असे बोलावयास नको होते, अशी केली टिप्पणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंबंधात पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील मतभेद समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) सुचविलेल्या नावांवर केंद्र सरकार लवकर निर्णय घेत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच न्यायवृंदाच्या कार्यपद्धतीवर केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांवरही असंतोष व्यक्त केला.
न्यायवृंदाने सुचविलेल्या प्रत्येक नावाला केंद्र सरकारने त्वरित संमती द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. तसे असेल तर सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारकडे नावे पाठवते तरी कशाला ? सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच नियुक्ती करावी, अशा अर्थाचे विधान केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. या विधानाला उद्देशून सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणीही केली आहे.
विलंबामुळे न्यायव्यवस्थेवर परिणाम
न्या. संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. न्यायवृंदाने सुचविलेली काही नावे, दीड वर्षे केंद्र सरकारजवळ पडून आहेत. हे योग्य नव्हे. अशा प्रकारे केंद्र सरकारने कृती केल्यास न्यायव्यवस्था कशी चालू शकेल ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. निष्णात वकीलांना न्यायाधीश बनण्यास राजी करणे अत्यंत अवघड काम आहे. त्यातच केंद्र सरकारने नावे संमत करण्यासाठी इतका वेळ लावल्यास काही पात्र व्यक्ती स्वतःच नाव मागे घेतात. सरकारने कोणतेही कारण न देता सूची प्रलंबित ठेवणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरु केलेली प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून वेळेवर पूर्ण केली जात नाही. यामुळे न्यायव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, याची सरकारने जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी न्या. संजय किशन कौल यांनी केली.
आपल्या इच्छेनुसार नावे
सरकार न्यायाधीशांची नावे आपल्या इच्छेनुसार निवडते असे आमच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे पाठविलेल्या सूचीवर विलंबाने निर्णय घेतला जातो, अशी आमची भावना आहे. यामुळे ज्येष्ठता क्रमही बदलतो, असे विधान न्या. कौल यांनी केले. यावर, सरकारशी प्रलंबित नावांविषयी चर्चा करुन न्यायालयाला माहिती दिली जाईल, अशी टिप्पणी ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी केली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकवेवरील सुनावणी 8 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
कायदामंत्र्यांच्या विधानाची माहिती
कायदामंत्र्यांनी न्यायवृंदासंबंधी केलेल्या विधानाची माहिती या प्रकरणात याचिका सादर केलेल्या वकीलांनी खंडपीठाला दिली. तेव्हा, या विधानावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. असे विधान कायदामंत्रीपदासारख्या उच्च पदांवर असणाऱया व्यक्तींनी देणे अयोग्य होते, असे न्या. कौल यांनी स्पष्ट केले.