हा अर्थसंकल्प प्रमुख मुद्दय़ांना हात न घालणारा मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात 9.5 टक्के इतकी प्रचंड तूट अधोरेखित करणारा असल्याने निराशजनक आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प हा अत्यंत महत्त्वाचा अशासाठी होता, की कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे भारतासह जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना अनपेक्षित असा धक्का सहन करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यास त्यात काहीच क्रांतिकारी किंवा अभूतपूर्व नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. सुरुवातीसच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात यंदाच्या वषी उत्पादन कमी व खर्च वाढला आणि येणाऱया वर्षात खर्च अधिकच वाढणार असे वक्तव्य केले. त्यामुळे यावषीच्या अर्थसंकल्पात नियोजित तरतुदींवर हात राखूनच खर्च केला जाणार, हे स्पष्ट झाले. लघुउद्योग क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी 15,700 कोटींची तरतूद केली आहे. सुरुवातीपासूनच अडचणीत आलेले लघुउद्योग क्षेत्र कोरोना काळात पार मोडकळीस आले. लघुउद्योग आणि अनौपचारिक व्यवसाय क्षेत्र हे देशातील अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. कारण या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार क्षमता आहे. मोडकळीस आलेले हे क्षेत्र आणि निर्माण झालेली प्रचंड बेरोजगारी या दोन्हीवर उपाय म्हणून या क्षेत्रास अधिक निधी तरतुदीची आवश्यकता होती. रोजगार हमी योजनेत वाढलेली गरजूंची नोंदणी लघुउद्योग आणि अनौपचारिक क्षेत्राची दुर्दशा दर्शवित होती. हे स्पष्ट असूनही या क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद ही निराशाजनक तर आहेच शिवाय स्थिती अधिकच बिकट करणारीही आहे.
अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराला चालना देणारे आणखी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणजे कृषी क्षेत्र. या क्षेत्रासाठी ताज्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी 16.5 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत गावागावातील कृषी उत्पादन, बाजारपेठा आणि शहरांशी जोडण्याचा उपक्रम राबविला जाईल, असे त्यांनी सांगितले आहे. शिवाय शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढवण्यावर सरकार अधिक भर देणार आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नाला हमीभाव हा मुद्दा सतत ऐरणीवर येत असता प्रस्तावित तरतूद आणि त्याअंतर्गत उपक्रम शेतकऱयांना हमीभावाबाबत कसे उपकारक ठरणार याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. खरेतर कृषी उत्पादनातून खाद्य पदार्थांसाठी, पेयांसाठी मोठय़ा प्रमाणात कच्चा माल निर्माण करणाऱया शेतकऱयांना शेती उत्पादने व फळबागा यांच्या आधारे प्रक्रिया करून तयार अंतिम खाद्यपदार्थ आणि जलपेये निर्माण करणाऱया लहान-मोठय़ा उत्पादन क्षेत्रात वाव देण्याची खरी गरज होती. किंबहुना प्रगतशील कृषी व्यवस्थेच्या दृष्टीने असा सांधेबदल हाच महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. तथापि, ताज्या अर्थसंकल्पात कृषी उत्पादन प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याबाबत मौन पाळून आहे तर दुसऱया बाजूने शेतकऱयांच्या दृष्टीने आवश्यक जोडधंदे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन यासाठीही अर्थसंकल्पात भरीव असे काही जाणवत नाही. याचप्रमाणे कोरोनामुळे बांधकाम क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, सेवाक्षेत्राची मोठय़ा प्रमाणात हानी झाली आहे. या क्षेत्रांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात उल्लेखनीय असे काहीच आढळत नाही. भारतात कोरोनाची साथ सध्या आटोक्मयात आली आहे. शिवाय युरोपप्रमाणे कोरोनाची दुसरी साथ भारतात आलेली नाही. त्यामुळे या निधीचा तात्काळ वापर करून लसीकरण मोहीम तातडीने गतिमान करण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः सर्वसामान्यांना कमी दरात सुलभपणे लसीकरण करणे शक्मय करण्यासाठी नियोजनबद्ध पावले उचलावी लागतील. एरवी खासगी बँकांसाठी आग्रही असलेल्या सरकारने अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांत 35,400 कोटींची तरतूद केली आहे. एका बाजूने अर्थमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय दिलासादायक आहे. असे म्हणताना सरकारी बँकातील जी प्रचंड कर्ज थकबाकी आहे तिच्या वसुलीसाठी आणि कर्जे योग्य पद्धतीने देण्यासाठी निश्चित प्रणाली आखली जाणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती, आदिवासी भागात 750 एकलव्य शाळांची उभारणी हे शिक्षण क्षेत्रासंबंधीचे उल्लेखनीय निर्णय वगळता आरोग्य व्यवस्थेवर अधिक खर्च झाल्याने शिक्षणक्षेत्रासाठी सरकारने हात आखडता घेतल्याचे अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित होते. सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने कौशल्याधारित शिक्षणावर भर हा मनोदय स्वागतार्ह आहे. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात हा सरकारचा निर्णय कॉर्पोरेट क्षेत्रावर नेहमी मेहरनजर करणाऱया नीतीशी साजेसा आहे. मेट्रो व शहरी बससेवेसाठी 18 हजार कोटींची तरतूद हा निर्णय प्रवाशांना दिलासा देणारा आहे. तथापि, डिझेलवर सदर अर्थसंकल्पात जो कृषी अधिभार लादला आहे त्यामुळे प्रवासी व मालवाहतुकीचे दर वाढून सार्वत्रिक महागाईत अधिक भर पडणार आहे. 75 वर्षांवरील नागरिकांना त्यांच्या निवृत्ती वेतनावर कर परतावा भरावा लागणार नाही ही तरतूद पेन्शनधारकांना सुखावणारी आहे. जुन्या कर प्रकरणांची चौकशी तीन वर्षांच्या नोंदी तपासून करण्याचा निर्णय करवसुली गतिमान करण्याच्या दिशेने चांगला आहे. यापूर्वी सहा वर्षांच्या नोंदी तपासून चौकशी करण्यात येत असे. त्यामुळे प्रक्रिया विलंबित होई. एकंदरीत सादर झालेला अर्थसंकल्प हा प्रमुख मुद्दय़ांना हात न घालणारा मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात 9.5 टक्के इतकी प्रचंड तूट अधोरेखित करणारा असल्याने निराशजनक आहे.
अनिल आजगावकर मोबा.9480275418