केंद्र सरकारचा इन्फ्राफंड कृषिक्षेत्रासाठी पायाभूत विकासाचे वरदान ठरत आहे. या निधीतून मागास ग्रामीण भागातील शेतीला नवजीवन देण्याची योजना आहे. 1 लाख कोटी रुपयांचा हा निधी 15 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे. या निधीतून ग्रामीण भागामध्ये शेतीसाठी पाण्याची व्यवस्था, बियाणे आणि खते पुरविण्याची व्यवस्था तसेच आतापर्यंत ग्रामीण भाग ज्याच्यापासून वंचित होता, ते आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान देण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
याशिवाय कृषी उत्पन्नाचे व्यवहार करणाऱया सहकारी संस्था, उत्पादक शेतकऱयांच्या संस्था, कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप्सारख्या योजना राबविणे, स्वयंसाहाय्य गटांची स्थापना, छोटय़ा कृषी बाजारपेठा तसेच शेतकऱयांकडून कृषी उत्पादने विकत घेऊन ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणाऱया कंपन्या स्थापन करण्यासाठीही हा निधी उपयोगात आणला जाईल. या निधीचा मुख्य उद्देश बाजारपेठांच्या सुविधा उपलब्ध करण्याचा आहे. कृषीक्षेत्र स्मार्ट बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. उन्नत गुणवत्तेचे बियाणे, बीजनिर्मितीची प्रक्रिया, टिश्यूकल्चर तंत्रज्ञान तसेच पुरवठय़ासाठी तयार करणे इत्यादी कामेही केली जात आहेत. या सर्व उपक्रमांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्याचीही योजना आहे.