भारताचा औद्योगिक मानबिंदू मानली गेलेली ‘एअर इंडिया’ ही विमान प्रवास सेवा कंपनी टाटांच्या हाती गुरुवारी टाटांच्या हाती अधिकृतरित्या देण्यात आली आहे. 1953 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने ती टाटांकडूनच घेतली होती. भारतात एक विमान कंपनी असली पाहिजे, हे या कंपनीचे संस्थापक सर जे. आर. डी. टाटा यांचे स्वप्न होते. त्यामुळे एका अर्थाने ही एका स्वप्नाची ‘घरवापसी’ म्हणावी लागेल. सरकारने कधीही उद्योग व्यवसाय करण्याच्या फंदात पडू नये, असे म्हटले जाते. ते या घरवापसीने खरे करुन दाखविले, असे या कंपनीचा टाटांकडून सरकारकडे आणि नंतर सरकारकडून पुन्हा टाटांकडे असा जो प्रवास झाला आहे त्यावरुन दिसून येते. 1932 मध्ये या कंपनीची स्थापना जेआरडी टाटा यांनी केली. त्यावेळी तिचे स्वामित्व टालेसी प्रायव्हेट लिमिटेड नामक विशेष कंपनीकडे होते, जी टाटा सन्स या टाटांच्या मूळ कंपनीच्या नियंत्रणात होती. जेआरडी टाटा स्वतः विमानचालक होते. प्रारंभी कंपनीकडे केवळ दोन सिंगल इंजिन विमाने होती. त्यापैकी एक विमान जेआरडी टाटांनी स्वतः कराचीहून मुंबईपर्यंत चालविले होते. जेआरडी टाटांची आई सुझन या भारतातील कार चालविणाऱया प्रथम महिला होत्या असे मानले जाते). प्रथमतः या कंपनीकडे पत्रांची वाहतूक करण्याचे कंत्राट होते. 1938 मध्ये कंपनीचे टाटा एअर सर्व्हिसेस असे नामकरण करण्यात आले आणि नंतर नाव टाटा एअरलाईन्स असे करण्यात आले. जेआरडी टाटांच्या कुशल व्यवस्थापनात कंपनीचा विस्तार मोठय़ा प्रमाणात झाला आणि स्थापनेपासून 10 वर्षांमध्येची तिने मोठेच नाव जगात मिळविले. आपल्या ताफ्यात जेट विमानाचा समावेश करणारी ती आशिया खंडातील पहिली कंपनी होती. तथापि, कंपनीच्या या भरभराटीला ‘दृष्ट’ लागली देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर. कारण सरकारची ‘दृष्टी’ या कंपनीवर पडली. ‘समाजवादासारखे श्रेष्ठ दुसरे काही नाही, आणि समाजवाद म्हणजे साऱयाचे सरकारीकरण’ अशी (अंध)श्रद्धा बाळगणारे सरकार त्यावेळी देशात होते. अर्थातच एक मोठी, जगात नावारुपाला आलेली आणि फायद्यात चाललेली कंपनी ‘खासगी’ हातांमध्ये आहे, हे त्या सरकारला रुचणे शक्यच नव्हते. म्हणून लोकहिताचे (लटके) कारण दाखवत 1953 मध्ये त्यावेळच्या केंद्र सरकारने एअर कॉर्पोरेशन्स कायदा संमत करुन एका तडाख्यात भारतातील सर्व खासगी विमान कंपन्यांचे सरकारीकरण करुन टाकले. अर्थातच टाटांचे हे स्वप्नही आता सरकारदरबारी रुजू झाले. हळुहळू या सोनेरी स्वप्नावर ‘सरकारी’ संस्कार होऊ लागले. आमदार खासदारांना फुकट विमानप्रवास, येण्याची आणि जाण्याची वेळ नीट न पाळणे, गैरव्यवस्थापन, अनावश्यक नोकरभरती, उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ नसणे, विशिष्ट वर्गांना खूश करण्यासाठी अनुदाने इत्यादी रीतसर सरकारी प्रक्रियांमुळे थोडय़ाच काळात कंपनीची अवस्था ‘अंगापेक्षा बोंगा जड’ अशी झाली नसती, तर नवलच होते. सरकारी कंपनी म्हणजे आपली वंशपरंपरागत मालमत्ताच, अशी त्यावेळच्या सरकार चालविणाऱयांचीच मानसिकता असल्याने कंपनी ‘आजारी’ होण्यास वेळ लागला नाही. कर्जाचा प्रचंड डोंगर कंपनीवर उभा राहिला. सरकारने वारंवार टेकू लावूनही कंपनी वाचणे अशक्य आहे, अशी स्थिती सरकारीकरणापासून 50 वर्षांमध्ये निर्माण झाल्यानंतर कंपनीला पुन्हा ‘खासगी’ आधार शोधण्याच्या योजना आखल्या जाऊ लागल्या. यातून खासगी-सरकारी भागीदारी, सरकारने स्वामित्व आपल्याकडे ठेवावे, पण व्यवस्थापन खासगी हातांमध्ये दय़ावे, कंपनी विकूनच टाकावी (व्यवहारी भाषेत फुंकून टाकावी) असे अनेक पर्याय पुढे येऊ लागले. अर्थात, हा निर्णयही सरकारलाच घ्यावा लागणार होता, आणि त्यामुळे तो लवकर होणे शक्यच नव्हते. कारण पाणी नाकापर्यंत येत नाही तोपर्यंत हातपाय हालवायचेच नाहीत, असा समाजवादी सरकारी खाक्या असतो. म्हणून 2005 पासून या कंपनीचे खासगीकरण केवळ चर्चात्मकच राहिले. शिवाय सरकारच्या (भ्रामक) प्रतिष्ठेचाही प्रश्न होताच. त्यामुळे कंपनीची जबाबदारी तर नको पण प्रतिष्ठेलाही धक्का लागता कामा नये, अशी तारेवरची कसरत करण्यात अनेक वर्षे गमावण्यात आली. ताकाला जाऊन भांडे लपविण्याचाच हा प्रकार. या सर्व ‘भवती, न भवती’ मध्ये बराच कालापव्यय झाला. अखेर 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप-रालोआचे सरकार केंद्रात आले आणि त्या सरकारने कामाचे जुने ढीग उपसण्याच्या प्रक्रियेला प्राधान्य दिले. दशकानुदशके अर्धवट राहिलेले प्रकल्प असोत, राफेल विमानांसारखे अत्यावश्यक व्यवहार असोत, निर्गुंतवणूक असो, अनावश्यक कायदे रद्द करण्याचे कार्य असो, किंवा खासगीकरणाचे प्रयोग असोत, ते लवकरात लवकर उरकून खांद्यावरचे असहय़ होत चाललेले ओझे कमी करण्याचा सपाटा लावण्यात आला. त्यात एअर इंडियालाही सरकारी जोखडातून मुक्त होण्याची संधी चालून आली. शेवटी, ज्यांच्याकडून मूल 7 दशकांपूर्वी हिसकावून घेतले गेले होते, त्यांनाच ते दत्तक देण्याचा सूज्ञपणाचा निर्णय या सरकारकडून घेण्यात आला. तो काही महिन्यांपूर्वीच घेण्यात आला होता. पण सर्व नियम प्रक्रियांची पूर्तता झाल्यानंतर आता त्याला अधिकृतता आता देण्यात आली आहे. मात्र, खासगीकरण झाल्यानंतर त्वरित कंपनी भरभराटीकडे झेपावेल, असा समज बाळगणे योग्य होणार नाही. कारण जी हानी झाली आहे, ती अनेक दशकांची आहे आणि ती भरुन येण्यासाठी टाटांनाही कमी कष्ट करावे लागणार नाही आहेत. खरे तर टाटांनी पत्करलेली ही जोखीमच आहे. कंपनीला पुन्हा बळ देण्यासाठी कंपनीच्या कार्यसंस्कृतीपासून अर्थकारणापर्यंत अनेक बांडगुळे उपटून काढावी लागणार आहेत आणि तिला नवसंजीवनी द्यावी लागणार आहे. हे काम केवळ व्यवस्थापकीय जिकिरीचे नाही तर प्रचंड खर्चाचेही आहे. शिवाय त्यावर खासगीकरण या संकल्पनेचेही भवितव्य अवलंबून आहे. सध्या भारतातील लोकांसाठी समाधानाची बाब अशी आहे, की कंपनी योग्य हाती पडली आहे.
Previous Articleयशोमानला हवी अशी बायको
Next Article विक्री दबावाने बाजाराने प्रारंभीची तेजी गमावली
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.