विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे विद्यापीठाच्या कामाचा खोळंबा
अहिल्या परकाळे /कोल्हापूर
शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत सर्व महाविद्यालय आणि अधिविभागांच्या 600 पेक्षा जास्त परीक्षा आणि दीक्षांत समारंभाचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या सहा दिवसापासूनच्या विद्यापीठ व महाविद्यालय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामबंद आंदोलनामुळे सर्वच कामे खोळंबली आहेत. सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्हय़ातून पैसे खर्चुन विद्यापीठात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मनस्तापाशिवाय काहीच पदरी पडत नाही. कर्मचारी आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागे समन्वयाची भुमिका घेत विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट थांबवावी, अशा भावना विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहेत.
शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत प्रवेश, दीक्षांत समारंभ आणि सुविधा केंद्रातील कामाची लगभग सुरू असतानाच कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले. प्रशासकीय, परीक्षा आणि अधिविभागातील कार्यालयात कर्मचारीच नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांना शांत बसण्याशिवाय पर्याय नाही. नोकरभरती, परीक्षा आणि दीक्षांतपुर्व कामांची गतीही मंदावली आहे. प्रशासकीय कामकाज ठफ्प झाल्याने बरेच महत्वाचे निर्णय लांबनीवर पडले आहेत. कोरोनात दीड वर्षे विद्यापीठ विद्यार्थ्यांविना सुनेसुने होते. तेंव्हा हेच कर्मचारी विद्यार्थ्यांशिवाय विद्यापीठाला शोभा नसल्याचे बोलत होते. आता विद्यापीठात विद्यार्थी आहेत परंतू कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केल्याने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामे खोळंबली आहेत. अधिकारी कामावर आहेत परंतू संबंधीत विषयातील इतंभूत माहिती असणारे कर्मचारी नसल्याने त्यांचे हात बांधल्यासारखे झाले आहे. बैठका, मुलाखती आणि दीक्षांत समारंभाची कामे, चर्चा थांबवण्याशिवाय अधिकाऱ्यांसमोर पर्यायच नाही. वेळेत काम करणारे कर्मचारी काम बंद ठेवून विद्यापीठात निवांतपणे बसून आहेत. परिणामी विद्यापीठात विद्यार्थी आले तर त्यांना साधे मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यालयात कर्मचारीच नाहीत. त्यामुळे परगावाहून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक, मानसिक आणि शैक्षणिक नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे.
विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांच्या 58 महिन्यांची थकबाकी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना मंजूर करावी. सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. यासंदर्भातील अद्यादेश सरकार जोपर्यंत जाहीर करीत नाही, तोपर्यंत कर्मचारी कामावर येणार नाहीत. सरकार आणि कर्मचारी यांच्यातील वादामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. कोरोनानंतर आपल्या शिक्षणात सुरळीतपणा येईल, असे वाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी मात्र निराशाच आली आहे. त्यामुळे राज्य शासन आणि विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाची भुमिका घेवून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी भावना विद्यार्थ्यांमधून व्यक्त होत आहेत.
विद्यार्थ्यांची चुक झाल्यास दंड
विद्यापीठाने दिलेल्या मुदतीत एखादा अर्ज भरला नाही तर विद्यार्थ्यांना दंड भरावा लागतो. या संपामुळे विद्यार्थ्यांची कोणतीच कामे होत नाहीत. मग परीक्षा, दीक्षांत अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार का याकडेही शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
लेखी अश्वासनानंतर संप मागे
विद्यार्थ्यांना वेठीला धरण्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांचा नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण आणि राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या उदासिनतेमुळे कामबंद आंदोलन करण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न किती महिन्यात सोडवणार, असे लेखी अश्वासन द्यावे. त्वरीत संप मागे घेतला जाईल.- मिलिंद भोसले (महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समिती समन्वयक)