‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’ असेच सध्याची परिस्थिती सरकारला सांगत आहे. कारण राणा भीमदेवी घोषणा करून काही होणार नाही आणि असे केले तर सरकारची फसगत होईल अशी लक्षणे आहेत.
उद्याचा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत आहे एका संमिश्र वातावरणात. प्रसार माध्यमांनी केलेल्या पाहण्यात-मूड ऑफ द नॅशन-सर्वेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे लोकोत्तर नेतृत्व आतापर्यंत कधी झाले नाही असे चित्र उमटले आहे. मोदी यांना विरोधी पक्षांकडून दूरदूर देखील कोणताच धोका नाही असे दाखवले आहे. मोदी यांचे नेतृत्व उत्तुंग तर त्यांचे विरोधक कस्पटासमान. कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे शामभट्टाची तट्टाणी. एवढा फरक. मोदी समर्थक छातीठोकपणे सांगत आहेत की 3 महिन्यात होणाऱया बंगालच्या निवडणुकीत आता केवळ दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत-बिहारसारखी अटीतटीची झुंज अथवा भाजपची लाट. त्यांचा दावा असा की आता ममता बॅनर्जीनी आकाश पाताळ एक केले तरी तृणमूलची हवा बंगालमध्ये निर्माण होणार नाही.
पण कोविडच्या छायेत साजऱया होत असलेल्या या पहिल्या प्रजासत्ताक दिनाला एक वेगळी किनार आहे. कारण अलीकडील काही दशकात तो परदेशी पाहुण्यांच्या अनुपस्थितीत साजरा होत असलेला पहिला वहिला प्रजासत्ताक दिन आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी शेवटच्या क्षणी त्यांच्या देशातील वाढत्या कोविडचे कारण पुढे करून या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणा म्हणून येण्यास आपली असमर्थता दाखवल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अवस्था जरा अवघड झाली आहे. दुसरे म्हणजे हा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असताना राजधानीला हजारो शेतकऱयांनी वेढलेले आहे. वादग्रस्त तीन कृषी कायद्याविरुद्ध त्यांचे दिल्लीच्या वेशीवर गेली जवळजवळ दोन महिने धरणे सुरू आहे. चर्चेच्या 10 फेऱया झाल्या असल्या तरी त्या गुऱहाळातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. हे तिन्ही कायदे शेतकऱयांशी सल्लामसलत न करता बनवल्याने ते सरकारने परत घ्यावेत या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. कधी नव्हे ते पडते घेत मोदी सरकारने दीड वर्ष हे कायदे स्थगित ठेवण्याबाबत तयारी दाखवली आहे. पण घटनातज्ञांच्या मते सरकारला असा अधिकारच नाही. आंदोलक आणि सत्ताधारी असे आपापल्या भूमिकेवर इरेला पेटले आहेत. काही मोदी समर्थक तर शेतकऱयांच्या या चळवळीला फारशी किंमत द्यायला तयार नाहीत. राजधानीला वेढा घातल्याने फक्त या आंदोलनाचा जास्त बोलबाला झाला आहे असा त्यांचा दावा आहे. प्रजासत्ताक दिनी राजधानीच्या काही भागातून हजारो ट्रक्टर्स वरून शेतकऱयांची परेड काढण्याचे ठरले आहे. सोमवारपर्यंत दीड लाख ट्रक्टर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातून दिल्लीच्या सीमेवर जमवण्याचा आंदोलकांचा निर्धार आहे. ‘जय जवान, जय किसान’ चा नारा देत ट्रक्टरवर तिरंगा झळकावत शेतकऱयांना हा मोर्चा काढावयाचा आहे. हे सारे शक्ती प्रदर्शन सरकारने आपले म्हणणे ऐकावे यासाठी आहे. पंतप्रधान बळीराजाचे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत असेच आतापर्यंतच्या सरकारच्या वागणुकीने दिसलेले आहे. कारण हे तिन्ही कायदे संसदेतदेखील फारशी चर्चा होऊ न देता सम्मत केले गेले आहेत असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. सरकारने आपला अहंकार सोडावा अशी त्यांची विनवणी आहे.
आता या आठवडय़ात सुरू होत असलेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनदेखील एका विचित्र परिस्थितीत सुरू होत आहे.
टाळेबंदी आणि कोविड महामारीच्या दुष्परिणामांनी अर्थव्यवस्था पोखरून निघालेली असताना हे अधिवेशन भरत आहे. बेरोजगारीचे भयानक संकट एकीकडे उभे असताना दुसरीकडे सेन्सेक्स मात्र 50,000 च्या पार गेल्याने हे चालू आहे तरी काय याबाबत सामान्य माणूस भांबावलेला आहे. अर्थव्यवस्थेची खरीच अवस्था कशी आहे याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. 50,000 च्या वर गेलेला सेन्सेक्स म्हणजे एक बुडबुडा आहे असे जाणकार मानतात पण तो कधी फुटणार याबाबत कोणाचे एकमत नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 चा अर्थसंकल्प हा या अगोदरच्या अंदाजपत्रकांपेक्षा ‘सर्वस्वी निराळा’ असेल असा दावा केला आहे. यावरून जाणकारात विविध प्रकारे मत प्रदर्शन होत आहे. ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’ असेच सध्याची परिस्थिती सरकारला सांगत आहे. कारण राणा भीमदेवी घोषणा करून काही होणार नाही आणि असे केले तर सरकारची फसगत होईल अशी लक्षणे आहेत. सीतारामन यांना या नवीन आव्हानांचे शिवधनुष्य कितपत पेलवता येणार हा मोठाच प्रश्न आहे.
गेल्या वषीच्या त्यांच्या अर्थसंकल्पाचे कोविडच्या साथीमुळे तीन तेरा झाले होते. यावेळच्या अर्थसंकल्पात जर सरकारने हात ढिला सोडला तर वित्तीय तूट ही 7.5 टक्के एवढी किमान वाढेल असे काहींचे मत आहे. वित्तीय तुटीतील ही वाढ अर्थव्यवस्थेला झेपेल काय असा प्रश्न विचारला जात आहे. अर्थव्यवस्थेला मंदीने एवढे मारले आहे की जगातील सर्वात मंद चाललेल्या 20 टक्के अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताचा समावेश आहे. यामुळे रोजगार निर्माणाचा भरीव कार्यक्रम निर्माण करण्याला तरणोपाय
नाही.
सुनील गाताडे