बेळगाव-पणजी राष्ट्रीय महामार्गात जमीन गमावलेले शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत : बऱयाच शेतकऱयांना कवडीमोल भाव तर मर्जीतील काही शेतकऱयांना योग्य नुकसानभरपाई
प्रतिनिधी /खानापूर
बेळगाव जिल्हय़ातील विविध महामार्ग व राज्यमार्गांच्या रुंदीकरण कामांचा शुभारंभ करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई सोमवारी बेळगावात येत आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने विविध महामार्गांच्या विकासकामांचा धडाका सुरू केला आहे. एकीकडे हा धडाका सुरू असतानाच बेळगाव-पणजी महामार्गात जमीन गमावलेल्या शेतकऱयांना नुकसानभरपाई देण्यात मात्र महामार्ग प्राधिकरणाकडून दिरंगाई होतच आहे. शिवाय नुकसानभरपाई देण्यातही दुजाभाव सुरू आहे. यामुळे सदर महामार्गात जमीन संपादित झालेले शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी तसेच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हा अन्याय दूर करतील का, असा सवाल शेतकऱयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
बेळगाव-पणजी महामार्गापैकी बेळगाव-खानापूर महामार्ग चौपदरीकरणाचे जवळपास 80 टक्के काम पूर्णत्वाकडे पोहोचले असून 20 टक्के काम न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रखडले आहे. या महामार्गासाठी जमीन संपादित करण्यास शेतकऱयांचा विरोध नव्हता. मात्र, जमीन नुकसानभरपाईमध्ये महसूल खात्याने दुजाभाव केला आहे. बऱयाच शेतकऱयांना कवडीमोल भाव तर मर्जीतील काही शेतकऱयांना योग्य भरपाई दिली आहे. या अन्यायाविरुद्ध शेतकऱयांनी लवादाकडे धाव घेतली आहे. काही शेतकऱयांनी वरिष्ठ लवादाकडे धाव घेतली, पण न्याय मिळण्यात दिरंगाई होत आहे.
ज्या शेतकऱयांनी प्रांताधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱयांची मर्जी सांभाळली, त्यांना गुंठय़ाला दीड लाख ते सात लाखपर्यंत नुकसानभरपाई दिली. बहुसंख्य शेतकऱयांना मात्र गुंठय़ाला 1200 रु. पासून 10,000 रु.च्या अत्यल्प नुकसानभरपाईच्या नोटिसा बजावल्या. एकूणच बेळगाव-पणजी राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमीन संपादित झालेल्या नुकसानभरपाईत शेतकऱयांवर मोठा अन्याय केला आहे. याविरुद्ध न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तुटपुंज्या नुकसानभरपाईमुळे शेतकरी संकटात
महामार्ग प्राधिकरणाने 2011, 2014 व 2018 साली नुकसानभरपाईच्या नोटिसा बजावल्या. पण शेतकऱयांनी तुटपुंजी नुकसानभरपाई घेण्यास विरोध दर्शविला. पण मच्छे ते खानापूर रस्त्याचे काम बऱयाच अंशी पूर्ण झाले असले तरी शेतकरी तुटपुंज्या नुकसानभरपाईमुळे संकटात सापडले आहेत. वास्तविक या प्रश्नाकडे खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी विशेष लक्ष घालून शेतकऱयांना न्याय मिळवून द्यावयास हवा होता. पण त्यांनीही याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे शेतकरीवर्गात तीव्र संताप असून केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीसाहेब ही तफावत दूर करतील का? याकडे शेतकऱयांनी लक्ष वेधले आहे.
वृद्ध शेतकऱयाचा आत्महत्येचा इशारा
या महामार्गात खानापूर तालुक्यातील हत्तरगुंजी सीमेतील सर्व्हे नंबर 16/5 ही 34 गुंठे एनए लेआऊट जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या जमिनीचे मालक चंद्रशेखर शेट्टी यांना महामार्ग प्राधिकरणाने नुकसानभरपाई तर सोडाच पण एकही नोटीस बजावलेली नाही. यामुळे चंद्रशेखर शेट्टी यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे धाव घेऊन आपल्या हद्दीतील कामही बंद पाडले. नुकसानभरपाई देण्यात होणारी टाळाटाळ दूर व्हावी, अन्यथा मला आत्महत्येचा टोकाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा देणारे निवेदन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींसह महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व जिल्हाधिकाऱयांनाही चंद्रशेखर शेट्टी यांनी पाठविले. त्यांनी न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शेट्टी यांना 90 दिवसांत नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश महामार्ग प्राधिकरणाला दिला. आता सहा महिन्यांचा काळ लोटला तरी अद्याप महामार्ग प्राधिकरणाने चंद्रशेखर शेट्टी यांना नुकसानभरपाई देण्याकडे पूर्णतः पाठ फिरविली आहे. असाच अन्याय महामार्ग प्राधिकरणाकडून इतरही अनेक शेतकऱयांवर या प्रकरणी करण्यात आला आहे.
खानापूर-जांबोटी राज्यमार्गाचेही दुपदरीकरण करा
शंकरपेठ पुलाची उंची वाढविण्याची मागणी : जत-जांबोटी रस्त्याला ऐतिहासिकदृष्टय़ा महत्त्व
बेळगाव जिल्हय़ातील विविध महामार्गांच्या विकासकामाचा सोमवारी भूमिपूजन समारंभ होणार आहे. या मार्गांमध्ये बेळगाव-जांबोटी-चोर्ला ते साखळी या खानापूर तालुक्यातून जाणाऱया राज्यमार्गाचाही समावेश आहे. या राज्यमार्गाचे दुपदरीकरण केले जाणार असून यामुळे बेळगाव ते पणजी व्हाया चोर्ला मार्गावरील वाहतूक वाढणार आहे. या मार्गामुळे इंधनाची बचत होणार आहे. याच मार्गाला जोडणाऱया खानापूर ते जांबोटी या 19 कि. मी. रस्त्याच्या दुपदरीकरणासही मंजुरी मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.
