बेंगळूर/ प्रतिनिधी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात कर्नाटक सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकच्या राज्य निवडणूक आयोगाला (एसईसी) नोटीस बजावली होती, ज्यात म्हटले आहे की शक्य तितक्या लवकर मतदान प्रक्रिया पार पाडली जावी.
दरम्यान २०२० च्या कायद्यात दुरुस्तीअंतर्गत२४३ जागांऐवजी १९८ प्रभागात बीबीएमपी निवडणुका घेण्याबाबत कर्नाटक हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एसईसी, एम. शिवराजू आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उच्च न्यायालयाचा आदेश होता.
सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश एस. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने एसईसी व इतरांकडे जाब विचारला असता पुढील आदेश येईपर्यंत कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची व सुनावणीला स्थगिती देण्यात येईल, असे सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर्नाटक सरकारतर्फे हजर झाले, इतर याचिकाकर्ते भास्कर आणि डॉ. बी. आर. आंबेडकर दलिता संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सी. ए सुंदरम यांनी केले तर दुसऱ्या बाजूचे वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की कर्नाटक महानगरपालिका (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२० हा अनुसूचित जाती व इतर अल्पसंख्याक जमातींना “मोठ्या आणि वाढत्या” गटात प्रतिनिधित्त्व देण्यासाठी १९८ वरून २४३ प्रभागांमधील जागा वाढविण्याच्या दृष्टीने अधिनियमित करण्यात आले. यावेळी रिट याचिकेद्वारे कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेवर प्रश्न विचारण्याचे एसईसीच्या अधिकार्यांना आव्हान केले. हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की बीबीएमपी महामंडळाची मुदत यावर्षी १० सप्टेंबर रोजी संपली.