विविध विकासकामांच्या निधीचा वापर करण्यास राज्य सरकारची परवानगी
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
ग्रामपंचायतींमधील कर्मचाऱयांना वेतन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमध्ये मंजूर झालेले अनुदान वापरण्यास राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींना परवानगी दिली आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्यामुळे ग्रा. पं. मधील कर्मचाऱयांना वेतन देण्यास विलंब झाला आहे. आता विविध योजनांमधील अनुदानाचा वापर वेतन देण्यासाठी करता येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे 53 हजारहून अधिक कर्मचारी काम करतात. त्यामध्ये महसूल वसुली कर्मचारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व इतर कर्मचाऱयांचा समावेश आहे. त्यांना वेतन देण्यासाठी 400 कोटी रुपयांची कमतरता भासत होती. कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा खात्यातील (आरडीपीआर) अधिकाऱयांच्या माहितीप्रमाणे पंचायत कर्मचाऱयांना वेतन देण्यासाठी दरवर्षी 911 कोटी रुपयांची आवश्यकता भासते. कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने राज्य सरकारने वेतनाकरिता 500 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. उर्वरित 400 कोटी रुपये विविध विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातून खर्च होणार आहे.
ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी अलिकडेच आरडीपीआर आणि अर्थखात्यातील अधिकाऱयांची बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक पंचायतींमध्ये इच्छेनुसार कर्मचाऱयांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारला अतिरिक्त निधी खर्च करावा लागत आहे, असे एका अधिकाऱयाने सांगितले आहे.
ग्रामपंचायतींसाठी 22 आणि 27 डिसेंबर अशा दोन टप्प्यात निवडणुका होणार आहे. त्याकरिता निवडणूक आयोगाने वेळापत्रकही प्रसिद्ध केले आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांतच आरडीपीआर खात्याने सर्व ग्रा. पं. ना स्वतंत्र बँक खाते उघण्याची सूचना दिली होती. या खात्यांवर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे. एमएनआरईजीए, 15 वा वित्त आयोग आणि इतर योजनेंतर्गत ठराविक रक्कम खात्यात जमा करणे आवश्यक होते. 15 व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत पंचायतींना मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी 25 टक्के रक्कम स्वच्छता कामांसाठी वापरावा. यातील काही भाग पंचायत कर्मचारी विभागाला वेतन देण्यासाठी वापरली जात आहे.