निम्म्या जागांवर ‘सरकारी’ महाविद्यालयांप्रमाणे शुल्क आकारणार : जेनेरिक औषधी कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींची माहिती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निम्म्या जागांसाठी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बरोबरीने शुल्क आकारले जाणार असल्याची मोठी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी केली. एका जेनेरिक औषधांसंबंधी कार्यक्रमाला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करताना त्यांनी ही माहिती दिली. तसेच पंतप्रधानांनी जेनेरिक औषध केंद्रांच्या मालक आणि लाभार्थ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधताना त्यांनी या औषधांचे महत्त्वही विषद केले. जेनेरिक औषध केंदे रुग्णांना औषधे पुरविताना पैशाची बचत करून दिलासाही देतात. या केंद्रांच्या माध्यमातून लोकांची बरीच बचत होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आज देशात साडेआठ हजारांहून अधिक जेनेरिक केंदे उघडली आहेत आणि ही केंदे आता केवळ सरकारी दुकानेच नव्हे तर सर्वसामान्यांसाठी उपाय केंद्र बनत आहेत. या केंद्रांमधून रुग्णांना स्वस्त दरात औषधे मिळत आहेत. तसेच आता खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये घेण्यात येणाऱया शैक्षणिक शुल्कातूनही विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अर्ध्या जागा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दराने आकारल्या जाणार असल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले.
800 हून अधिक औषधांच्या किमती नियंत्रित
केंद्र सरकारने कर्करोग, क्षयरोग, मधुमेह, हृदयविकार यासारख्या आजारांवर उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या 800 हून अधिक औषधांच्या किमतींवरही नियंत्रण ठेवले आहे. तसेच प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेवरील खर्च नियंत्रणात राहील याचीही सरकारने काळजी घेतली आहे, असे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात पुढे सांगितले.
जेनेरिक स्टोअर्समध्ये स्वस्त दरात औषधे
सध्या देशात 8,600 हून अधिक जेनेरिक स्टोअर्स आहेत. लोकांना स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देणे हा त्याचा उद्देश आहे. जेनेरिक औषधांचा वापर आणि जेनेरिक प्रकल्पाचे फायदे याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी 1 मार्चपासून जेनेरिक सप्ताह देशभरात साजरा केला जात आहे.
गुणवत्तेच्या आधारेही कमी शुल्काची संधी
भारतात वैद्यकीय शिक्षण अत्यंत महाग आहे, अनेक गरीब विद्यार्थ्यांना या कारणामुळे डॉक्टर होता येत नाही. परंतु ही स्थिती दूर करण्यासाठी नॅशनल मेडिकल कमिशनने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये 50 टक्के जागांसाठी विद्यार्थ्यांकडून राज्याच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून आकारण्यात येणाऱया शुल्काइतकेच शुल्क घेतले जाणार आहे. याचा लाभ सर्वप्रथम शासकीय कोटय़ातून प्रवेश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. तसेच गुणवत्तेच्या आधारावरही विद्यार्थ्यांना कमी शुल्काची संधी दिली जाऊ शकते. या निर्णयाचा लाभ प्रवेश परीक्षेत अधिक गुण मिळवूनही गरिबीमुळे प्रवेश न घेऊ शकलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
‘स्वायत्तते’वर सरकारचे नियंत्रण
शासकीय महाविद्यालयातील शुल्कानुसार खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच अभिमत वैद्यकीय विद्यापीठांमधील 50 टक्के जागांवर शुल्क आकारण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी खासगी महाविद्यालयांना प्रत्येक जागेकरता शुल्क ठरविण्याची स्वायत्तता होती. परंतु या व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली होती. याप्रकरणी नॅशनल मेडिकल कौन्सिलवर चहुबाजूने टीका होत होती. खासगी आणि शासकीय महाविद्यालयांमधील शुल्कामधील असमानता दूर करण्याच्या उद्देशाने नॅशनल मेडिकल कौन्सिलची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये नियुक्त तज्ञ समितीकडून करण्यात आलेल्या सूचनांचा विचार करत मागर्शदर्शक तत्वे तयार केली आहेत.