गोवळकोट रोड करंजेश्वरी कमानीजवळील प्रकार, बांधले जाताहेत गाळे
प्रतिनिधी/ चिपळूण
शहराला दरवर्षी पुराचा धोका निमाण होत असतानाही नगर परिषद प्रशासनाला तितकीशी जाग आलेली नाही. त्यांच्या परवानगीने गोवळकोड रोड करंजेश्वरी कमानीजवळ वाशिष्ठी नदीकाठी गाळय़ांचे बांधकाम होत आहे. या बांधकामाचा एक भाग चक्क नदीतच असल्याचे दिसून येत आहे. असे असताना या बांधकामाला पुराचा धोका झाला तर त्याला जबादार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत असून याची चौकशी करून परवानगी देणाऱयांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
संपूर्ण शहराचा विचार करता सुमारे 90 टक्के बांधकामे अनधिकृत असून ती बांधताना अनेक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. यातील बहुतांशी बांधकामांना लोकप्रतिनिधींचा तर काही कामांना प्रशासनाचा आशीर्वाद असल्याचे सांगितले जात आहे. शहरातून वाहणाऱया वाशिष्ठी व शिवनदीच्या काठावर अनेक अनधिकृत बांधकामे दिसून येतात. ती करताना झालेल्या चुकांचा मालकांनाच मोठा भूर्दंड दरवर्षीच्या पावसाळय़ात सोसावा लागत आहे. दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामे करून व्यापारी गाळे व घरे बांधणाऱयांचे पुरामुळे नुकसात झाल्यावर त्यांना दिल्या जाणाऱया मदतीमुळे शासनाचेही करोडो रूपये वाया जात आहेत.
नुकताच महापुरराचा मोठा फटका बसल्यानंतर नगर परिषद प्रशासनाचे डोळे उघडतील व नियमात न बसणारी बांधकामे नाकारली जातील अशी नागरिकांची धारणा होती. मात्र गोवळकोट रोड करंजेश्वरी कमानीजवळ वाशिष्ठी नदीकाठी होणारे बांधकाम सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देत आहे. यावर्षी महापूर, तर गतवर्षी तब्बल 14 वेळा पूर आला होता. तरीही काही महिन्यांपूर्वी या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी मिळाल्याने संबंधित मालकही खूष असून तो थोडे नियमात, तर थोडे अनधिकृत असे बांधकाम साकारत आहेत. येथे गाळे पाडले जात असून त्याचा गोडावून म्हणून वापर केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
बांधकाम होणारी जागा मालकीची असली तरी ती अगदी वाशिष्ठी नदीकाठी आहे. त्यामुळे येथे बांधकाम करताना अनेक अटी शर्ती आहेत. मात्र त्या सर्व बासनात गुंडाळून या बांधकामाला परवानगी दिल्याचे सुरू असलेल्या कामावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर भविष्यात काही धोका झाला तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
तक्रार झाल्यास कारवाई, नगर परिषदेचे अजब उत्तर
याबाबत नगर परिषदेच्या नगररचना विभागाशी संपर्क साधला असता काही महिन्यांपूर्वी या बांधकामाला नगर परिषदेने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता कारवाई करायची झाल्यास कोणाचीतरी तक्रार लागेल, असे बेजबाबदार व अजब उत्तर देण्यात आले आहे. या उत्तरातच अनेक संकेत असल्याचे म्हटले जात आहे.