राजकीय पक्षांच्या चिखलफेकीतून दिसणारे ‘डर्टी पिक्चर’ ज्याच्या त्याच्या समर्थकांची ‘एंटरटेनमेंट’ करत आहे. माध्यमेही त्यात भरीस पडत आहेत. पण, या गदारोळात ईडी खा. राऊत यांच्या आरोपांची चौकशी करणार का? हा प्रश्नच आहे.
शिवसेना नेत्यांच्या ईडी पध्दतीच्या चौकशीवर आक्षेप घेत संतापलेल्या खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेऊन जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी वन आणि अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, किरीट सोमय्या आणि मोहित कंबोज या भाजप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले.
फडणवीस यांच्या काळात मोठा भ्रष्टाचार झाला. त्यातील महाआयटी घोटाळा पंचवीस हजार कोटीचा असून महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांची हरियाणातील एका दूध विपेत्याकडे साडेतीन हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. त्याची इस्टेट अचानक सात हजार कोटीची कशी झाली? याची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
किरीट सोमय्या यांनी ईडीच्या अधिकाऱयांच्या नावावर पैसे गोळा केले, पीएमसी बँक घोटाळय़ातील आरोपी राकेश वाधवानला ब्लॅकमेल केले गेले. निकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीमध्ये वाधवान आणि किरीट सोमय्या यांचा मुलगा नील हे पार्टनर आहेत. 400 कोटींची इस्टेट त्यांनी स्वस्तात पदरात पाडून घेतली, निरव मोदी प्रकरणातील कंबोज हे फडणवीस यांना घेऊन बुडणार आहेत, असा आरोप राऊत यांनी केला. हे सर्व आरोप करताना राऊत यांनी भाजपच्या प्रमुख मंडळींना महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार घालवायची घाई आहे, असे म्हटले आहे.
शिवसेनेने स्वतःहून यातून बाहेर पडावे, नाही तर तुम्हाला ‘टाईट’ केले जाण्याची धमकी दिली होती, असा आरोप केला आहे. सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतर ईडीने अनेकांची चौकशी लावली. खुद्द राऊत यांच्या मुलीच्या लग्नात मेहंदी, मंडप, सजावट सेवा दिलेल्या लोकांचीही चौकशी करण्यात आली. असा संताप राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. मात्र ही पत्रकार परिषद संपताच तातडीने राऊत यांच्या आरोपात काही दम नव्हता अशी भूमिका भाजपकडून घेण्यात आली. राऊत यांनी दुसऱया दिवशी आणखी काही प्रकरणे काढली. मात्र त्यांनी केलेल्या आरोपांची ईडी चौकशी करणार की नाही हा खरा प्रश्न आहे. राऊत यांनी केलेले आरोप पत्रकार परिषदेत केलेले आहेत. त्याबाबतची अधिकृत तक्रार त्यांच्याकडून केली जाईल तेव्हा त्याची दखल ईडीला घ्यावी लागेल. केवळ पत्रकार परिषदेची दखल घेऊन याप्रकरणाची चौकशी होईल अशातला भाग नाही.
संजय राऊत यांनी ज्या दूधवाल्याची 7000 कोटीची मालमत्ता झाली असा उल्लेख केला आहे, त्यांचा रिअल इस्टेट क्षेत्रात मुंबईत वावर आहे. त्यामुळे राऊत यांनी केलेले हे आरोप मुंबई डोळय़ासमोर ठेवूनच केलेली आहेत हे स्पष्ट आहे.
सध्याच्या स्थितीपर्यंत तरी त्याची अधिकृत तक्रार केल्याचे बाहेर आलेले नाही. शिवाय आपल्या अधिकाऱयांच्या नावावर पैसे गोळा केले गेले या आरोपांचीही स्वयंस्फूर्त दखल ईडीकडून घेतली जाईल का? हा प्रश्नच आहे.
राऊत यांच्या पत्रकार परिषदेवेळी त्यांची अधिकृत तक्रार दोनच दिवसात आर्थिक गुन्हे शाखा आणि ईडीकडे केली जाईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र तशा प्रकारची कोणतीही तक्रार अद्याप पाठवण्यात आली किंवा नाही हे राऊत यांच्याकडून जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एकीकडे सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांवर चौकशी सुरू आहे आणि दुसरीकडे ते नवनव्या ठिकाणी भेटी देऊ लागले आहेत. त्यातून शुक्रवारी वसईत त्यांच्या उपस्थितीत तणावही निर्माण झाला. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये पुढे काय होणार याच्या उत्सुकतेबरोबरच, राऊत यांच्या तक्रारीची ईडीकडून दखल घेतली जाते का? याकडेही राज्याचे लक्ष असणार आहे.
ठाकरेंचे एकीचे आवाहन
या आव्हानाच्या परिस्थितीतच सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सामोरे जाणार आहे. तत्पूर्वी काँग्रेसने आपल्यावरील अन्यायाचा पाढा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन वाचला. त्यांचा राग अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर असल्याचे दिसून आले आहे. आपल्या खात्याच्या मंत्र्यांना पुरेसा निधी, ग्रामीण वीजप्रश्नी सवलतीसाठी आर्थिक तरतूद, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड आणि मंत्रिमंडळ विस्तार या काँग्रेसच्या मागण्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करतानाच, भाजप विरोधात लढण्यासाठी तिन्ही पक्षांची एकजूट असली पाहिजे या बाबीवर जोर दिल्याचे सांगण्यात येते. काँग्रेस मंत्र्यांची समजूत काढतानाच त्यांनी काँग्रेसच्या हंगामी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशीही दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्यातून येत्या अधिवेशनात अध्यक्ष निवड होण्याची चिन्हे आहेत की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. सरकार स्थापन करताना असलेले भक्कम संख्याबळ कायम राहावे आणि कोणताही गोंधळ निर्माण होऊ नये म्हणून गत अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाने अध्यक्ष निवड टाळली होती. आताच्या स्थितीत ही निवड सरकारला आव्हानात्मक ठरते की भाजपच्या दबावामुळे तिन्ही पक्षांची एकी वाढते हे लक्षात घेऊनच निवडीबाबतचा अंतिम निर्णय होण्याची शक्मयता आहे.
भाजपचे निलंबित बारा आमदारांचे संख्याबळ पूर्ववत झाल्याने सरकार लगेच अंदाज देणार नाही हे तर स्पष्टच आहे.
मुख्यमंत्रीपदाची पुडी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती ठीक नसल्याने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदेंकडे पदभार सोपविण्याची मागणी भाजपने केली होती. त्यामागे सेनेत बेदिली माजवण्याचे राजकारण होते. नंतर सुप्रिया सुळेंच्या नावाचीही चर्चा उठली. मात्र आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत दौरे काढून चर्चा थांबवली तर वेगवेगळय़ा निमित्ताने मुख्यमंत्री कार्यक्रमांना हजर राहू लागले. आता राणेंकडून संजय राऊत यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, असे सांगितले गेले. शिवसेना -भाजपच्या या राजकारणामध्ये माध्यमांचाही वापर मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. याचा फटका राणेंना बसल्याने त्यांची चिडचिड पत्रकार परिषदांमध्ये दिसते आहे. तर बातम्याही एंटरटेनमेंटचा भाग बनल्याने गांभीर्य हरवत आहेत.
शिवराज काटकर