खासदार संभाजीराजे यांची मागणी : सत्ताधारी पक्षांनी विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याची गरज
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी अत्यंत महत्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. आरक्षणाचा विषय मराठा समाजासाठी अत्यंत संवेदनशिल असून भारतीय राज्य घटनेशीही संबंधित आहे. त्यामुळे या विषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे.
ही मागणी केवळ माझी नसून ती सर्व मराठा समाजाचीही आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही सोमवारी (27 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीतही घटनापीठापुढे मराठा आरक्षणाची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या महत्वाच्या टप्प्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी राजकारण न करता एकदिलाने मराठा समाजाला न्याय कसा मिळेल? यासाठी लढा देण्याची गरज असल्याचेही संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.
ट्विटरद्वारे व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेत संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे की ः आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने प्रचंड त्यागातून आतापर्यंतचा पल्ला गाठला आहे. याबाबत केंद्र शासनाने सुद्धा सहकार्य करणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाची सुनावणी ही व्हिडिओ काँफ्रन्सिंग द्वारे घेऊ नये आणि हा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाकडे पाठवावा अशी समाजाची आणि माझी सुद्धा सुरुवातीपासून मागणी आहे. त्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी आहे. त्यावेळी शासनाने जोरदार मोर्चे बांधणी करणे आवश्यक आहे. पुढील सुनावणी वेळी समाजाची बाजू भक्कम पणे मांडली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सत्ताधारी पक्षाने मराठा समाज समन्वयकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच प्रमाणे विरोधी पक्षातील नेत्यांना सुद्धा विश्वासात घेण्याची गरज आहे. हा काही राजकारणाचा विषय नाही, असेही संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.
25 ऑगस्टची सुनावणी महत्वाची
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून त्यावर सोमवारी (27 जुलै) व्हिडिओ काँफ्रन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र शासनाने पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठासमोर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. तसेच व्हिडिओ काँफ्रन्सिंगद्वारे म्हणणे मांडण्यास अडचणी येत असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यानंतर सुनावणी होईपर्यंत नोकर भरती करु नये, असं सांगत न्यायालयाने याचिकांवर 1 सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय सोमवारी दिला. त्याचबरोबर न्यायपीठापुढे सुनावणी घेण्याबाबतच्या निर्णयावर 25 ऑगस्टला सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करत यावेळी सर्व पक्षकारांनी बाजू मांडण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. या सुनावणीकडे समस्त मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.