कलामंदिर येथील 19 विस्थापितांची न्यायालयात धाव : तीन दिवसांत कागदपत्रे सादरीकरणाची होती सूचना
प्रतिनिधी /बेळगाव
कलामंदिरच्या जागेत बहुमजली व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी येथील विस्थापितांची दुकाने हटविण्याची कारवाई महापालिकेने केली होती. याबाबत चौकशी करून अहवाल देण्याची सूचना नगरविकास खात्याने महापालिकेला केली आहे. त्यामुळे माहिती घेण्यासाठी महापालिकेने केवळ नुकसानग्रस्तांना कार्यालयात बोलावून चौकशी केली आहे. मात्र विस्थापितांकडे चौकशी करण्यात आली नसल्याने गौडबंगाल काय? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी मास्टरप्लॅन योजना राबविण्यात आली होती. रस्ता रुंदीकरणावेळी असंख्य मालमत्ता हटविण्यात आल्या होत्या. काँग्रेस रोड रुंदीकरणावेळी काही मालमत्तांच्या जागा गेल्या आहेत. या ठिकाणी रस्त्याशेजारी दुकानांमध्ये व्यवसाय थाटलेल्या व्यावसायिकांना बेरोजगार व्हावे लागले. त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली होती. मालमत्ताधारकांसह व्यावसायिकांना कलामंदिर शेजारी दुकान गाळे तसेच खुल्या जागा देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे काही नुकसानग्रस्तांनी मनपाकडून परवानगी घेऊन गाळय़ांची उभारणी केली होती. तसेच त्या ठिकाणी असलेल्या भाजीमंडईत व्यवसाय करीत होते.
कलामंदिरच्या जागेत बहुमजली व्यापारी संकुलाची उभारणी करण्यासाठी सर्व विस्थापितांना हटविण्यात आले होते. या ठिकाणी असलेले व्यापारी गाळे पाडण्यात आल्याने विस्थापित बेरोजगार झाले आहेत. कोणतीच पूर्वसूचना न देता तसेच नुकसानभरपाई म्हणून मंजूर केलेली जागा मनपाने ताब्यात घेतली. त्यामुळे विस्थापितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विस्थापितांसाठी कोणती पर्यायी व्यवस्था केली आहे, याची माहिती देण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने नगरविकास खात्याला केली आहे. त्यामुळे नगरविकास खात्याने महापालिकेला पत्र पाठवून 15 दिवसांत विस्थापितांची माहिती देण्याची सूचना केली होती.
सदर माहिती देण्यासाठी महापालिकेच्या महसूल विभागाने विस्थापितांना नोटीस बजावून तीन दिवसांत कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे विस्थापितांनी महापालिकेकडे कागदपत्रे सादर केली आहेत. तरीदेखील केवळ रुंदीकरणात जागा गेलेल्या मालमत्ताधारकांना सोमवारी महापालिकेत बोलावून चौकशी करण्यात आली. 19 हून अधिक विस्थापितांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र केवळ चारच मालमत्ताधारकांकडे चौकशी करण्यात आल्याने चौकशीबाबत संशय निर्माण झाला आहे. 19 विस्थापितांना हटविण्यात आले असता केवळ चारच मालमत्ताधारकांकडे चौकशी करण्यामागचे गौडबंगाल काय? असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.