डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजे त्यांच्या काळात कमालीचे ताणलेले इराण-अमेरिका संबंध. या तणावाचा फटका जसा इराणला मोठय़ा प्रमाणात बसला तसा तो इराणच्या तेलावर अवलंबून असलेल्या जगातील इतर अनेक राष्ट्रांनाही बसला. ट्रम्प यांच्या मध्यपूर्वेतील धोरणानुसार त्यांचे पूर्वसुरी डेमॉपेटिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी महत्प्रयासाने जमवून आणलेला अमेरिका-इराण अणुकरार धोक्मयात आला आणि तणाव व संघर्षास आमंत्रण मिळाले.
दुसरीकडे इराणमधील कट्टरतावादी नेत्यांना आपला धार्मिक आणि द्वेषपूर्ण कार्यक्रम पुढे रेटण्याची संधीच ट्रम्प यांच्या अशा धोरणामुळे मिळाली. सदर करार गुंडाळून ट्रम्प यांनी इराणवर निर्बंध लादण्याचा परिणाम असा झाला, की करारातून मुक्त झालेल्या इराणने पुन्हा आपला अणू कार्यक्रम सुरू केला. त्याने समृद्ध युरेनियमचे (ज्याचा उपयोग अण्वस्त्रs बनविण्यास केला जातो) साठे वाढविण्यास सुरुवात केली. या वर्षातील मार्चपर्यंत एक हजार किलोग्रॅम इतका समृद्ध युरेनियमचा साठा केला. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या निरीक्षणानुसार हा साठा आणखी अधिक उच्च पातळीवर समृद्ध करण्याचा निर्णय जर इराणने घेतला तर त्यातून अण्वस्त्रs बनविण्यासाठीची पुरेपूर तयारी होऊ शकते. वास्तविक अमेरिका-इराण अणुकराराने इराणवर केवळ तीनशे किलोग्रॅम इतका साठा बनविण्यासाठीचे निर्बंध घातले होते. इराण केवळ इतक्मयावरच थांबला नाही तर त्याने ओमानच्या आखातात तेल वाहतुकीवर हल्ले, अमेरिकेचे ड्रोन्स पाडवणे, सौदी अरेबियाच्या तेलसाठय़ांवर व यंत्रणेवर क्षेपणास्त्रs डागणे, इराकमधील अमेरिकन सैन्य दलावर क्षेपणास्त्राrय हल्ले असे सत्र आरंभून अमेरिकस आव्हान दिले आणि परिस्थिती अधिकच गंभीर बनवली.
या साऱया स्फोटक घडामोडींची नोंद घेत गेल्या बुधवारी चीन, फ्रान्स, रशिया, जर्मनी आणि ब्रिटनने व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया) येथे आपापल्या प्रतिनिधींची एक बैठक बोलावली. ज्या बैठकीस इराणचा प्रतिनिधीही हजर होता. सदर बैठकीत करार मोडल्यानंतर इराणने केलेल्या कारवायांचा परामर्ष घेऊन अमेरिका-इराण अणुकरार पुनर्प्रस्थापित करून वातावरण निवळण्यासाठी काय करता येईल, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ट्रम्प यांचा एकतर्फी निर्णय
बैठकीत उपस्थित देशांच्या प्रतिनिधींनी अमेरिकेत सत्ताबदल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर इराणने मूळ कराराशी बांधील राहून उर्वरित वादग्रस्त मुद्दे सोडविण्यासाठी मुत्सद्देगिरीस वाव द्यावा, असा प्रस्ताव इराणपुढे ठेवला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सदर बैठकीस उपस्थित असलेल्या साऱया देशांनी ट्रम्प यांना वेळोवेळी हा करार मोडू नये असे सुचवले होते. पण ट्रम्प यांच्या एकतर्फी निर्णयापुढे त्यांचेही काही चालले नाही. तथापि, ट्रम्प पराभूत झाल्यानंतर आता हा करार पुन्हा रूळावर येण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन जे 20 जानेवारीपासून अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारणार आहेत, त्यांनी अमेरिका-इराण अणुकराराच्या संदर्भातील कथित ‘जॉईंट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ऍक्शन’ जी योजना ट्रम्प यांनी गुंडाळली होती त्या योजनेशी अमेरिकेस पुन्हा संलग्न करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे करारासंबंधित हालचाली गेल्या पंधरा दिवसात अधिकच गतिमान झाल्या आहेत.
