मंडणगड/ प्रतिनिधी
राज्य शासनाकडून तालुक्यातील चाकरमान्यांना गावी परतण्यासाठी देण्यात आलेल्या सवलतीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाचे गेल्या दोन महिन्यांपासून बदललेले धोरण व त्यानुसार चालणाऱया कार्यपध्दतीमुळे दररोज किमान चारशे-पाचशेच्या संख्येने चाकरमानी तालुक्यात दाखल होत आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून विविध मार्गानी तालुक्यात दाखल होणाऱया चाकरमान्यांच्या गर्दीने तालुकावासिय भयभीत झाले आहेत.
अनेक कुटुंबे कोणत्याही परवानगीशिवाय एखाद्या निर्वासितासरखी पायी चालत येताना दिसत असून यामुळे शहरातील नागरिकांचे भय व चिंता वाढली आहे. दोन महिन्यांपासून तालुक्यास एका जागेवर बंद करुन ठेवणाऱया प्रशासनाने परीक्षेच्या खऱया कालखंडात तालुकावासियांना वाऱयावर सोडल्याची प्रतिक्रिया यानिमित्ताने बोलून दाखवली जात आहे. मुंबई व महानगरातील vee@ve कन्टेन्मेंट झोनमधील नागरिकांना तालुक्यात परत जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आल्याने मिळेल त्या वाहनाने चाकरमानी तालुक्यात दाखल होत आहेत. वाहनांमधून सर्व परवाने घेऊन तालुक्यात येणाऱयांची तालुकावासियांना फारशी अडचण नसली तरी ते देशातील सर्वात कोरोनाबाधीत शहरातून येत असल्याने त्यांच्यापासून संसर्गाची अनामिक भीती तालुकावासियांच्या मनात असताना कुठल्याही परवानगीशिवाय पायी चालत येणाऱयांचे प्रमाण अधिक असल्याने तालुकावासियांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे मंडणगड तालुका स्थलांतरितांमुळे कोरोनांचे आगार बनण्याची मोठी शक्यता असून स्थलांतरीत आपापल्या गावी गेले तरी त्या त्या गावे व शहरासह संसर्गाचा धोका उत्पन्न झाला आहे.
तालुक्यातील 7हून अधिक गावांत एकूण 24 कोरोनाबाधीत सापडले असून ते सर्व होमक्वारंटाईन झाले आहेत. हे सर्व स्थलांतरीत असले तरी आगामी चौदा दिवसांत त्यांच्यामुळे तालुक्यातील स्थानिकांनाही संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासनाने यासंदर्भात ग्राम कृती रक्षक दलाशिवाय कोणत्याही विशेष उपायोजना केल्या नसून यामुळे संसर्गाची परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे. सद्यस्थितीत बघ्याच्या भूमिकेत असणाऱया यंत्रणेस पुन्हा एकदा मैदानात उतरावे लागण्याची शक्यता अधिक वाटत आहे. राजकीय वर्तुळातून चाकरमान्यांच्या परतीची चर्चा सुरु झाली असून मतांच्या गणितासाठी राजकारण्यांनी घेतलेला पवित्रा तालुक्याच्या समस्यांत वाढ करणार नाही अशी केवळ अपेक्षा करू शकतो शब्दात वर्णन करता येणाऱया भयंकर स्थितीत मानवतेच्या दृष्टीने तालुक्यातील सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, मित्र व युवा मंडळे अगदी काही ग्रामपंचायतीही बाहेरून तालुक्यात येणाऱया चाकरमान्यांची पिण्याच्या पाण्याची व भोजनाची व्यवस्था व्हावी यासाठी पुढे सरसावले आहेत.
परप्रांतीय मजुरांचे मिळेल त्या मार्गाने पलायन
दोन महिन्यांपासून तालुक्यात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे हाताला कोणतेही काम नसल्याने उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक या राज्यातून विविधप्रकारच्या रोजगारांसाठी तालुक्यात रहात असलेल्या परप्रांतीय कामगारांनी बदललेल्या परिस्थितीत तालुक्यातून मिळेल त्या मार्गाने पलायन करण्यास गेल्या चार दिवसांपासून सुरुवात केली आहे. असे बांधकाम उद्योग, सेवा उद्योग अशा विविध क्षेत्रात काम करणारे कामगार तालुक्यात हजारेंच्या संख्येने असून टेम्पो, ट्रक, दुचाकीने असे कामगार तालुक्यातून हजारो किलोमीटरच्या प्रवासास बाहेर पडले आहेत. हाताला काम नाही, अन्नपाण्याची व्यवस्था नाही व परत काम कधी सुरु होईल हे माहीत नाही अशा परिस्थितीत सापडलेले तालुक्यातील भंगारवाले, फेरीवाले, कढई, तालुक्यातून आपापल्या गावी निघून जात असून या परराज्यातील परतीच्या परवान्याचे प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करूनही जाण्याची परवानगी मिळत नसल्याने सर्व नियम मोडून कामगारही आपापल्या गावी जाण्यासाठी धाव घेत आहेत.
यासंदर्भात राजकीय वर्तुळातून अशा कामगारांना कोणतीही मदत होत नसल्याने स्थानिक पातळीवर मतदार यादीत नावे असल्याने आपला वापर केवळ मतांसाठीच होणार का, असा प्रश्नही या कामगारांमधून विचारला जात आहे. माजी आमदारांनी चार दिवसांपूर्वी शहरातील पन्नास परप्रांतीय मजुरांना सुखरुप राज्याबाहेर सोडण्यासंदर्भात केलेल्या घोषणेनंतर पुढे कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही त्यामुळे परप्रांतियांचे पालायन सुरु झाले आहे.