी अरेबिया समवेत आखातातील 6 देशांच्या समुहाने परस्परांमधील वाद बाजूला ठेवून इराणवर लादण्यात आलेले शस्त्रास्त्रविषयक निर्बंध कायम ठेवण्याची मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे केली आहे. इराणवरील वर्तमान निर्बंधांची मुदत दोन महिन्यांनी संपुष्टात येणार आहे. आखाती सहकार्य परिषदेने (जीसीसी) संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेला पत्र लिहून इराणवरील निर्बंध कायम ठेवण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे.
या निर्बंधांमुळे लढाऊ विमान, रणगाडे आणि शस्त्रास्त्रांची इराण खरेदी करू शकत नाही. आखाती सहकार्य परिषदेत बहारीन, कुवैत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात सामील आहे. इराणने शेजारी देशांमध्ये थेट किंवा संघटनांच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करणे सुरूच ठेवल्याचा आरोप परिषदेने केला आहे.
सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने येमेनमध्ये हुती बंडखोरांच्या विरोधात युद्धच सुरूच ठेवले आहे. हुती बंडखोरांना इराणकडूनच शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा होत असल्याचा आरोप संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिकेकडून केला जात आहे. परंतु इराणने स्वतःवरील आरोप फेटाळले आहेत.
इराण संतप्त
मध्यपूर्व क्षेत्राला अस्थिर करणाऱया कारवाया तसेच दहशतवादी संघटनांना केला जाणारा शस्त्रास्त्रपुरवठा रोखत नाही तोवर इराणवरील निर्बंध हटविणे अयोग्य ठरणार असल्याचे जीसीसीने म्हटले आहे. जीसीसीच्या भूमिकेची निंदा करत इराणच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्बास मूसावी यांनी परिषदेला बेजबाबदार ठरविले आहे. हे 6 देश सर्वाधिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणारे आहेत अशी टीका मूसावी यांनी केली आहे.