प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्याला केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या कामगार कल्याण निधी (लेबर गेट) वाटपात घोटाळा झाला असल्याचे लोकायुक्तांच्या सुनावणीत सिद्ध झाले आहे. या घोटाळ्याची भ्रष्टाचार विरोधी विभागाकडून (एसीबी) चौकशी करावी, राजकीय पुढाऱयांचा सहभाग असल्यास तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा तसेच बोगस लाभार्थ्यांवर एप्आयआर गुन्हा नोंद करावा आणि कामगार निरीक्षकांचाही (लेबर इन्स्पेक्टर) तपास करण्यात यावा असे निर्देश लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी दिले आहेत.
भाजपवाल्यांनी या घोटाळ्यात पैसे खाल्ल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केला असून या प्रकरणात रू. 10 कोटीचा घोटाळा झाल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. शिवाय कामगार खात्याकडे रू. 227 कोटीचा निधी असून त्यावरही डल्ला मारण्यासाठी काहीजणांचा डोळा असल्याचे गोवा फॉरवर्डने निदर्शनास आणले आहे.
लोकायुक्तांना माहिती देण्यास केली होती टाळाटाळ
गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी काल बुधवारी पत्रकार परिषदेत लोकायुक्तांच्या या निर्देशाची माहिती दिली. ते म्हणाले की पक्षातर्फे गेल्या 5 जून 2020 रोजी या प्रकरणी लोकायुक्तांकडे लेखी तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्यासमोर आतापर्यंत 8 वेळा सुनावणी झाली. प्रत्येकवेळी कामगार खात्याने काही ना काही कारणे सांगून प्रतिज्ञापत्रे देऊन सुनावणी पुढे ढकलली. लोकायुक्तांनी या प्रकरणी मागितलेली माहिती, नोंदणी देण्यास कामगार खाते अपयशी ठरले. प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी खात्याने वेळ आणि पुढची तारीख मागून घेतली. परंतु लोकायुक्तांना हवी असलेली माहिती खाते देऊ शकले नाही. अखेर याप्रकरणी मोठा घोटाळा झाल्याचे लोकायुक्तांनी आपल्या निवाडय़ात स्पष्ट केले.
लोकायुक्तांच्या निर्देशाने घोटाळय़ावर शिक्कामोर्तब
कोरोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी आणि कामगारांना देण्यासाठी आलेला कोटय़वधींचा निधी गरजूंना मिळाला नाही, तर तो भाजपाचे कार्यकर्ते, पंच यांना देण्यात आला असा स्पष्ट आरोप गोवा फॉरवर्डने तक्रारीत केला होता. त्यात घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आणले होते. त्यावर लोकायुक्तांनी निकाल देऊन शिक्कामोर्तब केले आहे.
घोटाळय़ाशी संबंधित सर्वांवरच एफआयआर नोंदवा
या घोटाळ्यात सामील असलेल्यांवर फौजदारी, कायदेशीर, प्रशासकीय व आर्थिक कारवाई करावी, असे लोकायुक्तांनी 18 पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. कामगारांची नोंदणी, कामगार निरीक्षकांची भूमिका व कृती, नोंदणी करणारी लेबर नेट कंपनी, बोगस लाभार्थी अशा सर्वांच्या विरोधात एप्आयआर गुन्हा नोंद करण्यात यावा आणि एवढेच नव्हे तर त्यात राजकीय पुढारी असल्यास त्यांचा तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली आहे.
पैसे परत केलेल्यांनाही भोवणार घोटाळा
काल बुधवारी झालेल्या सुनावणीनंतर लोकायुक्त मिश्रा यांनी आपला आदेश दिला. लाभार्थी कामगारांची आता पडताळणी करतो, असे प्रतिज्ञापत्र कामगार खात्याने सुनावणीच्यावेळी सादर केले होते, परंतु लोकायुक्तांनी त्याची दखल घेतली नाही आणि ते फेटाळून लावले. काही लाभार्थ्यांनी घोटाळ्य़ातून मिळालेले पैसे परत केले असले तरी त्यांनाही सोडू नये, तर त्यांच्या विरोधातही गुन्हा नोंदवावा, असेही मिश्रा यांनी सरकारला बजावले आहे.
लोकायुक्तांच्या आदेशाचे पालन करुन त्वरित चौकशी करा : कामत
या घोटाळ्यातील सर्व लाभार्थींची नावे कामगार खात्याने जाहीर करावीत अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केली असून बिहारमध्ये जसा लालूंचा चारा घोटाळा झाला, तसाच हा घोटाळा असून गोव्यातील ’लालू’ आता शोधून काढा असे कामत म्हणाले. सरकारने लोकायुक्तांच्या या आदेशाची त्वरित कार्यवाही करत चौकशी सुरू करावी अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे दुर्गादास कामत यांनी केली आहे.
या सरकारचा प्रत्येक निर्णय संशयास्पदच : विजय सरदेसाई
अस्तित्वात नसलेल्या जनावरांवर जर बिहारमध्ये पशुखाद्य घोटाळा घडला असेल तर गोव्यातही अस्तित्वात नसलेल्या मजुरांच्या नावाने नेत्यांनी हा घोटाळा केला आहे. सरकार जर गोरगरिब मजुरांचे अन्न पळवू शकते तर या सरकारवर कोण विश्वास ठेवेल? या सरकारचा प्रत्येक निर्णय संशयास्पदच असेल, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे.