उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
प्रतिनिधी / बेंगळूर
सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने जारी केलेला कर्नाटक भू-अतिक्रमण निषेध कायदा-2011 योग्यच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या कायद्याच्या वैधतेला आक्षेप घेऊन दाखल झालेल्या 200 हून अधिक याचिकावर सुनावणी करून न्यायाधीश अरविंदकुमार व न्या. बी. ए. पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
केवळ बेंगळूर शहरातच भू-अतिक्रमण प्रकरणासंबंधी खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय आहे. या कायद्यांतर्गत याचिका दाखल करावयाची असेल तर शेतकऱयांना बेंगळूरला यावे लागते. गरीब शेतकऱयांच्या दृष्टीने ही बाब खर्चिक आहे. शिवाय या कायद्यांतर्गत 7,800 प्रकरणे दाखल झाली असून त्यातील 4,400 प्रकरणांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त न्यायालये जिल्हा पातळीवर स्थापन करणे योग्य आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
ठोस कारणाशिवाय विशेष न्यायालयांमध्ये प्रकरणे वर्ग केली जाऊ नयेत. हा आदेश विचारात घेऊन प्रकरणांची स्वतंत्रपणे हाताळणी केली जावी, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिली आहे. याच दरम्यान, कर्नाटक भू-अतिक्रमण निषेध कायदा-2011 अंतर्गत विशेष न्यायालयाला मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार देणे असंविधानिक असल्याची घोषणा करण्याची याचिकाकर्त्यांनी केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.