लस खरेदीसंबंधीची आकडेवारी सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश -दोन आठवडय़ांची मुदत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासंदर्भात केंद्र सरकारला लस खरेदीची आतापर्यंतची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले आहे. याशिवाय आतापर्यंत किती लाभार्थींचे लसीकरण करण्यात आले आहे याचा डेटादेखील सादर करण्यास बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हे सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात दोन आठवडय़ात सादर करण्यास बजावले आहे.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट यांच्या विशेष खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला विविध प्रश्न विचारले आहेत. कोरोना संसर्ग, लसीकरण आदींबरोबरच ‘ब्लॅक फंगस’बाबतही सरकारला धारेवर धारले. देशात सध्या भारत बायोटेक निर्मित ‘कोव्हॅक्सिन’, सीरमनिर्मित ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि रशियातून प्राप्त झालेल्या ‘स्पुटनिक-व्ही’ या लसींद्वारे लसीकरण सुरू आहे. या कंपन्यांकडून आतापर्यंत किती लसींची खरेदी केली आहे, याची माहिती देण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली. तसेच आतापर्यंत किती लोकांना लसी देण्यात आल्या आणि उर्वरित लोकांना कधीपर्यंत लस मिळणार याबाबतही विचारणा केली. तसेच ‘ब्लॅक फंगस’वरील उपचारासाठी औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती देण्यासही सरकारला सांगितले आहे.
रितसर आकडेवारीची अपेक्षा
सरकारने वैद्यकीय कंपन्यांना दिलेली लसींची ऑर्डर, प्राप्त झालेल्या लसी, कंपन्यांनी केलेले उत्पादन याबाबतची रितसर तारिखनिहाय आकडेवारी कोर्टासमोर मांडण्याची सूचना खंडपीठाने केली आहे. इतकेच नव्हे तर किती लोकांना लसींचे एक किंवा दोन्ही डोस दिले याबाबतची राज्यनिहाय आकडेवारीही मागितली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात किती-किती टक्के लाभार्थींना लस मिळाली हेही स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. यासंबंधी “आम्ही केंद्र सरकारला दोन आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुदत देतो.’’ असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.