खानापूर-जांबोटी हा जत-जांबोटी राज्यमार्गाचा एक भाग आहे. हा रस्ता सध्या काही ठिकाणी 5.5 मीटर तर काही ठिकाणी 3.75 मीटर इतकाच रुंदीचा आहे. या रस्त्यावर काही ठिकाणी असलेले चढउतार तसेच वळणांचा विचार करता व या रस्त्याचे महत्त्व पाहता दुपदरीकरण होणे महत्त्वाचे आहे. याबरोबरच मलप्रभा नदीवरील शंकरपेठ पुलाची उंची वाढविणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या दोन वर्षात महापुरामुळे या पुलावर पाणी येऊन खानापूर-जांबोटी रस्ता वाहतुकीला बंद झाला होता. यामुळे सदर पुलाची उंची वाढविण्याची मागणी करण्यात आली. आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी विशेष प्रयत्न केले. या पुलाची उंची वाढविण्यासाठी 15 कोटी रु. निधीची आवश्यकता असताना केवळ 9 कोटी इतकाच निधी मंजूर केल्याने तेही काम सुरू होणे कठीण आहे. यामुळे खानापूर-जांबोटी रस्त्याच्या दुपदरीकरणाबरोबरच शंकरपेठ पुलाची उंची वाढविण्यासाठीही आवश्यक निधी मंजूर करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
खानापूर-जांबोटी रस्त्याचे दुपदरीकरण झाल्यास बैलहोंगल, कित्तूर, हिरेबागेवाडी भागातून गोव्याकडे जाणाऱया वाहनांसाठी हा सोयीचा तसेच जवळचा संपर्क रस्ता होऊ शकतो. या रस्त्याची सुरुवात जतपासून होऊन जांबोटीला तो रस्ता संपतो. जत आणि जांबोटी हा पूर्वीच्या काळातील संस्थानिक भाग असल्याने जत-जांबोटी रस्त्याला ऐतिहासिकदृष्टय़ाही महत्त्व असल्याने या रस्त्याचे दुपदरीकरण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सी. सी. पाटील यांनी लक्ष घालून या रस्त्याच्या कामाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
खानापूर-लोंढा-रामनगर रस्ताकामाला गती केव्हा येणार?
बेळगाव-पणजी राष्ट्रीय महामार्गापैकी बेळगाव-खानापूर महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. दुसरीकडे याच रस्त्यापैकी खानापूर-लोंढा-रामनगर ते अनमोड महामार्ग दुपदरीकरणाचे काम गेली दीड वर्षे रखडले असून त्या कामाला केव्हा गती मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या महामार्गापैकी बेळगाव-खानापूर चौपदरीकरण रस्त्यासाठी जमीन संपादित करण्याबरोबरच प्रत्यक्ष कामही युद्धपातळीवर सुरू झाले. यापैकी जवळपास 80 टक्के काम आता पूर्णही झाले आहे. खानापूर-लेंढा-रामनगर ते अनमोड महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला जंगल असल्याने त्या रस्त्याच्या केवळ दुपदरीकरणाला मंजुरी मिळाली. त्याही कामाला दिलीप बिल्डकॉन कंपनीकडून सुरुवात झाली. रस्त्याचे काम जवळपास 35 टक्के पूर्ण झाले असतानाच पर्यावरणवाद्यांनी उच्च न्यायालयातून आणलेल्या स्थगितीमुळे ते काम बंद पडले. स्थगिती उठल्यानंतर कामात येणाऱया अडथळय़ांमुळे दिलीप बिल्डकॉन कंपनीने अंग काढून घेतले. यामुळे हे काम पूर्णतः बंद आहे. मध्यंतरी रस्त्याची तात्पुरती दुरुस्ती करून वाहतुकीला होणारा अडथळा दूर करण्यात आला. पण दुपदरीकरणास अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
आता महामार्ग प्राधिकरणाकडून दुपदरीकरण कामाची फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्यावरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. रस्ता पूर्ण होत नाही तोपर्यंत केवळ बेळगाव-खानापूर चौपदरीकरणावरूनच वाहतूक सुरू राहणार आहे. सोमवारी विविध महामार्गांच्या विकासकामाच्या शुभारंभासाठी येत असलेल्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी या रस्ताकामाची दखल घ्यावी, अशी मागणी आहे.
रस्त्याच्या नुकसानभरपाईत शेतकऱयांवर अन्याय
या रस्त्याच्या दुपदरीकरणासाठी खानापूर तालुक्याबरोबरच जोयडा तालुक्यातील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱयांना नुकसानभरपाईच्या नोटिसा देण्यात आल्या. पण नुकसानभरपाई देण्यात महामार्ग प्राधिकरणाने खानापूर आणि जोयडा तालुक्यातील शेतकऱयांवर मोठा अन्याय केला आहे. गुंठय़ाला केवळ 1200 रु. पासून 4 हजार रु. इतकी अल्प नुकसानभरपाई दिली असल्याने या दोन्ही तालुक्यातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्यांनाही केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्र्यांकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे.