उच्च न्यायालयाचा आदेश – फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर करण्यास नकार
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
अनेक महिलांवर अत्याचार करून नंतर त्यांची निर्घृण हत्या करणारा कुख्यात खुनी उमेश रेड्डी याची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम केली आहे. उमेश रेड्डीचे वकील बी. एन. जगदीश यांनी उमेशला ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर करावे, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उमेश रेड्डीच्या दयेच्या अर्जावरील निर्णयाला विलंब झाला आहे. मागील 10 वर्षांपासून त्याला कारागृहात एकाकी ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे तो मानसिक यातना भोगत असल्याचा युक्तीवाद रेड्डीच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, हा युक्तीवाद न्यायाधीश अरविंद कुमार, न्या. प्रदीपसिंग येरुर यांच्या विभागीय पीठाने फेटाळून लावला. तसेच राष्ट्रपतींनी दयेच्या अर्जावर निर्णय देण्यास विलंब केला नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी उमेश रेड्डीने मागितलेली 6 आठवडय़ांची मुदत मान्य करण्यात आली असून तोपर्यंत उमेश रेड्डीला फासावर चढविण्यात येऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. उमेश रेड्डी 2007 पासून हिंडलगा कारागृहात आहे.
बेंगळूरमधील पीन्य पोलीस स्थानक हद्दीत एका विधवेवर 28 फेब्रुवारी 1998 रोजी अत्याचार करून खून केल्याप्रकरणी उमेश रेड्डी याला बेंगळूरमधील सत्र न्यायालयाने 2007 मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचा निकाल उचलून धरला होता. याविरोधात रेड्डीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, या न्यायालयाने 2011 मध्ये त्याची विनंती फेटाळत उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता. त्यामुळे उमेश रेड्डीने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. 2013 मध्ये राष्ट्रपतींनी त्याचा अर्ज फेटाळून लावला होता.
शेवटी अखेरचा प्रयत्न म्हणून उमेश रेड्डीने दयेचा अर्ज निकाली काढण्यास राष्ट्रपतींनी विलंब केल्याचे सांगून 2016 मध्ये बेंगळूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे त्याच वर्षी 20 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठाने उमेशवर फाशीच्या शिक्षेचा अंमल करण्यास स्थगिती दिली होती.
उमेशच्या वकिलांचा युक्तीवाद
उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना उमेश रेड्डीच्या वकिलांनी, फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने उमेश मानसिकदृष्टय़ा खचला. त्यामुळे त्याच्या आईने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. मात्र, या अर्जावर निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींनी 2 वर्षे 3 महिने कालावधी घेतला आहे. शिवाय अर्ज फेटाळताना योग्य कारणही दिलेले नाही आणि उमेशच्या मानसिक स्थितीचाही विचार केला नाही. ही बाब फाशीच्या शिक्षेचा अंमल करण्यास तांत्रिक अडथळा आणि संविधानाच्या परिच्छेद 21 चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. उमेशने आतापर्यंत मृत्यूसमान शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे त्याला 2006 मध्ये सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर करावे. या याचिकेचा निकाल होईपर्यंत शिक्षेची अंमलबजावणी करू नये, अशी विनंती उच्च न्यायालयाकडे केली. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना राष्ट्रपतींनी नियमानुसारच उमेशच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेतला आहे. अर्ज फेटाळताना योग्य कारणही दिल्याचे न्यायालयाल सांगितले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने उमेशने फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत करण्यासंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून राखून ठेवलेला निकाल बुधवारी जाहीर करत त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.