प्रतिनिधी/ पणजी
वेर्णा येथील गोवा स्टेट फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीमध्ये सावळा गोंधळ चालू असून अधिकाऱयांमध्ये चाललेल्या हेवेदावे आणि रुसवेफुगवे यामुळे या प्रयोगशाळेतील काम ठप्प झाले आहे.
शवचिकित्सा झाल्यानंतर मयताचे महत्त्वाचे अवयव चाचणीसाठी वेर्णा येथील या प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. दर महिन्याला साधारण 50 व्हिसरा तपासणीसाठी येतात. तपासणी झाल्यानंतर योग्य कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून ते अवयव वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट करायचे असतात. पण या प्रयोगशाळेत गेल्या कित्येक वर्षांपूर्वीच्या व्हिसरांचा खच पडल्याने सर्वत्र दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे.
अधिकाऱयांमध्ये चाललेल्या हेव्यादाव्यांमुळे येथील काम रखडत आहे. प्रयोगशाळेत वापरले जाणारे ग्लोव्हज, सेनिटायझर, साबर आदी आवश्यक वस्तूही पुरवल्या जात नाहीत, अशी माहिती मिळाली आहे.
पोलीस मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱयांकडे चौकशी केली असता गुन्हय़ाच्या घटनास्थळी पुरावे गोळा करण्यासाठी या प्रयोगशाळेतील वैज्ञानिकांनी हजर रहायला हवे. पण पोलिसांसमवेत प्रयोगशाळेतील साध्या कर्मचाऱयाला पाठवले जाते.
या प्रयोगशाळेतील वैज्ञानिकांना न्यायालयात साक्षीदार म्हणून उभे रहावे लागते. ही साक्ष योग्य रितीने होत नसल्याने अनेक गुन्हेगार निर्दोष सुटतात असे या अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.
प्रशिक्षण देण्याची गरज
गोव्यात फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा नव्हती तेव्हा हैदराबाद येथील मध्यवर्ती प्रयोगशाळेकडे चाचणीसाठी नमुने पाठवावे लागायचे. त्यामुळे अहवाल यायला वेळ लागायचा. गोव्यात आता राज्याची स्वतंत्र प्रयोगशाळा सुरू झाली तरी अहवाल यायला बराच उशीर लागत आहे. हा उशीर का लागतो याची विचारणाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केली आहे. प्रयोगशाळेत चार अधिकारी आणि दहा कर्मचारी असून त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
गृहखात्याची समिती स्थापन
गुन्हेगार निर्दोष का सुटतात याचा तपास करण्यासाठी आता राज्याच्या गृहखात्याने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
या समितीत पोलीस उपमहानिरीक्षक, उत्तर आणि दक्षिण गोव्याच पोलीस अधीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभागाचे अधीक्षक व अभियोक्ता खात्याचे संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दर महिन्याला या समितीची बैठक होईल व अहवाल गृहखात्याला साद केला जाईल. त्याप्रमाणे त्रुटी दूर केल्या जाणार आहेत. पोलिसांना प्रशिक्षण तसच फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेवरची भर दिला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केली विचारणा
गुजरात सरकारविरुद्ध किशनभाई खटला क्र. 1485 /2008 या खटल्यावर निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशी समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. पण त्याची पूर्ती गोवा सरकारने केली नव्हती. गृहखात्याचे अवर सचिव प्रितीदास गावकर यांच्या सहीने समिती स्थापन असून तशी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.