कर्जदारांना दिलासा : ‘मोरॅटोरियम’प्रश्नी केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना संकटामुळे आर्थिक अडचणीत अडकलेल्यांना केंद्र सरकारने दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी चालवली आहे. मोरॅटोरियम कालावधीमध्ये कर्जाचे हप्ते न भरलेल्या कर्जदारांच्या व्याजावरील व्याज (चक्रवाढ व्याज) भरण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे. केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. या निर्णयाला रिझर्व्ह बँकेसह अन्य बँकांनी अनुकुलता दर्शवल्यास सरकारच्या तिजोरीवर 70 हजार कोटी रुपयांपर्यंत बोजा पडण्याचा अंदाज आहे.
केंद्र सरकारने मोरॅटोरियम कालावधीतील (मार्च ते ऑगस्ट) व्याज रकमेवरील चक्रवाढ व्याज रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तब्बल दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याज रकमेवरील व्याज रद्द करता येईल, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. तसेच यासंबंधी संसदेत प्रस्ताव मांडण्याची तयारीही सरकारने दर्शवली आहे.
गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने मोरॅटोरियम कालावधीतील व्याज रकमेवरील व्याज आकारण्याविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी 5 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली होती. गेल्या सुनावणीदरम्यान ज्ये÷ वकील राजीव दत्ता यांनी केंद्र सरकार अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकले नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर खंडपीठाने केंद्र सरकारला अंतिम ताकीद देत पुढील सुनावणीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार “सध्याच्या कोरोना संकटात व्याजाचे ओझे कमी करणे हा एकमेव मार्ग सरकारकडे आहे,’’ अशी माहिती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.
याआधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना संकट लक्षात घेता कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत असून, बळजबरीने व्याज माफ करण्याचा निर्णय आपल्याला योग्य वाटत नाही, कारण यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते असे सांगितले होते. आता केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर रिझर्व्ह बँक कशा पद्धतीने निर्णय घेते हे पहावे लागेल.
कोरोना महामारीच्या संकटानंतर रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्चला कर्जदारांना आर्थिक ताणातून दिलासा म्हणून, मासिक हप्त्यांची परतफेड लांबणीवर टाकण्याची मुभा देणारा निर्णय जाहीर केला होता. प्रारंभी तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी असलेला हा निर्णय आणखी तीन महिने म्हणजे 31 ऑगस्ट 2020 कालावधीपर्यंत वाढविण्यात आला होता. बँकांकडून मासिक हप्त्यांमधील मुद्दल अधिक व्याज यापैकी मुद्दल रकमेची वसुली लांबणीवर टाकली गेली असली तरी, न फेडलेल्या हप्त्यांमधील व्याजाची रक्कम थकीत मानून त्यावर थकलेल्या कालावधीत व्याज आकारले जाईल, अशा रीतीने ही योजना कर्जदार ग्राहकांपुढे ठेवली होती.
सद्यस्थितीत मध्यवर्ती तोडगा
‘मोरॅटोरियम’ कालावधीतील मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांचे व्याज माफ करायचे झाल्यास एकंदर 6 लाख कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम लागेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. इतकी मोठी रक्कम माफ करणे बँका किंवा सरकार कोणालाही शक्य नसल्यामुळे आता केवळ चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. संपूर्ण व्याज माफ केल्यास बँकांची परिस्थिती बिघडून अर्थव्यवस्थेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत यापूर्वीच्या सुनावणीत सरकारच्या वतीने मांडण्यात आले होते.