पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन, धोरणाचे केले समर्थन
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशाचा झपाटय़ाने आर्थिक विकास होण्यासाठी खासगीकरणाची आवश्यकता आहे, असे ठाम प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. त्यांनी बुधवारी खासगीकरणासंबंधीच्या एका ‘वेबीनार’मध्ये भाग घेतला. या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाचे जोरदार समर्थन केले.
केंद्र सरकारने अनेक सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्याच्या प्रक्रियेचा प्रारंम केला आहे. काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात यासंबंधी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच केंद्र सरकारने चार सार्वजनिक बँकांची नावेही निर्गुंतवणुकीसाठी निश्चित केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांचे वक्तव्य महत्वपूर्ण आहे.
त्यावेळी होती आवश्यकता
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचा प्रारंभ करण्यात आला. त्यावेळच्या परिस्थितीत ते आवश्यकच होते. पण आज परिस्थित मोठे परिवर्तन घडले आहे. त्यामुळे आजच्या अर्थव्यवस्थेला खासगीकरणाची आवश्यकता आहे. खासगीकरणाची प्रक्रिया गेल्या 25 वर्षांमध्ये सर्व सरकारांनी अवलंबिली. मात्र ती गतीमान होणे देशहितासाठी आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
केवळ चालवायचे म्हणून…
आज सार्वजनिक उद्योग केवळ परंपरा मोडायची नाही, म्हणून यांत्रिकपणे चालवले जात आहेत. अनेक सार्वजनिक उद्योग असे आहेत की जे वर्षानुवर्षे तोटय़ात जात आहेत. तोटय़ात चाललेले हे उद्योग सुरू ठेवण्यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. उद्योगधंदे सरकारनेच चालविले पाहिजेत, याची काहीही आवश्यकता नाही. सरकार जर उद्योग चालवू लागले तर त्याचे कल्याणकारी कामांकडे दुर्लक्ष होते. शिवाय तोटय़ातील उद्योग चालू ठेवण्यामध्ये जनतेचा पैसा आणि स्रोत प्रचंड प्रमाणात खर्च होतात. एकंदर, असे सार्वजनिक उद्योग आवश्यकता नसताना चालविणे याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेची हानी करणे असाच असतो, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
अधिक रोजगारांसाठी खासगीकरण
याउलट खासगीकरणामुळे उद्योग अधिक व्यावसायिक पद्धतीने चालविले जातात. त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास होतो, सरकारला करप्राप्तीही मोठय़ा प्रमाणात होते. यातून जनहिताची कामे आणि कल्याणकारी योजना उत्कृष्टपणे क्रियान्वित होतात. म्हणून खासगीकरणाचे धोरण आवश्यक आहे, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाचे ठाम शब्दांमध्ये समर्थन केले.
शेतकऱयांच्या हितासाठीच…
बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’ला दोन वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त त्यांनी एक वक्तव्य केले. नव्या कृषी कायद्यांचे त्यांनी समर्थन केले. शेतकऱयांना दिल्या जाणाऱया किमान आधारभूत किमतीमध्ये आपल्या सरकारने ऐतिहासिक वाढ केली आहे. आपले सरकार शेतकऱयांच्या हितासाठी, जे काही करता येईल ते करीत आहे. नवे कृषी कायदे शेतकऱयांच्या हितासाठीच करण्यात आलेले आहेत, असेही प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले.