तपासातून समोर आले सत्य, राजकीय वर्तुळात खळबळ
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सीबीआयने काही दिवसांपूर्वी बाहेर काढलेला आणि भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मानला गेलेला एबीजी शिपयार्ड घोटाळा मागच्या काँगेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळातच घडला होता, अशी नवी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ निर्माण झाली आहे.
सीबीआयने मंगळवारी या घोटाळय़ात पुढची कारवाई करताना पाच आरोपींविरोधात लुक आऊट नोटीस काढली आहे. तसेच सीबीआयने या घोटाळय़ासंबंधी अधिक आणि अधिकृत माहिती दिली आहे. हा घोटाळा 2005 ते 2012 या काळात घडला होता. स्टेट बँकेने 2013 मध्ये या खासगी कंपनीची खाती थकबाकीमुळे गोठविली होती. त्यावेळी केंद्रात काँगेस प्रणित युतीचे सरकारच होते. या घोटाळय़ातील सर्व आरोपी भारतातच आहेत. आता लुक आऊट नोटीस काढल्यामुळे त्यांना भारतातून पळून जाणे अशक्य होणार आहे.
प्राथमिक चौकशीही त्याच काळात
या घोटाळय़ाची चौकशीही 2005 ते 2012 या काळात केली गेली होती. स्टेट बँकेने सादर केलेल्या तक्रारीनुसार 2005 ते 2012 या काळात वारेमाप कर्जाची रक्कम वाटली गेली होती. ती आता व्याजासह 22,842 कोटी रुपयांची झाली आहे. त्यामुळे या घोटाळय़ाचा विस्तारही वाढला आहे. 2005 ते 2012 या काळात आयसीआयसीआय बँकेच्या नेतृत्वात 28 बँकांच्या एका समूहाने या घोटाळय़ातील अधिकांश रकमेचे वाटप आरोपींना केले होते.
2017 मध्ये एनसीएलएटीकडे
एबीजी शिपयार्ड या कंपनीचे फोरॅन्सिक ऑडिट 2012 ते 2017 या काळात करण्यात आले होते, अशी माहिती सीबीआयने दिली आहे. 1 ऑगस्ट 2017 या दिवशी अहमदाबाद येथे राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण (एसीएलएटी) कडे हे प्रकरण आयसीआयसीआय बँकेने चौकशीसाठी दिले होते. त्यानंतर 2019 ते 2020 या काळात अनेक बँकांनी एबीजी शिपयार्ड कंपनीला फ्रॉड कंपनी म्हणून घोषित केले होते, अशीही महत्वपूर्ण माहिती सीबीआयने दिली आहे.
चौकशीत अडचणी
या महाघोटाळय़ाची पाळेमुळे अनेक राज्यांमध्ये आहेत. मात्र, विरोधी पक्षांच्या अनेक राज्यांनी सीबीआयला चौकशीसाठी दिलेली सर्वसामान्य अनुमती काढून घेतल्याने या प्रकरणाच्या वेगवान चौकशीत अडथळे येत आहेत. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. आता सीबीआयने या कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल यांच्यासह अन्य अधिकाऱयांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरु केली आहे. हा घोटाळा काँगेसवरच शेकण्याची शक्यता आहे.