बेळगाव / प्रतिनिधी
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीत विकासकामे राबविण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण खात्याकडून निधी मंजूर केला जातो. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून निधी मंजूर झाला नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. कर्मचाऱयांचे वेतन देणे मुश्कील बनले असून, कॅन्टोन्मेंटच्या खजान्यात खडखडाट आहे. असे असताना कामकाज कसे चालते? असा मुद्दा संरक्षण खात्याच्या लेखा परीक्षण विभागाने उपस्थित केला आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या जमा-खर्चाचा लेखाजोखा घेण्यासाठी लेखा परीक्षण विभागाकडून तपासणी सुरू आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डला केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर केला जातो. दरवषी हा निधी नियमितपणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डला मिळत होता. मात्र, मागील 3 वर्षांपासून कॅन्टोन्मेंट बोर्डला संरक्षण खात्याकडून निधी मिळणे बंद झाले आहे. केवळ एस.एफ.सी. अनुदान आणि चौदावा वित्त आयोग अनुदानांतर्गत निधी मिळत आहे. या अंतर्गत शक्मय तितकी विकासकामे राबविण्यात येत आहेत. मालमत्ता कर आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डला मिळणाऱया विविध शुल्कच्या महसुलामधून स्वच्छता कामे व अन्य खर्च भागविला जात आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे खालावली असून, कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या खजान्यात खडखडाट आहे. शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात यावा याकरिता अनेक वेळा पत्र देण्यात आले, पण याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कर्मचाऱयांचे वेतन देण्यासह निधी अपुरा पडू लागला आहे.
मागील 3 वर्षांच्या जमा-खर्चाचे परीक्षण करण्यात येत आहे. 2016-17, 2017-18 आणि 2018-19 अशा तीन वर्षांच्या जमा-खर्चाचे परीक्षण करताना लेखा परीक्षण करणारे अधिकारीच बुचकळय़ात पडले आहेत. कॅन्टोन्मेंटला मिळणारा निधी उपलब्ध नसताना कामकाज कसे चालते व नागरिकांना सुविधा कशा उपलब्ध केल्या जातात, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. कर्मचाऱयांचे वेतन देण्याइतकादेखील निधी कॅन्टोन्मेंटकडे नसल्याचे लेखा परीक्षण विभागाच्या अधिकाऱयांच्या निदर्शनास आले आहे. एकंदर कॅन्टोन्मेंट बोर्डची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे. शासनाकडून निधी मिळाल्यासच नागरिकांना सुविधा आणि कर्मचाऱयांचे वेतन देता येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.