केंद्र सरकारचा निर्णय : सहा महिन्यांची मुदतवाढ : 80 कोटीहून अधिक लोकांना लाभ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गरिबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने मोफत अन्नधान्य कार्यक्रम ‘पीएमजीकेएवाय’ यावषी सप्टेंबरपर्यंत सहा महिन्यांसाठी वाढवला आहे, असे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी शनिवारी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विट करत सरकारने ही योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवल्याची माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. आता या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना सप्टेंबर 2022 पर्यंत मोफत रेशन मिळणार आहे.
31 मार्चला संपणार होती मुदत
देशात पसरलेल्या कोरोना संसर्गानंतर 2020 पासून केंद्र सरकारकडून या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन दिले जात आहे. देशातील 80 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर करण्यात आली. सुरुवातीला ही योजना एप्रिल-जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती, परंतु नंतर ती 30 नोव्हेंबर 2021 आणि 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली होती.
3.4 लाख कोटी रुपये खर्च
कोविड-19 महामारी संपल्यानंतरही या योजनेचा विस्तार केल्याने मोदी सरकारची गरिबांप्रती असलेली संवेदनशीलता दर्शवते, असे त्यांनी ट्विट गोयल यांनी केले आहे. गेल्या वर्षांपासून सुरू असलेल्या या अन्नधान्य वाटप कार्यक्रमासाठी सरकारने तिजोरीतील 3.4 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच या कालावधीत जवळपास 1,003 लाख टन अन्नधान्य वितरित करण्यात आल्याचेही गोयल यांनी स्पष्ट केले.
अनुदानित अन्नधान्याव्यतिरिक्त 5 किलो धान्य मोफत
केंद्राच्या या योजनेंतर्गत 80 कोटींहून अधिक लोकांना दरमहा 5 किलो मोफत धान्य दिले जात आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत 80 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशन मिळते. त्यांना रेशन दुकानांमधून वितरीत करण्यात येणाऱया अनुदानित धान्याव्यतिरिक्त हे मोफत रेशन दिले जाते.
रेशनकार्डधारकांपुरती योजना मर्यादित
मोफत अन्नधान्याचा लाभ गरीब गटातील रेशनकार्डधारकांना मिळतो. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही शिधापत्रिकाधारकांपुरती मर्यादित असून देशातील शिधापत्रिका असलेल्या नागरिकांनाच रेशनचा कोटा तसेच या योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रेशन मिळत आहे.