शेळ मेळावली भागात 500 झांडाची लागवड.
प्रतिनिधी /वाळपई
गोवा राज्यात व संपूर्ण जगामध्ये नुकत्यात गाजलेल्या शेळ मेळावली येथील आयआयटी प्रकल्पाच्या जागेमध्ये रविवारी मोठय़ा प्रमाणात ग्रामस्था?नी एकत्र येऊन वनमहोत्सव साजरा केला. जवळपास पाचशे झाडांची लागवड करण्यात आली असून यामध्ये खास करून काजू कलमांचा समावेश आहे .त्याचप्रमाणे त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या एका छोटय़ाशा कार्यक्रमात आयआयटी आंदोलनाच्यावेळी ग्रामस्था?वर सरकारने खटले दाखल केले आहेत. ते त्वरित मागे घ्यावेत अशा प्रकारची जोरदार मागणी करण्यात आलेली आहे .
याबाबतची माहिती अशी हे मेळावली याठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात जागा संपादित करून सरकारने आयआयटीचा प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न केले होते. मात्र याला कडाडून विरोध करीत ग्रामस्था?नी मोठय़ा प्रमाणात आंदोलन उभे केले होते. यावेळी सरकारला नमते घेऊन शेवटी हा प्रकल्प रद्द करावा लागला. जवळपास एक वर्षभर या आंदोलनाची धग शेळ मेळावली गावाबरोबरच सत्तरी तालुक्मयामध्ये निर्माण झाली होती. शेर मेळावले गावासहीत सत्तरी तालुक्मयातील अनेक गावातील नागरिकांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेऊन या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता. यावेळी स्थानिक आमदार आरोग्यमंत्री विश्?वजित राणे यांनी सदर प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सदर प्रकल्प सदर भागातून रद्द करीत असल्याची घोषणा केली होती. यामुळे आंदोलकांचा विजय विजय झाला होता.
दरम्यान रविवारी शेळ मेळावली व इतर गावातील जवळपास 100 पेक्षा जास्त ग्रामस्था?नी एकसंघ होऊन मोठय़ा प्रमाणात वनमहोत्सव साजरा केला. यावेळी जवळपास पाचशे काजू कलमांची लागवड करण्यात आलेली आहे. या भागातील निसर्ग अधिक समृद्ध व्हावा व नागरिकांना उदरनिर्वाहाचे साधन प्राप्त व्हावे यासाठी काजू कलमांची लागवड करण्यात आलेली आहे .त्यानंतर देवस्थानच्या परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये नागरिकांनी आयआयटी विरोधी आंदोलनच्या वेळी ज्यानागरिकावर सरकारने गुन्हे दाखल केले आहेत ते त्वरित मागे घ्यावी अशा प्रकारची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात खास उल्लेख करताना बीएससी परीक्षेमध्ये प्रथम आलेल्या पूजा मेळेकर व आयटीआय परीक्षेमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर विशेष कामगिरी करणारे सडयो मेळेकर यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे त्वरित मागे घ्यावे अशा प्रकारची मागणी करण्यात आलेली आहे .सदर प्रकारचे आंदोलन हे पूर्णपणे ग्रामस्था?च्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांचा बचाव करण्यासाठी होते .त्यामुळे आयआयटी प्रकल्पाच्या आंदोलनाचा प्रश्न आता मिटलेला आहे .यामुळे आता सरकारने दाखल केलेले गुन्हे त्वरित मागे घ्यावे अशा प्रकारची मागणी याकार्यक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे.