-‘कोरोना लॉकडाऊन’मुळे मतपरिवर्तन,
प्रतिनिधी/ चिपळूण
नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला दोन महिन्यांची मुदत दिल्याने हा प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेले उद्योगधंदे, बुडालेला रोजगार अन् ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेवर महत्वपूर्ण पर्याय म्हणून घरवापसी केलेली कोकणी जनता या प्रकल्पाकडे पहात आहे. कोकणचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाचा विरोधही मावळला असल्याचे चित्र आहे. हा प्रकल्प व्हावा म्हणून दरम्यानच्या काळात स्थानिक सेना कार्यकर्तेही पुढे येऊ लागले होते. केंद्राच्या अल्टीमेटमने समर्थन चळवळीला पुन्हा उसळी मिळर्याची शक्यता आहे.
भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची सौदी अरामको या कंपनीची योजना होती. त्यासाठी मागील भाजप सरकारच्या काळात सुमारे 16 हजार एकर जमीन संपादनाचा निर्णय झाला होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात देवगडमध्ये गिर्ये भागात कच्चे तेल उतरवण्यासाठीचे बंदर आणि रत्नागिरीला राजापूर तालुक्यात नाणारजवळील 14 गावांत तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अशी एकूण 16 हजार एकर जमीन असे त्याचे स्वरूप होते. सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असेल्या या प्रकल्पाची एक लाख रोजगार क्षमता आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प झाल्यास कोकणवासीयांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होऊ शकतो असे त्याचे स्वरुप सांगितले जाते.
2017 मध्ये भूसंपादनाच्या नोटीसा आल्यानंतर स्थानिकांनी विरोध सुरू केल्यावर शिवसेनेने त्यात उतरत लोकांवर प्रकल्प लादू देणार नाही अशी भूमिका घेतली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपला कोंडीत पकडून भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय शिवसेनेने जाहीर केला. यानंतर विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना 2019च्या जून महिन्यात हा प्रकल्प शेजारच्या रायगड जिल्ह्य़ात हलवण्याचे संकेतही तत्कालीन भाजप सरकारने दिले. मात्र आता त्या गोष्टीलाही एक वर्ष उलटून गेले तरी प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने काहीही प्रगती झालेली नाही. नाणारला कमी जागेत प्रकल्प उभारू किंवा रायगडला लवकर स्थलांतर करू, असे पर्याय गुंतवणूकदारांनी सुचवले. त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला, पण त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही.
केंद्राबरोबर ‘आरामको’ही आग्रही
रत्नागिरी रिफायनरी ऍन्ड पेट्रो केमीकल कंपनीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे संदेश केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे येत आहेत. सौदी अरामको किती काळ वाट पाहणार तसेच तीन वर्षांत प्रकल्पाचा खर्चही वाढला आहे याचा विचार करून लवकर निर्णय न झाल्यास या गुंतवणुकीवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता असल्याचा सूचक इशाराही देण्यात आला होता. त्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. मध्यंतरी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी, प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना आम्ही रद्द केली होती, परिस्थिती जैसे थे आहे, त्यात राज्य सरकारने काहीही बदल केलेला नाही असे स्पष्ट केले असले तरी सौदी अरामकोने केंद्र सरकारमार्फत सुरू केलेल्या प्रयत्नांबाबत काहीही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला होता.
जठार यांच्या माहितीने हालचालींना वेग
गुरूवारी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रमोद जठार यांनी रत्नागिरीतील पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्याबाबत दोन महिन्यांचा अल्टीमेटम दिला असल्याचे सांगितले. जठार यांच्या म्हणण्यानुसार आता केंद्र सरकार या प्रकल्पाबाबत थांबण्यास तयार नसून राज्यात प्रकल्प नसेल तर गुजरात, कर्नाटक या प्रकल्पासाठी एका पायावर तयार आहे. त्यादृष्टीने गेल्या काही महिन्यांपासून हालचालीही सुरू झाल्या होत्या. मात्र कोरोनामुळे त्यामध्ये काहीसा खंड पडला.
गेल्या चार महिन्यांपासून कोरोनामुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा कोसळत चालला आहे. बंद उद्योगधंद्यामुळे रोजगार बुडाला आहे. परिणामी लाखो कुटुंबांची गावाकडे घरवापसी झाली आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार साडेतीन लाखाहून अधिकजण एकटय़ा रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात परतले आहेत. गावाकडे असलेली शेती हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. कोकणात गेल्या कित्येक वर्षात नव्याने एकही प्रकल्प आलेला नाही. आले त्यांना विरोध करत माघारी पाठवले गेले. अशा परिस्थितीत आता जगायचे कसे, हा प्रश्न त्यांच्यापुढेही आहे.
कोकण आणि शिवसेना यांचे नाते अतुट आहे. कोकणात आलेला प्रत्येक प्रकल्प आणि त्याला झालेला विरोध, निर्माण झालेली आंदोलने यामध्ये शिवसेना अग्रभागी राहिलेली आहे. मात्र त्यातून राजकारण्यांना झालेले लाभ वगळता कोकणी जनतेच्या हाती केवळ धुपाटणेच आलेले आहे. रिफायनरी प्रकल्पाचा प्रवासही त्याच वाटेवरून चाललेला दिसत आहे. जनतेचा विरोध म्हणून प्रकल्प रद्द करणारी शिवसेना आता या 80 टक्के लोकांनी संमत्तीपत्रे दिली म्हणून प्रकल्पाचे स्वागत का करत नाही, असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. कोरोनाने कोकणची पुरती वाट लागली आहे. लोकांना आता रोजगार हवा आहे. संपूर्ण कोकणचा कायापालट करण्याची ताकद एकटय़ा रिफायनरीमध्ये आहे. त्यामुळे साहजिकच या प्रकल्पासाठी असलेला विरोध हळूहळू मावळत असून प्रकल्पाच्या स्वागतासाठी कोकणी जनता उत्सुक असल्याचेच सध्याचे चित्र आहे.
मध्यंतरी मॅग्नेटिक महाराष्ट-2 मध्ये 16 हजार परकीय गुंतवणुकीसाठी बारा देशांतील कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱया केल्या गेल्या. त्यामध्ये 760 कोटींची गुंतवणूक घेऊन एक्झॉन मोबिल ही अमेरिकन ऑईल अँड गॅस कंपनी रायगडात येत आहे. एकीकडे नाणारला विरोध, तर दुसरीकडे अमेरिकन कंपनीचे स्वागत. राज्यभर उद्योग विस्तारताना रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमध्ये यातील एकही उद्योग नाही. त्यामुळे सध्याच्या ठाकरे सरकारचे या दोन्ही जिल्हय़ांच्या विकासाबाबत नेमके काय चालले आहे, असा प्रश्न आता कोकणी जनता विचारू लागली आहे. त्यामुळे ज्या जनतेचा विरोध म्हणून प्रकल्प जसा रद्द केला गेला तसाच प्रकल्प हवा म्हणून तीच जनता सांगत असल्याने प्रकल्पाचे स्वागत करा, असा सूर सध्या कोकणात उमटताना दिसत आहे.