आपल्या पाठपुराव्यामुळेच सरकारकडून कार्यवाही : इंटकचा दावा
प्रतिनिधी / कणकवली:
एसटी कर्मचाऱयांच्या पगारासाठी सरकारने एक हजार कोटी रुपये देण्याचे मान्य केल्याने सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचे वेतन अदा होणार आहे. महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसतर्फे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहनमंत्री अनिल परब, परिवहन राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी यासाठी सहकार्य केल्याने इंटकतर्फे त्यांचे आभार मानण्यात आल्याचे संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष अशोक राणे यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेतर्फे एसटी महामंडळास 1 हजार कोटींचे अनुदान द्यावे, यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने प्रयत्न केला होता. याबाबत वेळोवेळी निवेदनेही देण्यात आली होती.
10 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनानुसार एसटी कर्मचाऱयांना वेतन प्रदान अधिनियम 1936 या कायद्यातील कलम 5 अन्वये प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेला किंवा त्यापूर्वी वेतन देणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक महिन्यात वेळेत वेतन न दिल्यास कलम 20 अन्वये फौजदारी गुन्हय़ाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. एसटी कर्मचाऱयांना वेळेत वेतन देण्याची कायदेशीर जबाबदारी एसटी महामंडळाची आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी सप्टेंबर व ऑक्टोबरचे वेतन तसेच महागाई भत्ता, वार्षिक वेतन वाढीची थकबाकी तसेच घरभाडे भत्त्याची रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती, असे अशोक राणे यांनी म्हटले आहे.
एसटी कर्मचाऱयांचे वेतन न झाल्याने आतापर्यंत दोन कर्मचाऱयांनी आत्महत्या केली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून हृदयाला चटका लावणारी आहे. जळगाव आगारातील वाहकाने, तर कमी पगार व त्यातील अनियमिततेमुळे आत्महत्या करत असल्याची चिठ्ठी लिहून ठेवली आहे. या घटनेनंतर मध्यवर्ती कार्यालयाकडून ऑगस्ट 2020 चे वेतन अदा करण्याबाबत आदेश झाले. मात्र, अजूनही सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2020 चे वेतन थकीत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
एसटी कर्मचाऱयांना दिवाळीपूर्वी सप्टेंबर महिन्याचे वेतन देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, कर्मचाऱयांचे पगार कमी असल्याने व त्यातच अनेक विभागात लॉकडाऊनमुळे हजेरी न दिल्याने रोख वेतन अत्यंत कमी होणार आहे. त्यामुळे दिवाळीसारखा सण साजरा करणे जिकिरीचे होणार आहे. कर्मचाऱयांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने कर्ज काढले आहे. त्यांना रेशन भरणे, घरभाडे, औषधपाणी आदींसाठी या अल्प पगारात भागणार नाही. यासाठी दोन महिन्यांच्या थकीत वेतनासह महागाई भत्ता थकबाकी, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी, घरभाडे भत्ता थकबाकी आदी देण्याबाबत कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने तातडीने पगारासाठी 1 हजार कोटी देण्याचे मान्य केले असल्याचे राणे यांनी म्हटले आहे.