महाराष्ट्रातील अनेक शहरात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. कर्नाटकातही या महिनाअखेरपर्यंत कोरोनाची दुसरी लाट येणार की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
कोरोना महामारीचा फैलाव पुन्हा वाढतो आहे. कर्नाटकातील रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. गेल्या आठ दिवसात सहा हजारहून अधिक जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. पूर्वी रोज दोन ते अडीचशे रुग्णांची संख्या असायची. आता ही संख्या 800 ते हजार होत आहे. राज्यातील एकूण बाधितांची संख्या 9 लाख 56 हजारहून अधिक आहे. त्यापैकी 9 लाख 36 हजार 947 जणांनी आतापर्यंत कोरोनावर मात केली आहे. रोज 8 ते 10 जणांचे मृत्यूचे प्रमाण कायम आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत 12,380 हून अधिक जण दगावले आहेत. शेजारच्या केरळ व महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढते आहे. यामुळे या दोन्ही राज्यातून कर्नाटकात येणाऱयांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक शहरात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. कर्नाटकातही या महिनाअखेरपर्यंत कोरोनाची दुसरी लाट येणार की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे लसीकरण सुरू असतानाच दुसरीकडे सर्व नियम धाब्यावर बसवून दैनंदिन व्यवहारात गुंतलेल्यांची संख्याही काही कमी नाही. लग्न समारंभ, सार्वजनिक सभा, कार्यक्रम, राजकीय मेळावे आदींना गर्दी होऊ लागली आहे. कोठेही खबरदारी घेताना दिसत नाही. त्यामुळेच मार्चअखेरपर्यंत दुसरी लाट येणार, अशी भीती तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याबरोबरच दक्षिण आफ्रिकेतून आलेला संसर्ग कर्नाटकात दिसून आला आहे. सातत्याने कोरोना थोपविण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना सुरू आहेत. यावर संशोधनही सुरूच आहे. यापूर्वीपेक्षाही सुधारित कोरोना विषाणूंचा फैलाव वाढतो आहे. म्हणून राज्य सरकारने पुन्हा देवदर्शन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे महागाईने डोके वर काढले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. आता दुसरी लाट आली तर पुन्हा प्रत्येकाची आर्थिक घडी विस्कटणार आहे. हे संकट टाळण्यासाठी प्रत्येकाने खबरदारी घेणे हा एकच यावरील पर्याय उरला आहे.
कर्नाटक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी 8 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी मठ-मंदिरांना भरीव निधीची तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना काँग्रेसने सभात्याग केला आहे. वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांवर सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरताना भद्रावतीचे आमदार संगमेश यांनी आपला शर्ट काढला म्हणून सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी संगमेश यांना एक आठवडय़ासाठी निलंबित केले. याच मुद्दय़ावरून सभागृहात काँग्रेस-भाजपची जुंपली आहे. या संघर्षात अर्थसंकल्प बाजूला पडला आहे. संगमेश यांच्यावरील कारवाईमुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये सध्या चांगलीच जुंपली आहे. दुसरीकडे आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून माजी केंद्रीय मंत्री व विजापूरचे आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले आहे. खरेतर बसनगौडा यांना पक्षाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिली होती. त्यामुळे आता आपल्याच पक्षाचे सरकार व पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध ते टीका करणे बंद करतील, अशी साऱयांची अपेक्षा होती. ती बुधवारी त्यांनी खोटी ठरविली आहे. पंचमसाली समाजाच्या आरक्षणावर चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री कोठे बेपत्ता झाले असा प्रश्न उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी लक्ष्य बनविले आहे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर गृह, कायदा व संसदीय मंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सभागृहात सरकारची बाजू मांडली आहे. आरक्षण जाहीर करण्यासाठी असलेल्या तांत्रिक अडचणी, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यात दिलेला निकाल आदींचा उल्लेख करीत गृहमंत्र्यांनी प्रदीर्घ उत्तर दिले आहे. बसनगौडा यांना आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर देण्याची अपेक्षा होती. केवळ उत्तर नको तर पंचमसाली समाजाला आरक्षण जाहीर करावे. कुडलसंगमहून बेंगळूरपर्यंत समाजबांधवांनी पदयात्रा काढली आहे. गेल्या 16-17 दिवसांपासून राजधानीत धरणे आंदोलन सुरू आहे. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण जाहीर करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. ते शक्मय झाले नाही.
आता आरक्षणासाठी केवळ पंचमसालीच नव्हे तर धनगर, कोळी, वाल्मिकी, वक्कलिगा आदी समाजांनीही मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला आहे. त्यामुळे या मागण्यांच्या विचारासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सुभाष आडी यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्य समितीची नियुक्ती केली आहे.
महाशिवरात्रीनिमित्त गुरुवारी विधानसभेचे कामकाज चालले नाही. आता थेट सोमवारी कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आपली ठोस भूमिका जाहीर केली नाही तर सभागृहात दिवसरात्र धरणे धरण्याचा विचार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी केला आहे. फ्रीडम पार्क येथेही समाजबांधव दिवसरात्र धरणे धरणार आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर कोणती भूमिका घ्यायची, हा सरकारसमोरचा सध्याचा मोठा प्रश्न आहे.
माजी पाटबंधारे मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्यासंबंधीच्या सीडी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने एसआयटीची स्थापना केली आहे. बुधवारी रात्री गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ही घोषणा केली आहे. बेंगळूरचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सौमेंदू मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास होणार आहे. आपल्याविरुद्ध षड्यंत्र रचणाऱयांना उघडे पाडण्यासाठी स्वतः रमेश जारकीहोळी यांनीच मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सीडी प्रकरणामागे काँग्रेसचे काही नेते आहेत, असा थेट आरोप केला जात आहे. येडियुराप्पा मंत्रिमंडळातील आणखी सहा मंत्र्यांनी न्यायालयातून मनाई आदेश आणला आहे. स्वतः रमेश जारकीहोळी यासंबंधी फिर्याद दाखल करणार आहेत. सीडी प्रकरणातील खरे चेहरे समोर आल्यानंतर कर्नाटकाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळणार आहे. आपल्याविरुद्ध षड्यंत्र रचणाऱयांना कारागृहात पाठवेपर्यंत आपण गप्प बसणार नाही, अशी प्रतिज्ञा रमेश जारकीहोळी यांनी केली आहे. या मुद्दय़ावर त्यांचे संपूर्ण कुटुंबीय एकवटले आहेत. चेहऱयामागचे चेहरे उघडकीस आल्यानंतर राजकीय हादऱयांची मालिका सुरू होणार आहे.