प्रतिनिधी / माले
महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकास सोसायटीच्या ३०/०६/२०१९ अखेर शिल्लक थकीत कर्जावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नाही. आतातर या थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज नाही. कारण त्यांना शासनाने रु. २ लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. शासनाने यापूर्वी आदेश दिल्यानुसार सहकार खाते/उप/सहाय्यक निबंधक कायदेशीर कारवाई/वसूली प्रमाणपत्र देऊ शकत नाहीत.
मात्र कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तिच्या सलग्न विकास सेवा सोसायटीच्या मध्यम मुदती कर्ज मागणीपूर्वी संस्थेच्या थकबाकीदारांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम १०१ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करीत आहे. अन्यथा संस्थेचे कर्ज प्रकरण स्वीकारले जात नाही.
कायदेशीर कारवाईचा खर्च कर्जदारांवर टाकून करण्यात येत असतो. परंतु कर्जमाफीमध्ये हा खर्च केला असला तरी तो धरला जाणार नाही. नंतर कर्ज खात्यात व्याजाची अगर तत्सम खर्च टाकता येणार नाहीत असे शासनाने सुचित केले आहे.
अशा परिस्थितीत सोसायटीने कायदेशीर कारवाई करावी कशी आणि अशा निरर्थक कारवाईचा फायदा काय? तरीही बँकेच्या अट आणि हट्टाला काय म्हणावे? या द्रविडी प्राणायामाची हट्टी अट बंद करण्यात यावी, अशी मागणी सेवा संस्था करीत आहेत.