तथापि, बायडेन कार्यभार प्रत्यक्ष हाती घेण्याआधी या करारासंबंधातील स्थिती त्यांच्यासाठी अधिकच गुंतागुंतीची करण्याच्या दृष्टीने ट्रम्प आणि इस्रायल प्रयत्नशील होते. इराणच्या लष्करी सुविधांवर झालेले अलीकडील रहस्यमय हल्ले, अणु व ऊर्जा केंद्रांवरील हल्ले, इराणी अणुशास्त्रज्ञाची काही दिवसांपूर्वीच झालेली हत्या, काही महत्त्वपूर्ण व्यक्तींची अपहरणे यामागे ट्रम्प आणि इस्रायलचा हात असल्याचा संशय बऱयाच राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय इराण-सौदी अरेबिया-इस्रायल संबंधात ट्रम्प यांनी यापूर्वी केलेला अत्यंत विपरीत असा हस्तक्षेप या साऱया पराकोटीच्या तऱहेवाईक व मूर्ख धोरणामुळे इराण-अमेरिका संबंध नजीकच्या काळात सुधारू नयेत, याची पुरेपूर व्यवस्था ट्रम्पनी करून ठेवली आहे.
या पार्श्वभूमीवर हा सारा तिढा सोडवण्यात बायडेन यांची सत्त्वपरीक्षा होणार आहे. अमेरिकेतील सत्ताबदल आणि त्यानुसार होणारी इराणविषयक धोरणाबाबतची धरसोड यामुळे विटलेला इराण अमेरिकेचा नाद सोडून व ठोस विरोध दर्शवून जर चीन व रशियाच्या तंबूत यापुढे डेरेदाखल झाला तर त्याचे दूरगामी परिणाम मध्यपूर्वेतील राजकारणावर आणि जागतिक राजकारणावरही होणार आहेत. हे हेरूनच सतर्क झालेल्या युरोपियन राष्ट्रांनी इराण-अमेरिका अणुकरार पुनर्प्रस्थापित करून आगामी संकट टाळण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
इराणमध्ये अमेरिकेशी यापुढील संबंधांवर मत व्यक्त करणारे दोन गट आहेत. कट्टरतावाद्यांचा एक गट अमेरिकेशी संबंध न राखता चीन व रशियाशी संबंध राखून अण्वस्त्रs बनवण्याचा कार्यक्रम अबाधित राखण्याच्या विचाराचा आहे. तथापि, अमेरिकेने इराणवर जे निर्बंध लादले आहेत त्यातून ढासळलेली इराणची अर्थव्यवस्था अशाने कशी सावरणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. निर्बंधांमुळे युरोप व आशियातील अनेक देशांना व कंपन्यांना इराणबरोबरील आर्थिक संबंधांवर पाणी सोडावे लागले आहे. इराणची तेलनिर्यातही थंडावली आहे. या साऱया घडामोडीत इराणी जनता निर्बंधांमुळे निर्माण झालेली अभावग्रस्त, बिकट परिस्थिती आणि दुसरीकडे सरकारचे दमनतंत्र आणि निर्बंधांबाबत पावले उचलण्याबाबतची निष्क्रियता अशा कात्रीत सापडली आहे.
भरीस भर म्हणून कोरोना साथीमुळे परिस्थिती आगीतून फुफाटय़ात इतकी तीव्रतेस पोहोचली आहे. सरकारविरुद्धचा असंतोष वाढत चाललेल्या निदर्शनातून दिसून येत आहे. सत्ताबदलाच्या शक्मयताही वर्तविल्या जात आहेत. अशा स्थितीत इराणचे अध्यक्ष रोहानी यांच्यासमोर या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेच्या नव्या राजवटीशी जुळते घेऊन अणुकरार शिथिलता आणणे हाच तातडीचा आणि सर्वोत्तम मार्ग आहे. इराणमधील या मताचा दुसरा राजकीय गट या संदर्भात रोहानींवर दबावही आणत आहे. अशा स्थितीत इराण व अमेरिकेचे सत्ताधारी भविष्यात नेमक्मया कोणत्या दिशेने जातात, हे पाहण्यासारखे आहे.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418