जिल्हा भाजपचा आरोप : नाकर्तेपणाचा केला आरोप : खर्च केलेल्या पैशांचा हिशेबही मागितला
प्रतिनिधी / ओरोस:
कोरोना आपत्तीत महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते स्वत:मधील भांडणात मश्गुल असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. कोरोना उपाययोजना आणि सोयी सुविधा पुरविण्यात शासन अपयशी ठरल्याबाबत जिल्हाधिकाऱयांना दिलेल्या निवेदनातून सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला आहे. सिंधुदुर्गात स्थलांतरीत झालेल्या नागरिकांसाठी आर्थिक पॅकेजबरोबरच रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावेत, अशी मागणीही केली आहे.
कोरोना काळातील महाराष्ट्रातील व सिंधुदुर्गातील गंभीर परिस्थितीकडे सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतीय जनता पक्षाने लक्ष वेधले आहे व वेळीच उपाययोजना करण्याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱयांना दिले आहे. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, सरचिटणीस प्रभाकर सावंत, भाजप नेते अतुल काळसेकर आदी उपस्थित होते. कोरोना आपत्तीत सर्वाधिक रुग्ण व सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात झाले आहेत. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ही परिस्थिती ओढावल्याचा आरोप या निवेदनातून करण्यात आला आहे. नागरिकांची अवस्था दयनीय झाली असून सरकार अस्तित्वहीन व जनता वाऱयावर, असे चित्र असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
पीपीई किट, हॉस्पिटल निर्मिती, कोरोना संसर्गाशी लढण्यात नागरिकांना बळ देणे याबाबत सरकार अपयशी ठरले आहे. या काळात सरकार आमदारकीच्या निवडणुकीचे राजकारण करण्यात मग्न राहिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने कोरोना लढय़ासाठी पैसे दिले. मात्र ते कुठे खर्च करण्यात आले, याचा हिशोब जनतेला द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या काळात शेतकऱयांचे प्रचंड हाल झाले असून त्यांना पॅकेज न देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. धान्य वितरणात अनेक घोटाळे झाले आहेत. हातावर पोट असणाऱयांचे हाल झाले आहेत. तर संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे पैसे मिळत नाहीत, अशी अवस्था असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पीपीई कीट, जेवण, पाणी इत्यादी सोयींचा अभाव विलगीकरण केंद्रांची भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे. गावागावात जाऊ पाहणाऱया मजुरांची वेळीच व्यवस्था न करता त्यांना मोफत प्रवासाची फसवी घोषणा करून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच सरकारवर या सर्वच बाबतीत कठोर टीका केली असल्याची बाबही अधोरेखित करण्यात आली आहे.
उपलब्ध मनुष्यबळात सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन चांगले काम करीत आहे. मात्र जिल्हा व राज्य शासनाचा ताळमेळ नसल्याने जिल्हय़ात अनेक गोंधळ निर्माण झाला. यंत्रणेवर ताण येण्याची स्थिती निर्माण झाली आणि त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱयांना हतबलता व्यक्त करावी लागल्याचे निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
जिल्हय़ातील आंबा, काजू व्यावसायिक संकटात आले आहेत. त्यांना हमी दर किंवा अनुदान देण्यात यावे. मच्छीमारांकडे लक्ष देण्यात यावे. पर्यटन व्यावसायिकांना अनुदान द्यावे. स्थलांतरितांसाठी स्थानिक रोजगार उपलब्ध करावेत. त्यांना शेतीसाठी प्रवृत्त व प्रशिक्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.