नव्या 500 सेंद्रिय क्लस्टरला केंद्राची तत्वता मान्यता : कृषीमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांची माहिती
प्रतिनिधी /मडगाव
दिल्लीतील कृषी मंत्रालयात राज्यमंत्री शोभा करंद्ळाजे व केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिव संजय कुमार अगरवाल आणि इतर सर्व प्रभागांच्या सचिवांशी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत अधिक 500 सेंद्रिय क्लस्टर देण्याच्या राज्याच्या प्रस्तावाला तत्वताः मंजूरी देण्यात आली असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा कृषीमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर यांनी सांगितले. श्री. कवळेकर हे काल गुरूवारी सायंकाळी दिल्ली दौऱयावरून गोव्यात दाखल झाले आहे.
आत्तापर्यंत कृषी खात्याच्या झालेल्या सर्वात मोठय़ा बैठकीत उपमुख्यमंत्री कवळेकर आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री शोभा करंद्ळाजे यांच्या सोबत, केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिव संजय अगरवाल, अतिरिक्त सचिव विवेक अगरवाल व पी. के. स्वायन, संयुक्त सचीव छावी झा, शुभा ठाकूर, डॉ. एन. विजयालक्ष्मी, प्रिय राज्यमंत्री, सल्लागार शुभ्रा, अतिरिक्त आयुक्त डॉ ए. पी. सिंग व डॉ राजेश कुमार सिंघ, उपसचीव सुधीर कुमार व अनिल जैन आणि अवर सचिव ए. के. झा उपस्थित होते. गोव्याच्या शिष्टमंडळात महसूल सचिव संजय कुमार, कृषी संचालक नेव्हील आफोंसो, कृषी उपसंचालक दत्तप्रसाद देसाई, उपमुख्यमंत्री कार्यालयातर्फे सचिन कुंकळळय़ेकर, चंद्रकांत शिंदे व गौतम फातर्पेकर यांनी बैठकीत भाग घेतला.
प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी अतिरिक्त 10 हजार शेतकऱयांपर्यंत
केंद्र सरकारचा किसान सन्मान निधी योजना ज्या अंतर्गत वर्षाला 6000 प्रत्येक शेतकऱयाला 2 हजारांच्या हप्प्यात मिळतात त्याचा लाभ आता अतिरिक्त 10 हजार शेतकऱयांना मिळण्याचा मार्ग सुकर होण्याचे सर्व मार्ग मोकळे झाले आहेत. काही तांत्रिक बाबींचा फेर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार झाले असून, त्याचा फायदा राज्यातील अतिरिक्त 10 हजार शेतकऱयांना मिळणार आहे. आत्तापर्यंत या योजनेचा लाभ 8300 शेतकऱयांना राज्यात मिळत आहे. या आधी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर, दोन वेळा विशेष शिबिरे घेतली होती तर पोस्ट विभागबरोबर विशेष प्रयत्न म्हणून पोस्टमन शेतकऱयाच्या घरी जाऊन पीएम किसान सन्मान निधीचे फॉर्म भरून घेण्याचे अभियानही राबवविले होते.
8 नवीन मंडी स्थापणार
राज्यात केंद्र सरकारच्या योजने अंतर्गत दक्षिण गोव्यात 4 आणि उत्तर गोव्यात 4 आशा 8 नवीन मंडी उभारण्याच्या प्रस्तावलाही मंजूरी देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. कवळेकर यांनी सांगितले. या मंडी राष्ट्रीय ईनाम मार्केट ला जोडल्या जाणार ज्यान्वये राज्यातील शेत माल विक्रीस प्रोत्साहन मिळेल.
राज्यात कृषी विद्यापीठ स्थापण्यावर चर्चा झाली. या संदर्भाचा प्रस्ताव या आधीच केंद्र सरकारकडे असल्याचे उपमुख्यमंत्री कवळेकर म्हणाले.
राज्यातील खाजन बांध दुरुस्त करण्यासाठी सुद्धा निधीसाठी केंद्रसरकारकडे प्रस्ताव याधीच पाठवला असल्याचे उपमुख्यमंत्री कवळेकर यांनी सांगितले. या बैठकीत 90 टक्के या बांध दुरूस्तीचा खर्च केंद्र सरकारने उचलावा यासाठी प्रस्ताव ठेवल्याचे ते म्हणाले.
त्याच बरोबर भात आणि डाळीच्या बियाणे विकत घेण्यासाठी शेतकऱयाला काही सवलती मिळाव्यात यासाठी प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्याच्या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱयांना या सवलती मिळणे कठीण असल्याचे उपमुख्यमंत्री कवळेकर म्हणाले.