जून महिन्याचा पगार दिला आहे. पगाराबाबत काही विषय असल्याने फाईल ठेवली होती. कंत्राटी कामगारां?ना कमी केले आहे. विरोधकांनी अभ्यासपूर्ण आरोप करावेत. नगराध्यक्ष राया पार्सेकर यांचा सल्ला.
डिचोली/प्रतिनिधी
साखळी नगरपालिकेतील मजूर कामगारांचा पगार गेले तीन महिने नगराध्यक्षांनी अडवून ठेवल्याचा विरोधी गटाने केलेदा आरोप पूर्णपणे तथ्यहीन असून आरोप करण्यापूर्वी विरोधकांनी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. सदर कामगारांचा पगार शुक्रवारीच सकाळी हातावेगळा करण्यात आला आहे. मजूर कामगारांच्या पगाराविषयी काही मुद्दे पालिका बैठकीत चर्चेत यायचे होते म्हणून त्यांचा पगार काही काळासाठी प्रलंबित झाला होता. आणि विशेष म्हणजे आपण गेल्या तीन महिन्यांचा पगार अडवून ठेवल्याचा आरोप हास्यास्पद असून आपण नगराध्यक्षपदाचा ताबा घेऊन केवळ दिड महिनाच उलटला आहे. असे स्पष्टीकरण नगराध्यक्ष राया पार्सेकर यांनी पत्रकार परिषदेतून केले.
आपणही एक कामगार असून पगाराचा दिवस चुकून तो जर प्रलंबित झाला तर काय समस्या निर्माण होते ते आपल्यालाही माहित आहे. या मजूर कामगारांना महिन्यातील रविवारही भरून देण्याचा विषय विचाराधीन आहे. तसेच इतरही ठराव विषय आहेत. मात्र या विषयी साखळी नगरपालिकेतील प्रशासकीय कर्मचारी सहकार्य न करता एकमेकांवर सदर काम ढकलत आहेत. त्यामुळे हे विषय प्रलंबित राहिले आहेत. आज हे कामगार घरोघरी फिरून कचरा गोळा करतात, तसेच घरोघरी फिरून शुल्क निधी गोळा करतात म्हणून या पालिका प्रशासकीय कर्मचाऱयांना पगार मिळतो हे त्यांनी ध्यानात ठेवावे. असे नगराध्यक्ष राया पार्सेकर यांनी म्हटले.
आपण ताबा घेतल्यानंतर कोणत्याही कर्मचारी किंवा मजूराचा पगार अडवून ठेवलेला नाही. पालिकेत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना पगार देण्यास आम्ही किंवा मुख्याधिकारी जबाबदार नाही. त्यासाठी कंत्राटदार जबाबदार आहे. सदर कंत्राटी कामगार म्हणजे नगरपालिकेत अनावश्यक अतिरिक्त कर्मचारी असल्याने त्यांना सेवेतून मुक्त केले आहे. तरीही ते कामाला येतात हि आमची चूक नाही. पालिका अकारण मागील पालिका मंडळाच्या काळात पालिका संचालनालयाच्या परवानगीशिवाय कर्मचारी भरती केले आहेत. काही नगरसेवकांचे नातलग आहेत. तर काही नगरसेवकांनी कंत्राटच घेतलेले आहेत. 2017 साली धर्मेश सगलानी नगराध्यक्ष असताना पालिका संचालनालयाच्या परिपत्रकानुसार अतिरिक्त कर्मचाऱयांना कमी करण्यात आले होते. आजही या पालिकेत असलेल्या अतिरिक्त कर्मचाऱयांना कमी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. असेही नगराध्यक्ष राया पार्सेकर यांनी सांगितले.
एका निवृत्त महिला कर्मचाऱयाची पिएफ फाईल प्रलंबित ठेवण्यामागेही कारण आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सदर फाईल प्रलंबित आहे. ती आपण नगराध्यक्ष झाल्यानंतर आपल्याकडे आली. त्या फाईलवर अभ्यास करायचा आहे. सदर महिलेच्या वयाचा पुरावा मिळत नसल्याने तिला यापूर्वी कामावरून निलंबित करण्यात आले होते. आता सदर महिला निवृत्त झाल्यानंतर तिला मिळणारी रक्कम हि मोठी आहे. त्यासाठी त्यावर चर्चा करण्यासाठी पालिका बैठकीत सदर विषय चर्चेसाठी घेतला जाणार आहे. म्हणूनच सदर फाईल प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. लहान रक्कम असती तर इतक्मयात तिचा धनादेश दिलाही असता, असा खुलासा राया पार्सेकर यांनी दिला.
विरोधकांनी असे आरोप करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता पडताळून पहावी. पालिकेचा निधी म्हणजेच तो साखळीवासीयांचा कराच्या स्वरूपात आलेला घामाचा पैसा आहे. त्यांचा अकारण आपण अपव्यय करू देणार नाही. तसेच आम्हाला कोणा कामगारांचे घामाचे पैसेही खायचे नाहीत. आर्थिक बाबतीत सर्व निर्णय हे अभ्यास करून व पालिका मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करूनच घेतले जाणार, असे नगराध्यक्ष राया पार्सेकर यांनी नमूद केले.
स्वच्छ भारत आणि नितळ गोय म्हणून राज्यभर मिरवित असताना साखळी नगरपालिकेने त्याच अनुषंगाने शक्मय नसलेल्या ठिकाणी लोकांना सोकपीट बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक ठिकाणी असलेल्या जुन्या घरांना आज सोकपीट बांधणे शक्मय होत नसल्याने ते घरातील सांडपाणी गटरात किंवा घराच्या परिसरात उघडय़ावर सोडतात. त्यामुळे गलिच्छता पसरते आणि डांसांचीही पैदास होते. जे आरोग्यासाठी अपायकारक आहे. म्हणून साखळी नगरपालिकेने वर्गीकरण करून तसेच विविध नियम ठरवून हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या संदर्भात गेल्या 7 जून रोजी झालेल्या पालिका बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती. साखळी नगरपालिकेचे पैसे वाया घालवण्यात आम्हाला रस नाही. आम्ही हातात घेणारी सर्व कामे मंडळासमोर चर्चेत आणूनच पुढे नेतो, असे स्पष्टीकरण उपनगराध्यक्ष राजेश सावळ यांनी यावेळी केले.या पत्रकार परिषदेला नगरसेवक धर्मेश सगलानी, राजेंद्र आमेशकर, ज्योती ब्लेगन, कुंदा माडकर यांचीही उपस्थिती होती.