प्रतिनिधी/ मडगाव
कोकणातून रेल्वे धावावी हे जोर्ज फर्नांडिस यांचे स्वप्न होते व हे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारले गेले. पण, हे स्वप्न भंग करण्याचा डाव आखला गेला आहे. आज लाखो प्रवासी कोकण रेल्वेतून प्रवास करतात. मात्र, या कोकण रेल्वेचे खासगीकरण किंवा भाडेपट्टीवर देण्याचा प्रस्ताव असून हा डाव हाणून पाडला जाणार असल्याचा इशारा कोकण रेल्वे कामगार संघटणेने दिला आहे. सद्या कोकण रेल्वेच्या कामगार संघटणेने जागृती मोहिम सुरू केली असून ही मोहिम अधिक व्यापक बनविली जाणार असल्याची माहिती काल पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
कोकण रेल्वे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नसल्याचे कारण पुढे काढून निती आयोगाने कोकण रेल्वेचे खासगीकरण (भाडेपट्टीवर) देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केल्याने, कोकण रेल्वेचे खासगीकरण किंवा भाडेपट्टीवर देण्याचा डाव आखला असल्याची माहिती कोकण रेल्वे कर्मचारी संघटणेचे अध्यक्ष सुभाष म्हळगी यांनी दिली. जर कोकण रेल्वेचे खासगीकरण किंवा भाडेपट्टीवर दिली तर कोकण रेल्वेच्या कामगारांची कपात केली जाणार आहे. त्याच बरोबर आज कोकण रेल्वेतून स्वस्त दरात प्रवास केला जातो तो महाग होणार असल्याची माहिती यावेळी श्री. म्हळगी यांनी दिली.
केंद्र सरकारने आज अनेक प्रकल्प विविध कारणे पुढे करून खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. त्याच पद्धतीने कोकण रेल्वे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आलेले आहे. जर कोकण आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नाही असे निती आयोगाला किंवा केंद्र सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी कोकण रेल्वे चालविण्याची जबाबदारी कामगार वर्गाकडे द्यावी. कामगार वर्ग कोकण रेल्वे व्यवस्थितरित्या हाताळू शकतात असा दावा यावेळी करण्यात आला. आज कोकण रेल्वेचा झपाटय़ाने विकास होत आहे. तो केवळ येथील कामगार वर्गामुळे. कोकण रेल्वे मार्गाचे विद्यूतीकरण पूर्ण झालेले आहे. स्थानकांचा विस्तार झालेला आहे. आज रो-रो सेवा तसेच इतर माध्यमांतून कोकण रेल्वेला बऱयापैकी महसूल मिळतो असे असताना खासगीकरण का केले जाते असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
कोकण रेल्वेसाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने 51 टक्के, महाराष्ट्र सरकारने 22 टक्के, गोवा 6 टक्के, कर्नाटक 15 टक्के तर केरळ राज्यांनी 6 टक्के खर्चाचा भार उचलला आहे. एकूण चार राज्ये कोकण रेल्वेशी जोडलेली गेलेली आहेत. त्यामुळे या चार राज्यातील जनतेने सुद्धा एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन खासगीकरणाच्या विरोधात उभे राहणे अत्यंत जरूरीचे असल्याचे मत यावेळी मांडण्यात आले. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तसेच केरळ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे कोकण रेल्वे कर्मचारी संघटना पत्रव्यवहार करून त्यांना सत्य परिस्थिती कळविणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
जानेवारी मध्ये चेतावणी मोर्चा मुंबईत
सद्या कोकण रेल्वे कामगार संघटणेने जागृती मोहिम सुरू केली असून तिला कोकण रेल्वेच्या कामगारांकडून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे. याच जागृतीचा एक भाग म्हणून कोकण रेल्वेच्या मुंबई कार्यालयावर 27 जानेवारी 22 रोजी भव्य चेतावणी मोर्चा नेणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
केंद्र सरकार जर खासगीकरण किंवा भाडेपट्टीवर देण्याचा प्रस्ताव मागे घेत नसेल तर दिल्लीत धरणे धरली जाईल. ज्या पद्धतीने शेतकऱयांनी आंदोलन छेडले, त्याच धर्तीवर आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. शेतकऱयांनी कृषी विधेयक मागे घेण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले. त्याच पद्धतीने कोकण रेल्वेचे खासगीकरण मागे घेण्यास भाग पाडू असा इशारा देण्यात आला.
चार राज्यातील जनतेने पाठिंबा द्यावा
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळ या चार राज्यातील लोक कोकण रेल्वेतून प्रवास करीत असतात, उद्या जर खासगीकरण झाले तर रेल्वे प्रवास जवळपास चार पटीने महाग होणार आहे. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण असणार नाही. आज श्रीमंत लोकांबरोबरच गरीबांतील गरीब लोक कोकण रेल्वेतून प्रवास करीत असल्याने या चार राज्यांतील लोकांनी या खासगीकरण किंवा भाडेपट्टीवर देण्याच्या प्रस्तावाच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन यावेळी श्री. म्हळगी यांनी केले.
या पत्रकार परिषदेला रेल्वे कामगार सेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय जोशी, कोकण रेल्वे कामगार संघटणेचे सरचिटणीस दिवाकर देव, ऑल इंडिया पोइंटस् मेन संघटणेचे सरचिटणीस प्रशांत मांजरेकर, उदय सारंग, मोहन खेडेकर, विलास खेडेकर व राजू राठोड हे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.