स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त शासनाची भेट : फक्त एकदाच मिळणार मोफत सातबारा
प्रतिनिधी / मालवण:
राज्यातील शेतकऱयाला देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त मोफत संगणकीकरण डिजिटल स्वाक्षरीकृत अधिकार अभिलेखविषयक गाव नकाशा 7/12 उताऱयाची एक प्रत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याची अंमलबजावणी 2 ऑक्टोबर रोजी (महात्मा गांधी जयंती) करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश शासनाच्या महसूल व वन विभागातर्फे देण्यात आले आहेत.
भारत हा कृषी प्रधान देश असून देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये आतापर्यंत शेती क्षेत्राचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. तसेच महात्मा गांधी यांच्या स्वराज्य संकल्पनेत म्हणजेच संपूर्ण स्वातंत्र्य यामध्ये शेती ही सर्व विकासाची आधारशिला होती. या शासन निर्णयान्वये महसुली लेखांकन पद्धतीविषयक 7/12 अधिकार अभिलेख पत्रक अद्ययावत करण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयान्वये अद्ययावत करण्यात आलेला 7/12 चा उतारा सर्व संबंधितांना समजण्यासाठी अधिक सोपा करण्यात आलेला आहे. चालू वर्ष हे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक उभारणीतील शेतकऱयांचे योगदान विचारात घेऊन, 2 ऑक्टोबर या महात्मा गांधी जयंतीपासून डिजिटल भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ई-महाभूमी अंतर्गत विकसीत केलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणाऱया अधिकार अभिलेखविषयक 7/12 अद्ययावत उताऱयाच्या प्रती गावात संबंधित तलाठय़ामार्फत प्रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊन मोफत देण्याच्या दृष्टीने विशेष मोहीम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
या मोहिमेचा प्रारंभ 2 ऑक्टोबर रोजी (महात्मा गांधी जयंती) करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व संबंधितांना आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य पुरविण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहणार आहे. अद्ययावत 7/12 उताऱयाच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यासाठी येणारा खर्च हा जिल्हा सेतू समितीकडील निधीतून उपलब्ध करून देण्यात यावा आणि त्याची जबाबदारी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱयांची राहणार आहे. या विशेष मोहिमेंतर्गत 7/12 उताऱयाची अद्ययावत प्रत एका खातेदाराला फक्त एकदाच मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देश शासनातर्फे उपसचिव संजय बनकर यांनी दिले आहेत.