शेतकरी हिताच्या कृषी विधेयकांना विरोध केविलवाणा
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
देशातील शेतकऱ्यांचे 2022 पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. त्यासाठी संसदेत तीन कृषी विधेयके मंजूर केली. सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताची पावले टाकत आहे. या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांच्या जमीनी जाणार नाहीत, आणि बाजार समित्याही बंद होणार नाहीत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिली. कोणताही अभ्यास न करता काँग्रेसने विरोध सुरु केला आहे. हातातून सर्व काही गेले आहे. निदान या निमित्ताने तरी अस्तित्व दाखवण्यासाठी त्यांची ही केविलवाणी धडपड सुरु आहे. अशी सडकून टिकाही त्यांनी केली. राज्य सरकारला या विधेयकांची अंमलबजावणी करावीच लागले असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले
यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, भाजप जिल्हाध्यक्ष समरजीत घाटगे, राहुल चिकोडे, प्रदेश सरचिटणीस आमदार सुरजितसिंह ठाकुर, खासदार भगवान भराडा, माजी आमदार अमल महाडिक, भाजप किसान सेलचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव आदी उस्थित होते.
संसदे मंजुर झालेली कृषी विधेयके शेतकरी हिताचीच आहेत. शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढवणारी आणि व्यापाऱयांकडून होणारी लूट थांबणारी आहेत. असा दावा दानवे यांनी केला. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची 90 टक्के अमलबजावणी केली आहे. या शिफारशी केंद्र सरकारकडे येऊन दहा वर्षे झाली होती तरीही तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. ते काम मोदी सरकारने केले. किसान सन्मानमधून 10 कोटी शेतकऱ्यांना 93 हजार कोटी दिले. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम सुरु आहे. यासाठी लाख कोटींची तरतुद केली आहे. सुधारित कृषी विधेयक आणून शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देत. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार ही दिशाभूल
शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार ही शुद्ध दिशाभूल आहे. एक गुंठाही जमीन कराराने जाणार नाही. केवळ शेतीमध्ये घेतलेल्या उत्पादनाचे करार होणार आहेत. लहान मोठे शेतकरी एकत्रित येवून कंपनी स्थापन करु शकतात. त्यांच्या शेतीमालाचे मार्केटिंग करण्याचा अधिकार त्यांना मिळालेला आहे. यातून त्याला योग्य भाव मिळणार आहे असे असताना केवळ राजकारण म्हणून का काँग्रेसने या बिलाला विरोध केलेला आहे बाजार समित्या बंद पडतील ही केवळ हवाई उठवण्यात आली आहे. देशातील एकही बाजार समिती बंद पडणार नाही असा दावा त्यांनी केला.
‘त्यांना’ चंदा वाटून घेण्यात इंटरेस्ट
बाजार समिती नियंत्रणमुक्त झाल्याने ठरावीक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी संपली आहे. देशभरातील व्यापारी माल खरेदी करण्यासाठी बाजार समितीत येतील हेच खरे काँगेसचे दुखणं आहे. बाजार समितीतच्या महसुलातून मिळणार चंदा वाटून घेण्यात त्यांना इंटरेस्ट आहे. आपली मक्तेदारी नष्ट होईल ही त्यांना भीती वाटत आहे असा आरोप दानवे यांनी केला झोन बंदी उठवली हमीभाव मध्ये भरीव वाढ केली आधी महत्वाचे निर्णय मोदी सरकारने घेतले आहेत दहा हजार शितगृह बांधण्याचे प्रयोजन आहे.
अकाली दलाची राजकीय कोंडी
अकाली दलाने या विधेयकांना विरोध केलेला नाही. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत कृषी विधेयकांचा विषय काँग्रेसच्या अजेंड्यावर होता. पंजाबमध्ये काँग्रेस विरोधात असल्याने त्यांची राजकीय कोंडी झाली. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांना सरकारमधून बाहेर पडावे लागले. ही त्यांची राजकिय अडचण होती. त्यातून सुटका करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. असे दानवे यांनी सांगितले.