ऑनलाईन टीम / मुंबई :
एक सदस्यीय निवृत्त न्यायाधीश जस्टीस के. यु. चंदीवाल यांच्या आयोगाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. सलग तिसऱयांदा परमबीर सिंग चंदीवाल आयोगासमोर चौकशीसाठी गैरहजर राहिले आहेत. त्यामुळे हा दंड करण्यात आला आहे. तसेच यावेळी आयोगाने परमबीर सिंग यांना शेवटची संधी देताना 30 ऑगस्टला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
याआधीही 18 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीदरम्यान चंदीवाल आयोगाने परमबीर यांना शेवटची संधी दिली होती. परमबीर सिंग यांनी आपल्या वकीलातर्फे, आपण या आयोगाच्या कामकाजाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे, त्यामुळे आपण आयोगासमोर हजर राहू शकणार नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, आतापर्यंत चंदीवाल आयोगाने परमबीर यांना 4 वेळा समन्स बजावला आहे.
आयोगाचं प्रतिनिधीत्व करणारे वकील शिशिर हिर्ये यांनी परमबीर यांच्या वागणुकीवर आक्षेप नोंदवला. आयोगाला हे काम पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी मिळालेला आहे. जर हे असेच सुरु राहिले तर आयोग आपले कामच करु शकणार नाही आणि योग्य न्यायदानाचे काम होणार नाही, असे अनिल देशमुखांची बाजू मांडणाऱया वकील अनिता कास्टेलिनो यांनीही परमबीर यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
तसेच हीच सबब ते गेल्या काही दिवसांपासून देत आहेत. आयोगाचा वेळ वाया घालवण्याचे हे काम आहे. आयोगाने परमबीर यांच्या नावाने वॉरंट जारी करावे ज्यामुळे ते चौकशीसाठी हजर राहतील. या आयोगाला वॉरंट जारी करण्याचे अधिकार आहेत. 18 ऑगस्ट रोजी चंदीवाल कमिशनने परमबीर यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावून ही रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत दान देण्यास सांगितले. परमबीर यांनी दंडाची ही रक्कम अद्याप भरलेली नाही आहे. त्यातच आता आयोगाने त्यांना आणखी 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. ज्यामुळे परमबीर यांना आता 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
अनिल देशमुख यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना 100 कोटींची वसुली करण्याचे टार्गेट दिलं होतं असा आरोप केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चंदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.