उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणीपूर आणि पंजाब या राज्यांमधील विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. सर्व काही सुरळीत असेल तर 15 मार्चच्या आत या निवडणुकांचे परिणामही समोर येतील. तथापि, कोरोनाच्या तिसरा संभाव्य उद्रेक निवणुकांच्या वेळापत्रकात अडथळा आणू शकतो, अशी स्थिती आहे. गेल्या मे महिन्यात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आदी राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती. त्या निवडणुकीच्या काळातच कोरोनाचा दुसरा उद्रेक झाला होता. निवडणूक काळात जाहीर प्रचार सभांचा धडाका सर्वच पक्षांनी लावल्याने कोरोनाचा प्रसार झपाटय़ाने झाला असा आरोप करण्यात आला होता. नेहमीच्या हास्यास्पद शिरस्त्याप्रमाणे यासाठीही पंतप्रधान मोदी यांनाच कारणीभूत मानण्यात आले होते. वास्तविक, ममता बॅनर्जी किंवा स्टॅलिन करुणानिधी या विरोधी नेत्यांच्या तुलनेत पंतप्रधान मोदी यांच्या सभांची संख्या अत्यल्प होती. साहजिकच, त्यांच्यामुळे कोरोनाचा उद्रेक झाला असे म्हणणे विनोदी होते. परंतु, तेच कारण रेटण्यात आले. याची आठवण होण्याचे कारण असे, की आता पाच राज्यांच्या निवडणुका जवळ येत असताना तशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. मुंबई, दिल्ली इत्यादी शहरांच्या काही भागांमध्ये कोरोनाच्या तिसऱया उद्रेकाचा प्रारंभ ओमिक्रॉनच्या धोक्यासह झालेला आहे, असे केंद्र सरकारने नुकतेच स्पष्ट केले असून राज्य सरकारांना अधिकतम दक्षता घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. जगाचा विचार करता अमेरिका, रशिया व युरोपियन देश आणि चीन तसेच अन्य देश येथे यापूर्वीपासूनच तिसरा उद्रेक झालेला आहे. त्यामुळे भारत त्यापासून अधिक काळ अलिप्त राहू शकणार नाही, हे उघड आहे. तशातच या विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुका म्हटले की, जाहीर सभा, रोड शो, गर्दी, कोपरा सभा इत्यादींची भरमार, हे ठरलेलेच आहे. सत्ताकारणाचा खेळ हा गळेकापू स्पर्धेचा झाल्याने निवडणुका जिंकणे आणि त्यासाठी सर्व पथ्ये तोडून शक्य तितका प्रयत्न करणे, हे प्रत्येक राजकीय पक्ष आपले एकमेव जीवीतध्येय मानतो. अशा स्थितीत कोरोनाचे कडक नियम पाळले जातील अशी अपेक्षा करणेच अवास्तव आहे. शिवाय, समजा यामुळे कोरोना हाताबाहेर गेला, तर जबाबदारी ढकलण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आहेतच, अशी समजूत इतर राजकीय पक्ष सोयीस्करित्या करुन घेणार हे निश्चित आहे. या निवडणुका पुढे ढकलता येतात का ते पहावे, अशी सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला काही दिवसांपूर्वी केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ती गंभीरपणे घेऊन बैठकही घेतली होती. तथापि, निवडणुका पुढे ढकलणे हेही वाटते तेव्हढे सोपे नाही. कारण विद्यमान विधानसभांचा कालावधी संपेपर्यंत नव्या विधानसभा अस्तित्वात आल्या नाहीत, तर त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागते. नंतर पुन्हा निवडणुकांची तयारी करावी लागते. म्हणजेच त्या टाळता येत नाहीतच. शिवाय, कोरोनाच्या संकटाचा अंत केव्हा होणार याची काहीही कल्पना अद्यापही येत नसल्याने या समस्येची टांगती तलवार निवडणुका केव्हाही घेतल्या तरी राहणारच आहे. म्हणून कठोर नियम लावून निवडणुका घ्याव्यात, असा निवडणूक आयोगाचा कल आतापर्यंततरी दिसत आहे. आयोगाची ही भूमिका रास्त आहे. अगदीच टोकाची परिस्थिती निर्माण झाली, तर निवडणुका लांबणीवर टाकाव्या लागणार, हे उघड असले, तरी त्या घेण्याचा प्रयत्न शक्य तितक्या प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. सर्व राजकीय पक्षांनीही निवडणुका पुढे ढकलण्यास विरोध केलेला असून त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्या दृष्टीने आता पावले उचलण्यास प्रारंभ केल्याचे दिसते. निवडणुका तर व्हाव्यातच, पण कोरोनाचा प्रसारही होऊ नये, ही तारेवरची कसरत साध्य करावयाची असल्यास सर्व राजकीय पक्षांचे सहकार्य आणि साहाय्य निवडणूक आयोगाला मिळणे आवश्यक आहे. आयोगाने जाहीर सभांवर पूर्ण बंदी घालावी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग जास्तीत जास्त करुन ‘व्हर्चुअल सभा’ घेण्याची व्यवस्था करावी, प्रचारसाठी राजकीय पक्षांना सरकारी आणि खासगी टीव्ही चॅनेल्सचा उपयोग करण्यासाठी व्यवस्था करावी, रोड शोवरही बंदी आणून केवळ घरोघरी प्रचारासाठी सोयी उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा गांभीर्याने विचार आयोग करेलच. या सूचना योग्य असून त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकांमध्ये फारसे ध्वनिप्रदूषण होणार नाही, हा एक महत्वाचा लाभ होईल. तसेच, सर्वसामान्य मतदारानांवरही प्रचाराचा भडीभार न झाल्याने ते शांतपणे आपला विचार ठरवू शकतील, अशी शक्यता आहे. वयोवृद्ध, आजारी किंवा विकलांग व दिव्यांग मतदारांना घरातूनच मतदान करण्याची सोय व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याचा पर्यायही आचरणात आणता येईल. त्यामुळे त्यांना विनासायास मतदान करता येईल. मात्र, व्यापक प्रमाणात अशी व्यवस्था करणे कठीण आहे. कारण, घरातून मतदान करताना त्यांच्यावर इतरांचा प्रभाव पडणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. ती कशी घेणार हा प्रश्न आहे. असे असले तरी, जितके उपाय करता येतील तितके करुन निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. तसेच, कोरोनाही नियंत्रणात ठेवावा लागणार आहे. हे दुहेरी आव्हान निवडणूक आयोग कसे स्वीकारतो, यावर त्याच्या निवडणूक व्यवस्थापनाचे यश अवलंबून आहे. मतदारांनाही या संदर्भात प्रशासनाला सहकार्य करण्याची मानसिकता दाखवावी लागेल. चांगल्या प्रकारच्या मास्कचा उपयोग, हँड सॅनिटायझरचा सातत्याने उपयोग इत्यादी सोपे आणि सहज उपाय नेहमी करावे लागणारच आहेत. पण मतदानादिवशी जास्त दक्षता आपल्या बाजूकडून बाळगणेही तितकेच महत्वाचे आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्य मतदार, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग अशी प्रामाणिक युती जर कोरोनाविरोधात झाली, तर निवडणुका आणि कोरोना नियंत्रण अशा दोन्ही आव्हानांना एकाचवेळी यशस्वीरित्या तोंड देणे निवडणूक यंत्रणेला शक्य होईल, हे निश्चित आहे.
Previous Articleकिरण गुरव यांना ‘साहित्य अकादमी’
Next Article चिन्मय मांडलेकर पुन्हा चढवणार जिरेटोप
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.