जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून निधीची मागणीच नसल्याची माहिती उघड
प्रतिनिधी / कणकवली:
येथील उपजिल्हा रुग्णालयातून डिझेलला पैसे नसल्याने कोरोना आरटीपीसीआर चाचणीचे स्वॅब पडून राहिल्याप्रकरणी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात आली आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून स्वॅब का पडून राहिले, याबाबतचा खुलासा करण्यासंदर्भात ही नोटीस काढण्यात आली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र, नियमित बजेटमधून पैसे उपलब्ध न झाल्याने ‘एनएचएम कोविड’अंतर्गत वाहतूक खर्चासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून पैसे उपलब्धतेसाठी शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून मागणीच गेलेली नव्हती, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
दरम्यान, ‘तरुण भारत’मधून याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आरोग्य यंत्रणेकडून गांभीर्याने दखल घेण्यात आली. एनएचएम कोविड अंतर्गत वाहतूक खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असताना व नोव्हेंबर 2020 मध्ये वाहतूक खर्चासाठी सुमारे दीड लाख रुपयांचा निधी दिलेला असताना याबाबतची मागणी पुन्हा का करण्यात आली नाही? असा सवाल केला जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, वरिष्ठ पातळीवरून प्राप्त सूचनांनुसार आता एनएचएमकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली.
उपजिल्हा रुग्णालयाकडून गुरुवार व शुक्रवार या दोन दिवशी घेण्यात आलेले कोरोना तपासणीचे स्वॅब डिझेलसाठी पैसे नसल्याने पडून होते. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच संबंधित यंत्रणा खडबडून जागी झाली. पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार या प्रकरणी समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱयांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर दोन दिवस स्वॅब उपजिल्हा रुग्णालयात पडून का राहिले? याबाबतचा खुलासा तातडीने करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालयाकडून उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
उपलब्ध माहितीनुसार, जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून कोरोनाअंतर्गत सामुग्री खरेदीसाठी 8 कोटी 5 लाख रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. तर वाहतूक खर्चासाठी एनएचएम कोविड अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून बजेटमधून वाहतूक खर्चासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने या एनएचएम अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, यासाठी मागणीच करण्यात आली नव्हती. वास्तविक, नोव्हेंबरमध्ये वाहतूक खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला असताना पुन्हा निधीची मागणी का झाली नाही? याबाबतचा उलगडा झाला नाही. यात सातत्याने मागणी करणाऱया उपजिल्हा रुग्णालयाच्या अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटिसा काढण्यापेक्षा शल्य चिकित्सकांकडूनच मागणी झाली असती, तर स्वॅब पडून राहण्याची वेळच आली नसती.